ऊर्जा मन्त्रालयको त्यो निर्देशन जसले रोकियो अढाइ सय आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स

काठमाडौं। विद्युत विकास विभागले जलविद्युत आयोजनाको सर्वेक्षण लाइसेन्स वितरण होल्ड गरेको छ। विभागले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको निर्देशनमा सर्वेक्षण लाइसेन्सको वितरण होल्ड गरेको हो।

‘ग्रिड उपलब्धताको विषयमा अध्ययन गर्ने र समीक्षा गरेर मात्र नयाँ सर्वेक्षण अनुमतिपत्र दिने भन्ने निर्देशन मन्त्रालयबाट आएपछि रोकिएको हो,’ विभागका सूचना अधिकारी बद्री कुइँकेलले भने, ‘समीक्षापछि जे निर्देशन आउँछ हामी त्यही आधारमा काम गर्छौं।’

ऊर्जा मन्त्रालयले वैशाख ३ गते ३२ बुँदे निर्देशन जारी गर्ने क्रममा अनुमतिपत्रको विषयमा समीक्षा भएपछि मात्र नयाँ सर्वेक्षण लाइसेन्स जारी गर्न भनेको थियो। यसअघि जारी लाइसेन्सको समीक्षाका लागि ६० दिन दिइएको छ।

मन्त्रालयको निर्देशनका कारण विभागमा साना-ठूला गरी झन्डै साढे ६ हजार मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका अढाइ सय वटा आयोजनाको आवेदन पेन्डिङमा बसेको छ। विद्युत ऐनमा सर्वेक्षण लाइसेन्स रोक्ने व्यवस्था छैन।

मन्त्रालयका एक कर्मचारीले यसअघि सर्वेक्षण लाइसेन्स लिएका आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुको कारणबारे अध्ययन गरिरहेको जानकारी दिए।

उनका अनुसार १० वर्षअघि लाइसेन्स लिएका आयोजना नै अगाडि बढेका छैनन्। कतिपय आयोजना अगाडि बढ्न नसक्नुमा ‘ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट’को अभाव देखिएको छ।

‘विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) र वित्तीय व्यवस्थापन गरिसकेका कतिपय आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने सुनिश्चितता नहुँदा अलपत्र देखिएका छन्,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘त्यसैले हामीले अहिले ग्रिड कनेक्सनको उपलब्धताको बारेमा अध्ययन गरिरहेका छौं। अध्ययनपछि सर्वेक्षण लाइसेन्सको बारेमा निर्णय हुन्छ।’

विभागले सर्वेक्षण लाइसेन्स रोके पनि आवेदन भने थपिइरहेको छ। विभागमा अहिलेसम्म ६ हजार ५९१.६७ क्षमताका २४५ वाट आयोजनाले सर्वेक्षण अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिएका छन्।

तीमध्ये ५४ वटा आवेदन १ मेगावाटभन्दा साना आयोजनाका हुन्। ७२ मेगावाट क्षमताका ५ वटा सोलार आयोजनाले पनि सर्वेक्षण अनुमतिपत्र मागेका छन्।

ऊर्जा उत्पादकहरुले सर्वेक्षण लाइसेन्स रोक्नुलाई राम्रो ठानेका छैनन्। स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इप्पान)का अध्यक्ष गणेश कार्कीले लाइसेन्स वितरणलाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु सकारात्मक कदम भए पनि आवेदन नै पेन्डिङमा राख्नु गलत भएको बताए।

‘लाइसेन्स दिने तर पीपीए नगरेर वर्षौंसम्म अल्झाउने प्रवृत्ति छ,’ कार्कीले भने, ‘त्यसलाई व्यवस्थित गर्न खोज्नु राम्रो हो, तर लाइसेन्स नै रोक्नु चाहिं उचित होइन।’

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोन लामाले सर्वेक्षण लाइसेन्स रोक्दा समग्र जलविद्युत क्षेत्रको ‘इकोसिस्टम’ नै बिग्रिन सक्ने बताए। ‘सर्वे लाइसेन्स लिनु भनेको आयोजना पहिचान गर्नु हो,’ उनले भने,‘ नयाँ आयोजना पहिचान नहुँदा नयाँ जनशक्ति आउँदैन। सर्वे लाइसेन्स नै रोकिएपछि नयाँ आयोजना बन्ने प्रक्रिया नै ठप्प भई इकोसिस्टम बिग्रिन सक्छ।’