एनसेलले नौ महिनामा सरकारलाई बुझायो १४ अर्ब ५९ करोड राजस्व, कुन शीर्षकमा कति?

काठमाडौं। निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्ष नौ महिनामा सरकारलाई साढे १४ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व बुझाएको छ। एनसेलले विभिन्न कर, शुल्क तथा रोयल्टी शीर्षकमा सरकारलाई १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बुझाएको हो।

लगानी विस्तारका लागि सरकारको साथ खोजिरहेको एनसेलले चालु आवको साउनदेखि चैतसम्म जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ।

त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी)बापत २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि करबापत १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ र रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा अग्रिम कर (एड्भान्स ट्याक्स)बापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ तिरेको छ।

सरकारको निर्णय बमोजिम कम्पनीले अहिले हरेक वर्ष जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत ४ अर्ब र त्यसमा ब्याज तिर्नु पर्छ।

एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुरोधमा २०८२ असारमा अग्रिम रुपमा २ अर्ब रुपैयाँ जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बुझाएका कारण यो वर्ष सो शीर्षक अन्तर्गतको शुल्क कम देखिएको बताएको छ।

यसैगरी कम्पनीले भन्सार शुल्क, टीडीएस, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) लगायत शीर्षकमा पनि उल्लेख्य रकम योगदान गरेको जनाएको छ।

एनसेलले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा मात्र ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको छ। कोषको रकम ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रबाट प्राप्त हुने यस्ता नियमित राजस्व स्रोतले सरकारलाई स्थिर आम्दानी उपलब्ध गराउने मात्र होइन, विकास खर्चका लागि महत्वपूर्ण वित्तीय आधार पनि प्रदान गर्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्र सरकारी राजस्वको महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। विज्ञहरूका अनुसार मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा चलायमान बनाएको छ।

डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल वालेट, अनलाइन व्यापार, डिजिटल शिक्षा, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा सरकारी सेवाको डिजिटलीकरणजस्ता गतिविधि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा आधारित छन्। यस कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लगानी र विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा बहुगुणात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने गरेको छ।

इन्टरनेटको पहुँच विस्तारसँगै नेपालमा डिजिटल कारोबारको आकार पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ।

यी सेवाहरूको आधारभूत पूर्वाधार भने दूरसञ्चार नेटवर्क हो। विज्ञहरूका अनुसार दूरसञ्चार क्षेत्रबाट संकलित राजस्वलाई केवल नियमित सरकारी खर्चमा सीमित नगरी डिजिटल पूर्वाधार विकासमा पुनः लगानी गर्न सके नेपालको डिजिटल रूपान्तरण अभियानले थप गति लिन सक्छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार, विद्यालयमा डिजिटल शिक्षाको पहुँच, स्वास्थ्य क्षेत्रमा टेलिमेडिसिन सेवा तथा स्थानीय तहमा ई-गभर्नेन्स प्रणाली सुदृढीकरणका लागि यस्ता स्रोत प्रभावकारी रूपमा उपयोग गर्न सकिने उनीहरूको भनाइ छ।

एनसेलले प्रत्यक्ष कर तथा शुल्क तिरेर मात्र नभई नेटवर्क विस्तार, प्रविधिमा लगानी, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक साझेदारी र डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तारमार्फत पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दै आएको छ।

तर नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधार छिमेकी देशहरुको तुलनामा निकै पछाडि रहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। विज्ञहरुका अनुसार दूरसञ्चार प्रविधिमा छिमेकी देशभन्दा नेपाल ५ देखि ८ वर्ष र बाँकी विश्वभन्दा अझ धेरै पछाडि छ। त्यसैले सरकारले नीतिगत व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन गरी लगानीकर्ताको मनोबल उच्च बनाउनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ।

एनसलेले २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न चाहेको छ। एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलेले सरकारले सेवा सञ्चालनको अनुमति र उचित वातावरण उपलब्ध गराए नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा २०० देखि २५० मिलियन अमेरिकी डलरसम्म लगानी गर्न तयार रहेको सार्वजनिक रुपमा नै बताइसकेका छन्। फाइभ-जी, प्रतिगिगाबिट स्तरको उच्च गतिको इन्टरनेट र डेटा सेन्टर निर्माण गर्ने एनसेलको लक्ष्य छ।