मधेश प्रदेशमा दाउरा बिक्री गर्दा कर तिर्नुपर्ने, इँट्टा उद्योगलाई प्रति चिम्नी वार्षिक ७५ हजार दस्तुर

काठमाडौं। मधेश प्रदेशले आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी काठ र दाउरा बिक्रीमा शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छ।

प्रदेश सभामा सोमबार प्रस्तुत गरिएको बजेट वक्तव्यअनुसार सामुदायिक वनबाट उपभोक्ताभन्दा बाहिर व्यावसायिक रूपमा बिक्री गरिने काठ र दाउरामा कुल रकमको १५ प्रतिशत सेवा शुल्क प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै निजी रुख कटान गरी व्यावसायिक प्रयोजनका लागि बिक्री गर्दा काठको प्रति क्युबिक फिट ५ र दाउरामा प्रति चट्टा १०० रुपैयाँका दरले शुल्क लगाइएको छ।

मधेश प्रदेशभित्र सञ्चालित इँट्टा उद्योगलाई प्रति चिम्नी वार्षिक ७५ हजारका दरले वातावरण तथा औद्योगिकीकरण व्यवस्थापन दस्तुर लगाइएको छ।

कर सङ्कलनलाई पारदर्शी बनाउन डिजिटल कर भुक्तानी प्रणालीलाई अनिवार्य गर्दै अनलाइनबाट कर तिर्नेलाई विशेष करदाता सम्मान योजना ल्याइएको अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले बताए।

उनका अनुसार प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्कको दरमा समयानुकूल परिमार्जन गरिएको छ।

त्यस्तै गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनमा क्षति भई सञ्चालन अयोग्य भएका सवारी साधनको दर्ता खारेज गर्ने नीति ल्याइएको छ। जसका लागि आगामी असोज मसान्तभित्र निवेदन दिएमा आव २०८२/८३ को सवारीसाधन कर पूर्णरूपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।