३० वर्ष अघि बुझाइएको रावल आयोगको प्रतिवेदन, कुन कुन क्षेत्रमा मिचिएको छ जग्गा?

काठमाडौं । सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ। यससँगै आयोगको सुझाव कसरी गर्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ।

२०४९ साल पुसमा गिरिजा प्रसाद कोइराल नेतृत्वको सरकारको पालामा गठित उच्चस्तरीय आयोगले काठमाडौंको १ हजार ८५९ रोपनीभन्दा बढी सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। २०५२ सालमा आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो।

२०५२ सालमा नै तत्कालीन सरकारले अतिक्रमणमा परेको सार्वजनिक जग्गा छानबिन गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसको लागि तत्कालीन सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति पनि बनाएको थियो। तर, कुनै पनि प्रक्रिया अघि बढेन।

सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग बेला बेलामा उठिरह्यो। तर, प्रतिवेदन बुझाइएको ३ दशक पूरा भइसक्दा पनि सार्वजनिक भएको छैन। आज सरकारले ३१ वर्षपछि फेरि सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी गरेको छ।

सर्वोच्च र अख्तियारको आदेश

रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएपछि यो विषय अख्तियारदेखि सर्वोच्चसम्म पुर्‍यो। सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमा नै सो आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्न आदेश दिएको थियो। तर, यसबारे केही भएन।

न्यायाधीश मोहनप्रकाश सिटौलाले २०६७ साल जेठ १२ गते दिएको आदेशमा उल्लेख छ:

रावल आयोगले काठमाडौँको नगरक्षेत्रको सम्बन्धमा मात्र अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकोमा विशेषज्ञ समितिले काठमाडौँको अलावा देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमासमेत छानबीन गर्न सुझाव प्रस्तुत गरेको देखिएको छ । अतः विशेषज्ञ समितिको उक्त प्रतिवेदनअनुसार रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन र देशका अन्य स्थानहरूमा भएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको अतिक्रमणको विषयमा समेत छानबीन गरी कानूनबमोजिम कारवाही गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले सो कार्यलाई उच्च प्राथमिकता प्रदान गरी छिटो कार्यान्वयन गर्नू गराउनू भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ।

अख्तियारमा समेत यसबारेमा उजुरी परेको थियो। २०७३ सालमा अख्तियारका तत्कालीन प्रवक्ता कृष्णहरी पुस्करले आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। अख्तियारले रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सोही साल भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई पत्र पनि लेखेको थियो।

कृष्णहरी पुस्करले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई रामबहादुर रावल आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन २१ बर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन नभएकोप्रति यस आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाभित्रको करिव १८ सय रोपनी सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको प्रतिवेदन दिएको थियो । यो प्रतिवेदन अनुसार सरकारले स्पष्ट नीति लिएर उक्त जग्गा राज्यले लिनु पर्ने वा कानुन बमोजिम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हो । तर हालसम्म उक्त प्रतिवेदन पूर्ण रुपले कार्यान्वयन हुन सकेको देखिएन । यस आयोगले तत्काल रावल आयोगको प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकार, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय भएको छ ।

सर्वोच्च र अख्तियारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न पटकपटक ताकेता गरेको थियो। तर, सरकार त्यसप्रति उदासिन देखियो। तत्कालिन सरकारहरुले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगर्दा त्यसको क्षति काठमाडौंले थप ब्यहोर्‍यो। पछि थप सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रममा परे।

कसकसले मिचेका छन् जग्गा ?

रावल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभए पनि खोज पत्रकारिता केन्द्र (खोपके) ले २०७६ सालमा यसबारेमा खोजमुलक समाचार प्रकाशन गरेको थियो। १ हजार ३५० पृष्ठ लामो प्रतिवेदनको सार केलाएर आकाश क्षेत्रीले गरेको रिपोर्टिङमा कसकसले जग्गा मिचेको छ भन्ने लिस्ट नै सार्वजनिक गरिएको थियो।

जस अनुसार काठमाडौं जिल्लाभित्रमात्रै कुल १ हजार ८५९ रोपनी १४ आना जग्गा मिचिएको उल्लेख गरिएको छ। धेरैजसो जग्गा बौद्ध, बानेश्वर, कोटेश्वर, चाबहिल, बूढानीलकण्ठ, थापाथली लगायतका क्षेत्रमा मिचिएको रावल आयोगले किटान गरेको छ। मन्दिर, खोला, ढुंगेधारा, आदि मिचेर जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याइएको सो रिपोर्टमा उल्लेख छ।

रिपोर्टमा कुन कुन व्यक्तिले कस्तो प्रकृतिको सरकारी र सार्वजनिक जग्गामाथि नियन्त्रण गरिएको छ भन्ने सूची नै प्रकाशित छ।