कुमारी बैंकले सुरुवात गर्‍यो रियल-टाइम ईआरपी-एकीकृत डिजिटल कर्जा प्ल्याटफर्म

काठमाडौं। कुमारी बैंकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिमैत्री अभ्यासको सुरुवात गरेको छ। बैंकले आइएमएस सफ्टवेयरसँगको सहकार्यमा नेपालको पहिलो रियल-टाइम ईआरपी-एकीकृत डिजिटल कर्जा प्ल्याटफर्म सार्वजनिक गरेको हो।

यस नयाँ प्रणालीमार्फत व्यवसायी ग्राहकहरूले आफ्नै ईआरपी सफ्टवेयर प्रयोग गरेर विनाधितो कर्जाका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्। कर्जा लिनका लागि बैंक धाउनुपर्ने, धेरै कागजात पेस गर्नुपर्ने तथा लामो समय लाइन बस्नुपर्ने झन्झट अब हट्ने बैंकले जनाएको छ।

डिजिटल प्ल्याटफर्मले कर्जा आवेदनदेखि स्वीकृति, वितरण र भुक्तानीसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया अनलाइनमार्फत सम्पन्न गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ। यसले व्यवसायीहरूलाई छिटो, सहज र पारदर्शी वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ।

बैंक र ईआरपी सफ्टवेयरबीचको प्रत्यक्ष एकीकरण यो प्रणालीको मुख्य विशेषता हो। यसमार्फत बैंकले व्यवसायको बिक्री, कारोबार, मौज्दात तथा नगद प्रवाहसँग सम्बन्धित वास्तविक समयको तथ्यांक विश्लेषण गर्न सक्छ।

सोही आधारमा कर्जा योग्यता मूल्याङ्कन गरिने भएकाले निर्णय प्रक्रिया थप छिटो र विश्वसनीय बन्ने विश्वास गरिएको छ।

बैंकका अनुसार ईआरपी प्रणाली प्रयोग गरिरहेका व्यवसायहरूले आफ्नै कारोबार र कार्यसम्पादनका आधारमा ५ लाख रुपैयाँसम्मको चालु पुँजी कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। उक्त कर्जा १२ महिनासम्म समान मासिक किस्तामा भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

परम्परागत धितो प्रणालीमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थालाई घटाउँदै साना तथा मझौला व्यवसायहरूलाई सहज वित्तीय पहुँच उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो सेवा सुरु गरिएको बैंकले जनाएको छ। सेवाको प्रभावकारिता, ग्राहकको माग तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिगत व्यवस्थाअनुसार आगामी दिनमा कर्जा सीमा बढाउने योजना समेत रहेको बैंकले उल्लेख गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वित्तीय सेवाको विस्तार र कर्जामा पहुँच बढाउने लक्ष्य लिइरहेका बेला कुमारी बैंकको यो पहललाई महत्त्वपूर्ण नवप्रवर्तनका रूपमा हेरिएको छ। विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमीहरूका लागि यो सेवा लाभदायक हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालमा ९ लाखभन्दा बढी साना तथा मझौला उद्यम संचालनमा छन्। यिनै व्यवसायलाई लक्षित गरी ल्याइएको यो डिजिटल कर्जा प्रणालीले वित्तीय समावेशीकरणलाई थप मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ।

साथै, यसले उद्यमशीलता प्रवर्धन, व्यवसाय विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा समग्र आर्थिक गतिविधिलाई गति दिन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।