काठमाडौं। सोमबार साँझसम्म ६ वटा प्रदेशको बजेट सार्वजनिक भइसक्दा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कति बेला प्रदेशसभामा पेस हुने भन्ने टुंगै थिएन। साँझ ५ बजेका लागि समय निर्धारण गरिएको थियो, त्यसबेला बैठकमा न आर्थिक मामिलामन्त्री आए, न टुंगोको खबर।
मध्यरातमा आयो बजेट। आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सोमबार मध्यरात ११:४५ बजे मात्रै पढ्न सुरु गरे।
बजेट ढिला पेस हुनुको कारण खिचातानी सत्तारुढ दलभित्रै थियो। बैठक सुरु भएलगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा लगायतका सांसदले बजेटमा सरकारले नै ढिलाइ गरेको भन्दै बैठक बहिष्कार गरे।
नेकपा सांसद मानबहादुर धामीले असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यतालाई औपचारिकता दिनकै लागि मात्रै मध्यरातमा नाटक मञ्चन गरिएको बताए। उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘सरकारमा भएका दलकै कारण मध्यरातसम्म क्याबिनेट बस्न सकेन। अन्तिममा केके बिषयमा सम्झौता भएर बजेट ल्याउन तयार भए। यो विधि तथा सुशासनको धज्जी हो। त्यसैले हामीले बहिष्कार गर्यौँ।’
सत्तारूढ दल कांग्रेस र एमालेबीचको आन्तरिक कलह, मन्त्रालयको बजेट सिलिङमा विवाद र अन्तिम समयमा भएको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनले समस्या ल्याएको धामीले बताए।
एमालेले नेतृत्व गरेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई कम बजेट दिइएको विषयमा दुई दलबीच विवाद भएको थियो। एमालेले भौतिक पूर्वाधारको बजेट १२ अर्बभन्दा बढी हुनुपर्ने अडान राख्यो। मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले सिलिङ बढाउन नसकिने बताए।
अन्त्यमा मन्त्रालयगत विवरणविना नै बजेट पेस भयो। मन्त्री फेरबदलले पनि बजेटमा ढिलाइ भएको मन्त्रालयको भनाइ छ। बजेट आउनुभन्दा हप्ता दिनअघि मात्रै सुदूरपश्चिममा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन भएको थियो।
नयाँ मन्त्रीका रूपमा आएका विक्रमसिंह धामीले पुराना मन्त्रीले तयार पारेको योजना र बजेटलाई व्यापक हेरफेर र पुनर्लेखन गर्न लगाएको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
मन्त्रालयगत शीर्षक नै नछुट्याइ र कतिपय शीर्षकमा गोलमटोल बनाएकाले बजेट वक्तव्यसमेत नदिइएको नेकपाका सांसद धामीले बताए। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको छ।