बैंकिङ पहुँचबाहिर रहेका समूहका लागि पी-टू-पी लेन्डिङ नयाँ विकल्प, चीनमा असफल भारतमा सफल

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यक्तिदेखि व्यक्ति कर्जा (पियर-टू-पियर) लेनदेनलाई नियमनसहित संचालनमा ल्याउने घोषणा गरेपछि यसको सम्भावना र जोखिमबारे बहस सुरु भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली लागू गर्दै पियर-टू-पियर (पी-टू-पी) लेनदेनलाई नियमनसहित संचालन गर्ने घोषणा गरेपछि यसको सम्भावना र जोखिमबारे बहस सुरु भएको हो।

बजेटमार्फत घोषणा गरिनुअघि नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठ नेतृत्वको अध्ययन समितिले पी-टू-पी लेन्डिङ संचालन गर्न सिफारिस गरेको थियो।

श्रेष्ठले यस्तो प्रणालीले स्टार्टअप, साना व्यवसाय र बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका समूहका लागि नयाँ वित्तीय विकल्प सिर्जना गर्ने बताए।

‘खासगरी बैंकिङ पहुँच बाहिर रहेका र साना व्यवसायका लागि पी-टू-पी लेन्डिङले सहयोग पुग्छ,’ उनले भने।

अत्यधिक ब्याज लिने अनौपचारिक साहुकार तथा मिटरब्याजी प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न यसबाट सहयोग पुग्ने श्रेष्ठको विश्वास छ।

पी-टू-पी लेन्डिङमा कर्जा रकमको सीमा, जोखिम व्यवस्थापन, उपभोक्ता सुरक्षा तथा डिजिटल सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड निर्धारण गर्ने सरकारी योजना छ।

पी-टू-पी लेन्डिङ बैंक वा वित्तीय संस्थाको प्रत्यक्ष मध्यस्थताविना डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ऋणदाता (लेन्डर) र ऋणी (बरोअर)लाई जोड्ने प्रणाली हो। यसमा कर्जा आवश्यक पर्ने व्यक्तिले प्लेटफर्ममा आवेदन दिन्छ भने लगानीकर्ताले जोखिम र प्रतिफलको आधारमा ऋण दिने वा नदिने निर्णय गर्छ।

प्लेटफर्मले ग्राहक पहिचान (केवाईसी), कर्जा विवरण, जोखिम मूल्यांकन तथा भुक्तानी व्यवस्थापनको भूमिका निर्वाह गर्छ। यस्ता प्लेटफर्म संचालनका लागि लाइसेन्स दिनुपर्छ। साथै नियमन पनि गर्नुपर्छ।

वित्तीय पहुँच विस्तार र अनौपचारिक कर्जा बजारलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखिएको यो अवधारणा नेपालका लागि नयाँ भए पनि विश्वका धेरै मुलुकमा यसको प्रयोग भइसकेको छ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा पी-टू-पी लेन्डिङका फरक-फरक उदाहरण छन्। सबैभन्दा चर्चित उदाहरण चीनको हो। सन् २०१० को दशकमा चीनमा हजारौं पी-टू-पी प्लेटफर्म संचालनमा आएका थिए।

प्रारम्भिक चरणमा तीव्र विस्तार भए पनि कमजोर नियमन, ठगी, फर्जी लगानी योजना तथा उच्च डिफल्ट दरका कारण लाखौं लगानीकर्ता प्रभावित भएका थिए।

सन् २०१८ पछि चीनका नियामक निकायले कडा कदम चाल्दै अधिकांश प्लेटफर्म बन्द गराए र अन्ततः यो प्रणालीलाई लगभग समाप्त गरियो। हाल चीनले राज्य नियन्त्रित डिजिटल कर्जा र परम्परागत बैंकिङ प्रणालीलाई प्राथमिकता दिएको छ।

अर्कातर्फ भारतले भने नियमनसहित पी-टू-पी प्रणालीलाई विस्तार गरिरहेको छ। भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई)ले लाइसेन्स, केवाईसी, लगानी सीमा, जोखिम तथा नियमित अनुगमनका कडा व्यवस्था लागू गरेको छ। जसले गर्दा भारतमा पी-टू-पी प्लेटफर्म डिजिटल वित्तीय सेवाको पूरक माध्यमका रूपमा विकसित भइरहेको छ।

पाकिस्तानमा पनि डिजिटल कर्जा सेवा र फिनटेक नीतिअन्तर्गत यस्तो प्रणाली विस्तारको चरणमा छ। श्रीलंकाले सीमित दायरामा नियमनसहित पी-टू-पी लेन्डिङ संचालन गरिरहेको छ। बंगलादेशमा भने प्रारम्भिक अवस्थामै छ।

राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठ नेपालमा पी-टू-पी लेन्डिङको सफलता नियमनको प्रभावकारितामा निर्भर हुने बताउँछन्।

‘पी-टू-पी लेन्डिङ नेपालको अहिलेको आवश्यकता हो। तर, यसलाई सफल तुल्याउन प्रभावकारी नियमन आवश्यक पर्छ,’ श्रेष्ठले भने।

यो मोडलमा लगानीकर्ताले प्रत्यक्ष जोखिम बहन गर्नुपर्ने हुन्छ। ऋणीले कर्जा नतिर्ने अवस्था, फर्जी प्रोफाइल, साइबर आक्रमण, डेटा चोरी तथा प्लेटफर्म नै बन्द हुने जोखिम प्रमुख चुनौती हुन्।

यस्तै, ब्याजदर २० देखि २५ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने भएकाले ऋणीले धेरै महँगो ठान्न सक्छन्। पर्याप्त जानकारीविना लगानी गर्दा सर्वसाधारणको पुँजी जोखिममा पर्ने सम्भावना हुन्छ।

‘पी-टू-पी लेन्डिङले वित्तीय पहुँच विस्तार, डिजिटल अर्थतन्त्र विकास र अनौपचारिक कर्जा बजारलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउने अवसर प्रदान गर्न सक्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘वित्तीय नवप्रवर्तनका लागि यो एउटा अवसर हो। चीनको असफलता र भारतको सफलताबाट पाठ सिकेर अघि बढ्दा राम्रो हुन्छ। तर, तयारीविना अघि बढे जोखिम पनि ठूलो हुन्छ।’