६ प्रदेशले ल्याए २ खर्ब ५४ अर्बको बजेट, कसको के प्राथमिकता?

काठमाडौं। आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम बाहेक ६ वटा प्रदेशले २ खर्ब ५४ अर्ब २६ करोडको बजेट ल्याएका छन्। असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार ६ प्रदेशले बजेट ल्याए पनि सुदूरपश्चिमले प्रदेश सभामा बजेट पेस गरेको छैन।

बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याएको छ भने गण्डकी प्रदेशको बजेट सबैभन्दा सानो देखिएको छ।

बागमती प्रदेशले ६६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। त्यस्तै मधेश प्रदेशले ४१ अर्ब १३ करोड, कोशीले ४० अर्ब ४४ करोड, लुम्बिनीले ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका छन्।

कर्णालीले ३५ अर्ब ३९ करोड र गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट पेस गरेका छन्।

उद्योगमा केन्द्रित बागमतीको बजेट

बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग, उद्यमशीलता र नवप्रवर्तनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ।

नवप्रवर्तनमा आधारित उद्यमशीलताको प्रवर्द्धनमार्फत प्रादेशिक स्टार्टअप इकोसिस्टमको विकास गर्न विद्यालय, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको त्रिपक्षीय सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक ग्राम तथा हस्तकला ग्रामको पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग तथा वाणिज्य प्रशासन सेवालाई पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणालीमा आधारित बनाइने भएको छ। साथै उद्योग तथा वाणिज्य कार्यालयहरूलाई आधुनिक र प्रविधिमैत्री नमूना सेवा केन्द्रको रूपमा विकास गरिने बताइएको छ।

युवाहरूलाई स्थानीय माग र बजारको आवश्यकताका आधारमा रोजगारमूलक सीप विकास तालिम र प्रमाणीकरणको व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ। साथै विश्वविद्यालय र उद्योगहरूसँगको सहकार्यमा ‘करियर काउन्सिलिङ’ र ‘प्लेसमेन्ट’ जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा समेटिएको छ।

खर्च कटौतीमा लुम्बिनीको ध्यान

लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रशासनिक खर्च कटौतीमा निर्मम भएको छ। यसका लागि मन्त्रालय संख्या ८ मा झारिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ। त्यस्तै प्रशासनिक खर्च कम गर्न दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ।

यसका लागि सूचना प्रविधि र डिजिटल प्रशासनमा जोड दिइएको छ। पूर्वाधार विकासतर्फ पुराना अधुरा आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न ‘अधुरा गरौँ पूरा’ अभियान ल्याइएको छ। साथै सिर्जित दायित्व चुक्ता गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

आगामी आवका लागि ३७ अर्ब ३८ करोडको बजेट ल्याएको लुम्बिनीले चालुतर्फ ११ अर्ब र पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड छुट्याइएको बजेट विनियोजन गरेको छ। वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ५५ करोड विनियोजन गरिएको छ।

यो खर्च बेहोर्न ६ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक स्रोतबाट प्राप्त हुने लुम्बिनी सरकारको अनुमान छ। त्यस्तै राजस्व बाँडफाँडबाट १२ अर्ब ३१ करोड, रोयल्टी ३० करोड प्राप्त हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ।

संघीय सरकारबाट विभिन्न शीर्षकका अनुदानका रुपमा १४ अर्ब प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ। त्यस्तै चालु आवको बचतबाट ३ अर्ब ७३ करोड परिचालन हुने उल्लेख छ।

गण्डकीको प्राथमिकता कृषिमा

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर आगामी आव २०८३/८४ को बजेट ल्याएको छ।

आर्थिक मामिलामन्त्री जीतबहादुर शेरचनले व्यावसायिक कृषिप्रति आकर्षित गर्न ‘रिटर्न टु भिलेज’ अभियान घोषणा गरेका छन्।

