निर्माण कम्पनीलाई कारबाही गर्ने पत्रले व्यवसायी तरंगित, सुनिल लम्साललाई भेटेर के भने?

काठमाडौं। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सुरु ठेक्काको ५० प्रतिशतभन्दा बढी म्याद थप भइ ९० प्रतिशतभन्दा कम काम भएका विकास आयोजनाका हकमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन दिएको निर्देशनले निर्माण व्यवसायी तरंगित भएका छन्।

निर्माण व्यवसायीहरुले मंगलबार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साललाई भेटेर मन्त्रालयको २७ गतेको निर्देशन फिर्ता नलिए आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रामजी पन्त ‘मुकेश’सहितका पदाधिकारी र पूर्वअध्यक्षहरुको टोलीले मूल्य समायोजनमा ढिलाइका कारण काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै प्रगति कम भएका आयोजनामा काम गरिरहेका कम्पनीमाथि कारबाही गरे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन्।

‘मन्त्रालयले सडक विभागलाई दिएको निर्देशन निक्कै डरलाग्दो खालको छ। त्यो निर्देशन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने हो भने कुनै निर्माण कम्पनी पनि बाँकी रहँदैनन्। त्यही कारण हामीले मन्त्रीलाई भेटेर निर्देशन फिर्ता लिन आग्रह गरेका हौं,’ मन्त्री लम्साललाई भेटका एक व्यवसायीले भने, ‘अन्यथा हामीले आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने हुन्छ। हामीले मन्त्रीलाई यो कुरा जानकारी गराएका छौं।’

मन्त्रालयले जेठ २७ गते सडक विभागलाई पत्र लेखेर सार्वजनिक निकायबाट कुनै अवरोध नभएका तर ९० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति भएका आयोजनाका हकमा कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो।

मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलले हस्ताक्षर गरी विशेष निर्देशन भनेर लेखेको पत्रमा तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि नबढाए सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै कारबाही गर्ने चेतावनी दिइएको छ।

‘सार्वजनिक निकायबाट कुनै बाधा अवरोध नभएका तर सुरु ठेक्का अवधिको ५०% भन्दा बढी म्याद थप भएका समग्र प्रगति ९०% भन्दा कम भएका तथा विगत १ महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि निर्माणस्थलमा निर्माण व्यवसायीको उपस्थिति नरहेका ठेक्का निरन्तरता दिन तथा अलपत्र अवस्थामा राख्न उपयुक्त हुने/नहुने विचार गरी सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ अनुसार तत्काल कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन निर्देशन गर्दछु,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘अन्यथा आयोजना व्यवस्थापन तथा लक्ष्य प्रप्तिमा पर्ने जुनसुकै असरका लागि निर्णय गर्ने अधिकारी जिम्मेवार हुनुपर्ने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछु।’

मन्त्रालयको निर्देशन अनुसार अधिकांश आयोजनाको ठेक्का लिएका निर्माण व्यवसायी कारबाहीमा पर्नेछन्। मन्त्रालयले प्राथमिकतामा राखेका ठूला ठेक्कामा नै पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि अपेक्षित काम हुन सकेको छैन।

अझ पश्चिम एसियाको युद्धका इन्धनका साथै बिटुमिन र अन्य निर्माण सामग्रीको भाउ अत्यधिक महँगिएपछि लागत थेग्न नसक्ने भएर निर्माण व्यवसायीले काम गर्न सकेका छैनन्।

व्यवसायीले मूल्य समायोजनका लागि पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि मन्त्री लम्सालले निर्णय गर्न सकेका छैनन्। उनले सहजीकरण गर्नेभन्दा व्यवसायीलाई धम्क्याउनेमा बढी समय खर्च गरिरहेका छन्।

उनले आइतबार नागढुंगा-मुग्लिन सडकको अनुगमनका क्रममा ‘त्यो पोल सार्ने कन्ट्र्याक्टर कहाँ छ? यो धर्तीमा कहाँ छ, त्यसलाई खोजेर लिएर आउनु र त्यसलाई पनि यहीं राख्नु। त्यसलाई घर पठाउने होइन। काम नगर्ने ठेकेदारको खुट्टा भाँच्नुस्, केही फरक पर्दैन’ भन्ने अराजक अभिव्यक्ति दिएका थिए।

मन्त्री लम्सालले गुण्डागर्दी शैलीमा दिएको निर्देशनबारे भने व्यवसायीले एक शब्द पनि उच्चारण नगरेको स्रोतले बतायो।

‘हामीले मूल्य समायोजनमा भएको ढिलाईले काममा असर परेको विषयदेखि निर्माण कम्पनीमाथि कारबाही गर्न दिएको निर्देशन सच्याउन भन्यौं। तर मन्त्रीज्यूको अभिव्यक्तिको विषयले प्रवेश नै पाएन,’ एक व्यवसायीले भने।

मन्त्री लम्सालले आफैं नै विवादित अभिव्यक्तिबारे कुरा उठाएका थिए। ‘मैले तपाइँहरुलाई नै काम गर्न सहज होस् भनेर पोल सार्न ढिलाइ गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठाएको हुँ। तपाइँहरुले नै साइट क्लियरेन्समा ढिलासुस्तीले काम गर्न नसकेको गुनासो गर्दै आउनुभएको थियो। मेरो अभिव्यक्ति काम गर्नेहरुप्रति लक्षित होइन,’ लम्साललाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले मेरो भनाइलाई गलत रुपमा नलिनुहोला।’

व्यवसायीले काम सम्पन्न भएका आयोजनामा भुक्तानीको विषय उठाएपछि मन्त्री लम्सालले प्रक्रिया पुगेको हकमा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएका छन्।