नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तेस्रो संशोधन विधेयक संसदमा प्रस्तुत, स्वायत्तता थप मजबुत बनाइने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक सम्बन्धी तेस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव संघीय संसदमा पेश गरिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले उक्त विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा समसामयिक सुधार आवश्यक देखिएकाले संशोधन अघि बढाइएको बताएका छन्।

उनका अनुसार विगतका विभिन्न चरणमा उठाइए पनि टुंगोमा पुग्न नसकेको यो विषयलाई अब निष्कर्षमा पुर्‍याउन खोजिएको हो। संशोधनको तत्कालीन सन्दर्भ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग जोडिएको उनले उल्लेख गरे।

नेपालले ‘आइएमएफ’ अन्तर्गत विस्तारित ऋण सुविधा ‘इसीएफ’ मार्फत ४३ मिलियन अमेरिकी डलर लिएको थियो। उक्त सुविधाको अन्तिम किस्ता प्राप्त गर्ने चरणमा पुग्दा त्यससँग सम्बन्धित संरचनात्मक सुधारका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक रहेको उनले बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले नेपाल सरकारले गरेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता सम्मान गर्न तथा वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न पनि ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए।

उनका अनुसार संशोधनको मूल उद्देश्य राष्ट्र बैंकलाई थप स्वायत्त बनाउनु हो। दैनिक कार्यमा हस्तक्षेप नगरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा स्वतन्त्र र निर्बाध रूपमा काम गर्न सकोस भन्ने सरकारको चाहना रहेको उनले बताए।

उनले विगतमा सरकारले असहज ठानेका गभर्नरलाई हटाउने वा निकटताका आधारमा नियुक्ति गर्ने अभ्यास रहेको उल्लेख गर्दै यस्तो परिपाटी अन्त्य गर्न ऐनलाई अझ बलियो बनाउनुपर्ने धारणा राखे। संवेदनशील संस्थाको रूपमा रहेको राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता संस्थागत रूपमा सुनिश्चित गर्न संशोधन अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

सरकारले यो संशोधनमार्फत केन्द्रीय बैंकको संस्थागत क्षमता, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने लक्ष्य राखेको जनाएको छ। विधेयक अब संसदमा छलफलका लागि अघि बढ्नेछ।