रास्वपामा नेता हुन कांग्रेस-एमालेमा भन्दा बढी हानथाप, असन्तुष्टि छताछुल्ल, केहीले छाडे पार्टी

काठमाडौं। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) गठनको ४ वर्षपछि पहिलो पटक भएको अधिवेशनमा नेता/कार्यर्ताहरुबीच चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। असार ७, ८ र ९ गतेका लागि तय पहिलो महाधिवेशन अघि भएको तल्ला कमिटीका अधिवेशनमा पार्टीको आन्तरिक असन्तुष्टि छताछुल्ल भएको हो।

वडा, पालिका हुँदै सुरु भएको जिल्ला र प्रदेश अधिवेशनको अधिकांश ठाउँमा नेताहरुबीच गुटबन्दी तथा नेतृत्वको होडबाजीका कारण लफडा भएको छ। महाधिवेशनअघि ६७ जिल्लामा अधिवेशन सक्ने योजना भए पनि रास्वपाका स्थानीयस्तरका नेताहरुबीच कतै भनाभन र कतै हानाहान भएपछि २३ गतेदेखि सुरु भएको जिल्ला अधिवेशन सबै ठाउँमा सम्पन्न हुन सकेको छैन।

अधिकांश ठाउँमा प्रतिनिधि चयनलाई लिएर नेता/कार्यकर्ताले पार्टीमा उजुरी गरेका छन् भने केही ठाउँमा सयौंको संख्यामा आएका उजुरीको टुंगो नलाग्दा निर्वाचन प्रक्रिया नै लम्बिएको छ। संघमा रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा सरकार चलाइरहेको रास्वपाको प्रदेश र स्थानीय सरकारमा प्रतिनिधित्व छैन। प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारमा नरहेकै अवस्थामा पनि रास्वपामा पार्टी नेताका लागि नेता/कार्यकर्ताबीच हानथापको अवस्था आएको हो।

हाल प्रतिपक्षीमा रहेका दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले फागुन २१ गतेको निर्वाचनअघि महाधिवेशन गरेका थिए। कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन र नियमित महाधिवेशनका कारण सभापति गगन थापा र पूर्व सभापति शेरबहादुर देउबा समूहबीच विवाद थियो। तर, रास्वपाका अधिवेशनमा जस्तो कुटाकुटको स्थिति भने देखिएको थिएन।

एमालेले पनि महाधिवेशन गरेर अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीलाई नै निरन्तरता दिएको थियो भने ईश्वर पोखरेलले निर्वाचनमा चुनौती दिएका थिए। महाधिवेशनका बेला आलोचना र प्रश्नहरु नेताहरुले एक अर्कालाई गरे पनि भौतिक आक्रमणमा भने एकर्कामाथि नेता/कार्यकर्ताले गरेका थिएनन्। तर, हाल रास्वपाको तल्ला तहकै अधिवेशनमा अशान्तपूर्ण वातावरण बनेको हो। ठाउँ ठाउँमा सुरक्षाकर्मीको बाक्लो घेरामा चुनाव गर्नुपरिरहेको छ।

नेता बन्न कुटाकुट

मोहत्तरीमा नगर तथा क्षेत्रीय अधिवेशन हुँदै सुरु भएको विवाद जिल्ला अधिवेशनसम्म उग्र बन्यो। दुई समूहबीच झडप हुन थालेपछि सुरक्षाका कारण देखाएर अधिवेश स्थगित भएको छ। तदर्थ समितिका तत्कालीन अध्यक्ष शुभम साहलाई पार्टीले कारबाही गरेपछि दुई समूह विभाजित थिए। उम्मेदवारी, प्रतिनिधि चयन तथा नेतृत्व चयनको विवादले उग्र रूप लिएको हो। धनुषा अधिवेशनमा देखिएको विवादका कारण अधिवेशनकाबीच सभापति लक्ष्मेश्वर यादवलाई रास्वपाको केन्द्रीय अनुशासन आयोगले गुटबन्दी गरेको आरोपमा पदमुक्त गरेको छ।

रास्वपा जाजरकोट जिल्ला सभापतिका लागि कुटाकुट भएको थियो। सहमतिपछि महेश सिंह सभापति चयन भएका छन्। सर्लाहीमा दुई समूहबीच हानहान भएको थियो केन्द्रका सांसदहरुले गुटबन्दी गरेर अधिवेशन भाडेको आरोप स्थानीय नेताहरुले लगाएका छन्।

पर्साका संस्थापक सभापति हरि पन्तको विपक्षमा सांसदहरू सुशील शाह कानु, रमाकान्त चौरसिया र टेकबहादुर शाक्यले मोर्चाबन्दी गरेपछि नवप्रवेशीहरूले संगठन कब्जा गर्न खोजेको भन्दै झडपको स्थिति बनेको थियो। पन्त पक्षले प्रतिनिधि छनोटमा एकलौटी गरेको तीन सांसदले लगाएका थिए। विवादकाबीच पर्सा सभापतिमा पन्त निर्वाचित भएका छन्।

सिन्धुपाल्चोकमा पनि विवादका कारण अधिवेशन विवादमा पर्‍यो। नेताहरुबीच जिल्ला सभापति बन्ने तीव्र आकांक्षाका कारण बढेको गुटबन्दीले अधिवेशननै अप्ठेरोमा परेको हो। दैलेखमा पनि विवादकाबीच बखत भण्डारी सभापति चयन भएका थिए। 

गुटबन्दीका कारण पार्टी परित्याग

जिल्ला अधिवेशनपछि सुरु भएको प्रदेश अधिवेशनमा पनि विवाद चर्किएको छ। बागमती प्रदेशको अधिवेशनमा हेटौंडामा झडपको स्थिति बनेपछि सुरक्षाकर्मीको बाक्लो तैनाथि रहेको थियो। बागमती लफडा नमिलेपछि अधिवेशन शनिबार सम्मका लागि स्थगित भएको छ।

गुटबन्दी तथा सभापतिका आकांक्षी धेरै हुँदा अधिवेशन सम्पन्न हुन नसकेको रास्वपाका नेता अच्युतम लामिछानेले बताए। ‘शनिबार हामीले १२-१ बजेबाट गर्न सकिन्छ भन्ने छ । अलिकति कागजी प्रक्रिया, रातीको समय र कम अनुभवको कारणले रोक्नुपरेको हो,’ उनले भने। ४०० भन्दा बढी प्रतिनिधिमाथि उजुरी परेपछि अधिवेशन स्थल खाली गराउन प्रहरी परिचालन ‍गरिएको थियो भने निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो।

कोशी प्रदेशको अधिवेशनमा पनि नाराबाजी र हात हालाहालको स्थिति बनेको थियो। नेताहरुले गुटबन्दी गरेको भन्दै सभापतिकी उम्मेदवार सरिन तामाङले निर्वाचनको नतिजापछि रास्वपा परित्याग गरेकी छन्।

‘आखिर माथिको ह्विप भन्दै हराएरै छड्यौ माननीयज्यू र केन्द्रीय सदस्यज्यू। धन्यवाद,’ रास्वपा त्यागेको घोषणा गर्दै सरिनले सामाजिक सञ्जालमा भनेकी छन्। चन्द्रकुमार गाैली र खगेन्द्र कटुवाल पनि प्रतिस्पर्धामा  थिए। विवादकाबीच सभापतिमा चन्द्र राई बिजयी भएका छन्। कोशी र बागमती प्रदेश बाहेकमा पनि असन्तुष्टि चुलिएपछि अधिवेशन सम्पन्न हुन सकेको छैन।