विस्तारकारी नीति र ऋणभारबीचको बजेट : आशा र वास्तविकताबीच सन्तुलनको चुनौती

संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमाथि विभिन्न कोणबाट समीक्षात्मक टिप्पणीहरु भइरहँदा हेराइको सकारात्मक कोण पनि छ। शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई गति दिने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने र डिजिटल युगतर्फ फड्को मार्ने साहसिक मार्गचित्र बजेटले कोरेको छ। यो बजेट विगतको परम्परागत ढाँचाभन्दा माथि उठेर संरचनागत सुधार, सार्वजनिक खर्चको कटौती र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्न केन्द्रित देखिन्छ।

यद्यपि, राजस्व संकलनको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र बढ्दो सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन जस्ता पुराना चुनौतीहरू यसमा पनि कायम छन्। आउनुस् बजेटका सबल पक्षहरूलाई प्राथमिकता दिँदै सन्तुलित विश्लेषण गरौँ।

नयाँ संरचना र स्रोत व्यवस्थापन

विगतको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटको तुलनामा यो बजेट करिब ८.१६ प्रतिशतले बढी छ। चालु वर्षको संशोधित अनुमानको तुलनामा भने २५ प्रतिशतभन्दा बढी विस्तार भएको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको सिलिङलाई नाघेर ल्याइएको यो बजेटले बजारमा माग सिर्जना गर्न र ठूला आयोजनालाई गति दिन विस्तारकारी वित्तीय नीति अपनाएको छ।

कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटमा चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ अर्थात् ५९.८ प्रतिशत छ। यसमा प्रशासनिक खर्च, स्थानीय तहमा जाने वित्तीय हस्तान्तरण र निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि समावेश छन्। पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड रुपैयाँ अर्थात् २०.३ प्रतिशत छ, जसलाई भौतिक पूर्वाधार, ऊर्जा र रणनीतिक आयोजनामा प्रयोग गरिनेछ। वित्तीय व्यवस्था भने ४ खर्ब २२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ अर्थात् १९.९ प्रतिशत छ, जसलाई मुख्य रूपमा आन्तरिक र वैदेशिक ऋणको साँवा तथा ब्याज भुक्तानीमा खर्च गरिनेछ।

यो खर्च बेहोर्नका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ६६.२ प्रतिशत), वैदेशिक अनुदानबाट ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ (२.९ प्रतिशत), आन्तरिक ऋणबाट ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ (१९.३ प्रतिशत) र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ (११.६ प्रतिशत) जुटाउने योजना गरेको छ। सरकारले आगामी वर्ष ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभित्र राख्ने लक्ष्य लिएको छ। रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चिति बलियो रहेको अवस्थामा बजेटले आन्तरिक माग र उत्पादन बढाउने रणनीति अपनाएको देखिन्छ।

आर्थिक सुधार र नवप्रवर्तन

यो बजेटका नवीन घोषणाहरूमा प्राज्ञिक नेतृत्व स्पष्ट छ। यसले सडक र भवन निर्माणमा मात्र सीमित नभई ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र मानवीय पुँजीमा जोड दिएको छ। कर्मचारीतन्त्रको निराशा चिर्न सुरुआती स्केलमा १० प्रतिशत तलब वृद्धि र थप १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता दिइएको छ।

खर्च कटौतीका लागि मन्त्रालयको संख्या १८ मा झार्ने र डेनमार्क, ब्राजिल तथा दक्षिण अफ्रिकाका नेपाली दूतावास बन्द गर्ने निर्णयले फजुल खर्च रोक्ने सरकारको गम्भीरता देखाएको छ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नेपालको नयाँ आर्थिक संवाहकका रूपमा स्थापित गर्दै बजेटले मुलुकलाई सूचना प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको हब बनाउने स्पष्ट दृष्टिकोण अघि सारेको छ। युवा नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न तोकिएको मापदण्ड पूरा भएका स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकरमा १०० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ।

महिला उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि व्यवसाय दर्ता शुल्क र नवीकरणमा विशेष व्यवस्था गरिएको छ। विशेषगरी, आइटी र स्टार्टअप क्षेत्रका दक्ष जनशक्तिलाई नेपालमै टिकाइराख्न ‘स्वीट इक्विटी सेयर’ मार्फत हुने आम्दानीमा शतप्रतिशत कर छुट दिने घोषणा क्रान्तिकारी छ। साथै, डिजिटल अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिने नीतिलाई दृढताका साथ निरन्तरता दिइएको छ।

मध्यम वर्गलाई ठूलो राहत दिँदै वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिइएको छ। यसले उपभोग बढाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन मद्दत गर्नेछ।

ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको मुख्य संवाहक मान्दै बजेटले ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण लाइन निर्माण लगायतका पूर्वाधार विकासका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ. राजस्व नीतिमा कसिलो र वैज्ञानिक सुधार गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार महसुल अब गाडीको मोटर क्षमताका आधारमा नभई त्यसको मूल्यका आधारमा निर्धारण गर्ने दूरगामी व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै, रणनीतिक महत्त्व बोकेको राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई फास्ट ट्रयाक आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ, जसले पुल तथा सुरुङमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिँदै तोकिएको समयमै काम सम्पन्न गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतालाई बल पुर्‍याएको छ।

सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा र संघीयताको सुदृढीकरण

बजेटले आर्थिक वृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र संघीयतालाई पनि महत्त्व दिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसले सरकारी विद्यालयको गुणस्तर सुधार र प्राविधिक शिक्षालाई विस्तार गर्नेछ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा नेपाल ड्रग्स लिमिटेडलाई पुनर्जीवित गरी २५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि स्वदेशमै उत्पादन गर्ने योजना छ। नर्सिङ स्टाफको रात्रिकालीन भत्ता दोब्बर बनाइएको छ।

सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। दलित बालबालिका पोषण भत्ता जस्ता कार्यक्रम थपिएका छन्। महिलाको सुरक्षित यात्राका लागि सार्वजनिक यातायातमा ब्लु बस सञ्चालन गर्ने योजना ल्याइएको छ।

प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन वित्तीय हस्तान्तरण बढाइएको छ। प्रदेशहरूका लागि ६१.५ अर्ब रुपैयाँ, स्थानीय तहका लागि ९०.२ अर्ब रुपैयाँ वित्तीय समानीकरण अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराइने छ। यसले विकेन्द्रित विकासलाई बल पुर्‍याउनेछ।

चुनौती र रूपान्तरणको मार्गचित्र

बजेटका घोषणाहरू आकर्षक छन् तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। कुल बजेटको करिब ३१.४ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ५७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ ऋणबाट आउनेछ। चालु वर्षमा संशोधित बजेट मात्र १६ खर्ब ९६ अर्ब खर्च भएको पृष्ठभूमिमा २१ खर्ब २४ अर्बको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ। ४ खर्ब १० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा निजी क्षेत्रको कर्जा संकुचित हुने जोखिम रहन्छ।

कुल बजेटको करिब ६० प्रतिशत चालु खर्चमा जाने र पुँजीगत खर्च २०.३ प्रतिशतमा सीमित रहनु पुरानो समस्या हो। आर्थिक वर्षको अन्तमा हुने असारे विकास र कमजोर खर्च क्षमता मुख्य चुनौती हुन्। कार्यसम्पादनमा आधारित बजेटिङको प्रस्ताव राम्रो छ तर प्रशासनिक सुधार र ठेक्का प्रक्रियामा कठोर कदम चाल्नुपर्छ।

नेपाललाई आगामी दशकभित्र १०० बिलियन डलरको अर्थतन्त्र बनाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउनु, रेमिट्यान्सलाई सोभरेन वेल्थ फन्ड वा रेमिट्यान्स बन्ड मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नु र प्रशासनिक सुधारलाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।

नीतिगत निरन्तरता र सुशासनको अपरिहार्यता

समग्रमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले आर्थिक सुस्ती चिर्न सकारात्मक र प्रगतिशील कदम चालेको छ। मध्यम वर्गलाई कर राहत, प्रविधिमा जोड र करको दायरा फराकिलो बनाउनु यसका मुख्य सबल पक्ष हुन्। यो बजेटलाई सफल बनाउन राजनीतिक स्थिरता, नीतिगत निरन्तरता र सुशासन अपरिहार्य रहेको सन्दर्भमा महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरूलाई परिणाममा बदल्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको खर्च प्रणालीमा तादात्म्यता मिलाउनु आवश्यक देखिन्छ।

बाह्य र आन्तरिक ऋणको भारलाई सन्तुलनमा राख्दै पुँजीगत खर्च समयमै गर्ने परिपाटी बसाल्न सकिएमा मात्र बजेटले लिएको उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन सक्छ। संक्षेपमा, यो प्रयासलाई सबै पक्षले साथ दिएमा यो बजेट केवल वार्षिक आय-व्ययको दस्तावेज मात्र नभएर देशलाई डिजिटल रूपान्तरण र आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्‍याउने एउटा नवप्रवर्तनकारी प्रस्थानविन्दु बन्नेछ।

(रिजाल त्रिविका अर्थशास्त्र विषयका पूर्वप्रध्यापक हुन्)