पासपोर्ट छपाइको लफडामा महानिर्देशक नियन्त्रणमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सोमबार भएको थियो यस्तो

काठमाडौं। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याललाई सोमबार साँझ पिंगलास्थानबाट नियन्त्रणमा लिएको छ।

आयोग उच्च स्रोतका अनुसार अर्याललाई पासपोर्ट ठेक्काका विषयमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो। ६४ लाख थान पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएका दुई वटा जर्मन कम्पनी भेरिडोस जीएमबीएच र म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचका विषयमा अनुसन्धानका लागि अर्याललाई नियन्त्रणमा लिइएको स्रोतले बताएको छ।

म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचले पहिलो प्याकेजका लागि १ अर्ब ५५ करोड र भेरिडोस जीएमबीएचले दोस्रो प्याकेजका लागि ६ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँमा एक वर्षअघि ठेक्का पाएका थिए। यी दुबै कम्पनीले असार अन्तिमदेखि पासपोर्ट छापेर दिने अन्तिम तयारीमा छन्।

बालेन्द्र शाह प्रधानमन्त्री बनेपछि पासपोर्ट छपाइको ठेक्काको विषयमा चासो राख्दै कागजात मागिएको थियो। स्रोतका अनुसार दुई साताअघि विभागसँग ठेक्काका सबै कागजात मागेर अनुसन्धान सुरु गरिएको थियो।

‘दुई साताअघि ठेक्काका सबै कागजात मागिएको थियो। विभागले सबै कागजात प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको थियो,’ विभागका एक कर्मचारीले बिजमाण्डूसँग भने, ‘ठेक्का पाएका नयाँ कम्पनीले पासपोर्ट छाप्ने अन्तिम तयारी गरिसकेका बेला मागिएका कागजात हामीले दिएका हौं।’

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार ठेक्का पाएका कम्पनीका प्रतिनिधि, महानिर्देशक अर्याल र प्रधानमन्त्री शाहको सचिवालयका प्रतिनिधिले सोमबार छलफल गरेका थिए। शाहको सचिवालयका सदस्यले पासपोर्ट छपाइमा भइरहेको प्रगति लगायतबारेमा समेत सोधेका थिए।

स्रोतका अनुसार त्यो छलफलमा नेपालका लागि जर्मनीका राजदूत उडो भोल्जलाई पनि सहभागी गराइएको थियो। ठेक्का पाउने जर्मन कम्पनी भएकाले भोल्जलाई पनि सहभागी गराइएको स्रोतले बतायो। राजदूतलाई झण्डै एक घण्टासम्म कुराएर छलफलमा सहभागी गराइएको थियो।

पासपोर्ट ठेक्काका बारेमा छलफल सकिनासाथ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका ‘उच्च व्यक्तित्व’ पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेका थिए। ‘पासपोर्टको छलफलपछि अख्तियारका उच्च व्यक्तित्व उपस्थित हुनु संयोग मात्रै हो जस्तो लाग्दैन,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘उहाँ सोझै प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा जानुभएको थियो।’

आइडिमिया र नयाँ कम्पनीबीच लफडा

पासपोर्ट ठेक्कामा पुरानो कम्पनी आइडिमिया र नयाँ कम्पनीबीच ठूलो लडाईं चलिरहेको थियो। उनीहरुबीचको लडाईं सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ।

सन् २०१० मा राहदानी विभागले फ्रान्सको ओवर्थर टेक्नोलोजीसँग २० करोड लागतमा एमआरपी पासपोर्ट खरिद गरेको थियो। ओवर्थरलाई एक्वायर गरेपछि फ्रान्सकै अर्को कम्पनी आइडिमियाले निरन्तर राहदानी छाप्ने ठेक्का पाइरहेको थियो। विभागले सन् २०२० मा आइडिमियालाई नै २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँको ठेक्का दियो।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका पालामा २०८२ असारमा जर्मनीका दुई कम्पनीले पासपोर्ट आपूर्तिको ठेक्का पाए। जर्मन कम्पनीले ठेक्का पाएपछि आइडिमिया ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय हुँदै सर्वोच्च अदालत पुग्यो।

आइडिमियाको नेपाल एजेन्ट डेल्टा फोर हो। यसको संचालक सिद्धार्थ पाण्डे हुन्। ठेक्का पाएको म्युहलबौयर आइडी सर्भिस जीएमबीएचका नेपाली एजेन्ट दिनेश मानन्धर र भेरिडोस जीएमबीएचका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापा हुन्।

थापा नेपाली कांग्रेसका राष्ट्रिय सभा सदस्य सुनील थापाका छोरा हुन्। पुरानै ठेक्कालाई भेरियसनमा अगाडि बढाउन पाण्डे र नयाँ ठेक्कालाई निरन्तरता दिन थापा समूहको लडाईं चलिरहेको थियो।

स्रोतका अनुसार पासपोर्ट छाप्न तीनवटा मेसिन चाहिनेमा भेरिडोसका लागि अनुकूल हुने गरी दुईवटा मात्रै भए हुने सर्त राखेर ठेक्का दिइनुलाई अनुसन्धानको विषय बनाइएको छ।