बजेटमा ‘मनाङ, मुस्ताङको स्याउ, नवलपुरको धान, स्याङजाको सुन्तला, गण्डकीको सान’ नारा दिइएको छ। यसलाई गण्डकीको विशिष्ट पहिचानका रुपमा विकास गर्न स्थानीय उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणलाई जोड दिइने बजेटमा उल्लेख छ।

पहाडी क्षेत्रको २५०० हेक्टर जमिनमा ओखर, मेकाडेमिया नट लगायत काष्ठफल र किवी, स्याउ, सुन्तला, एभोकाडो लगायत फलफूलको व्यावसायिक बगैंचा विस्तार गर्न ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

‘रैथाने बाली रोपौं, स्वास्थ्य र पर्यावरण बचाऔं’ भन्ने अभियानका साथ रैथाने बाली र पशुपन्छीको संरक्षणमा पनि गण्डकी प्रदेशले विशेष जोड दिएको छ।

पूर्वाधार र कृषि केन्द्रित कर्णाली बजेट

कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेश सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकासलाई उच्च महत्त्व दिएको छ।

बजेटमा विगतका अधुरा आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिने नीति लिइएको छ। यसअन्तर्गत प्रदेशका १४ वटा रणनीतिक सडक आयोजनाका लागि ६५ करोड रुपैयाँ र विभिन्न स्थानमा १२२ वटा नयाँ झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्न ३६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै कर्णालीमा युवाहरूलाई व्यावसायिक कृषिमा आकर्षित गर्न र उत्पादन बढाउन ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साना सिँचाइ आयोजना, डिजिटल कृषि सेवा र मोडेल फार्म स्थापनाका लागि ३३ करोड ९५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

पर्यटन र पूर्वाधार विकासमा कोशीको जोड

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कोशी प्रदेश सरकारले पर्यटन र भौतिक पूर्वाधार विकासलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै बजेट ल्याएको छ।

प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विदुरकुमार लिङ्थेपद्वारा सार्वजनिक कुल ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान र ग्रामीण तथा सहरी पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो हिस्सा विनियोजन गरिएको छ।

सरकारले चालु खर्चतर्फ व्यापक कटौती गर्दै उत्पादकत्व बढाउने र दिगो विकासका आयोजनाहरूमा लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ।

प्रदेशभित्रका पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रवर्द्धन र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न सरकारले साउन २०८३ देखि असार २०८५ सम्मको अवधिलाई ‘कोशी पर्यटन भ्रमण वर्ष’ का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको छ। यसका लागि आगामी आवलाई सरकारले १२ करोड १२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।

पर्यटन तथा वन क्षेत्रको समग्र विकास, पूर्वाधार निर्माण र संरक्षणका लागि ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ।

उत्पादन वृद्धि र रोजगारीमा मधेशको ध्यान

मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल ४१ अर्ब १३ करोड ८६ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री युवराज भट्टराईले सोमबार प्रदेश सभाको बैठकमा प्रस्तु गरेको बजेट चालु आवकोभन्दा करिब १३ प्रतिशतले कम हो।

मधेशले पुँजीगततर्फ बजेटको ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ। कुल बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ ६४.३६ प्रतिशत र चालुतर्फ ३५.५४ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।

मधेश सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, मानव विकास र सामाजिक न्यायको लक्ष्यसँग आबद्ध गरेको छ। बजेटमा ‘मेड इन मधेश, समृद्ध प्रदेश’ र ‘उत्पादनशील मधेश, आत्मनिर्भर देश’ को नाराका साथ कृषि तथा स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइएको छ।

बजेट विनियोजनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले १ करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजनाहरूमा बजेट नछर्ने नीति लिएको छ। साथै अनुत्पादक खर्च कटौती गर्न नयाँ गाडी खरिदमा पूर्ण रोक लगाइएको छ।

महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘मुख्यमन्त्री महिला स्वरोजगार’ कार्यक्रम र मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि ‘गर्भवती आमा, पोषण प्याक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताइएको छ।