राइड सेयरिङमा वार्षिक २१ अर्बको कारोबार, साउनदेखि भ्याट उठाउन प्रणाली बनाउँदै विभाग

काठमाडौं। राइड सेयरिङमा वार्षिक २१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार हुने गरेको सरकारी अध्ययनले देखाएको छ।

आन्तरिक अध्ययनले कारोबार ठूलो देखाएपछि करको दायरा बढाउन राइड सेयरिङमा बजेटमार्फत ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

‘मन्त्रालयको राजस्व टिमले करको दायरा बढाउने क्षेत्र खोजिरहेको थियो। आयकरको सीमा बढाउँदा स्रोतमा चाप पर्ने भएपछि दायरा विस्तार गर्ने क्रममा अर्थमन्त्रीज्यूले नयाँ क्षेत्रको रुपमा राइड सेयरिङमा भ्याट लगाइएको हो। मन्त्रालयको आन्तरिक अध्ययन अनुसार राइड सेयरिङमा वार्षिक २१ अर्बभन्दा बढीको कारोबार भइरहेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने।

राइड सेयरिङबाट एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भ्याट संकलन हुने अर्थ मन्त्रालयको हिसाब छ। ‘राइड सेयरिङ सेवा अहिले फस्टाइरहेको छ। त्यसैले यो सेवामा भ्याटबापत वार्षिक १ अर्बभन्दा धेरै राजस्व उठ्ने देखिन्छ,’ ती उपसचिवले भने, ‘नयाँ सेवा प्रदायक पनि थपिरहेका कारण हाम्रो हिसाबले फेल खाँदैन।’

अहिले वार्षिक २१ अर्बको कारोबार भइरहेको र बजार देखेर नयाँ सेवा प्रदायक पनि थपिने क्रम बढेको निष्कर्षमा राइड सेयरिङमा ५ प्रतिशत भ्याट लगाएको अर्थ मन्त्रालय साउन १ देखि असुलीका लागि अहिले धमाधम प्रणाली बनाउन व्यस्त छ।

पठाओ, इनड्राइभ, यांगो, ट्याक्सीमाण्डू, सजिलो, जुमजुम लगायत राइड सेयरिङ कम्पनीले सेवा दिंदै आएको राइड सेयरिङ बजारमा अहिले मल्टिनेसनल कम्पनी उबर पनि थपिएको छ।

राइड सेयरिङमा रिभर्स भ्याटको अवधारणा सवारी प्रयोगकर्ताका लागि व्यवहारिक नहुने भएकाले यस क्षेत्रमा पाँच प्रतिशत सहुलियतपूर्ण करको दर (रिड्युस्ड रेट) निर्धारण गरेको अर्थ मन्त्रालयका अर्का कर्मचारीले बताए।

सैद्धान्तिकरूपमा ‘रिभर्स भ्याट’मा सेवा लिने व्यक्ति (उपभोक्ता)ले कर कट्टा गरी राजस्व दाखिला गर्नुपर्ने हुन्छ। तर राइड सेयरिङको हकमा यात्रुले कर बुझाउन व्यावहारिक रूपमा सम्भव नहुने र बिलिङ प्रणाली पनि व्यवस्थित नभएकाले प्लेटफर्म (सेवा प्रदायक कम्पनी)ले नै कुल कारोबारको ५ प्रतिशत हिसाब गरेर सरकारलाई बुझाउने व्यवस्था गरिएको छ।

आर्थिक विधेयकको दफा ५५ (१ ख) मा भनिएको छ, ‘… उपदफा (१) र (१ क) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि बासिन्दा राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड सेयरिङ अपरेटर)बाट सञ्चालित प्लेटफर्ममा आबद्ध भई यातायात तथा ढुवानी सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको बखत राइड सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति र अन्तिम उपभोक्तालाई विद्युत सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम कर लाग्ने मूल्यमा ५ प्रतिशतका दरले कर निर्धारण गरी असुल उपर गर्नुपर्नेछ।’

कर उठाउन प्रणाली बनाउँदै विभाग

आगामी आर्थिक वर्षबाट राइड सेयरिङ सेवामा ५ प्रतिशत भ्याट उठाउने बजेटको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक राजस्व विभागले प्रणाली विकास गर्ने लगायत काम अगाडि बढाएको छ।

विभागका निर्देशक केशव रघुवंशीले राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकसँग भ्याट उठाउन प्रणाली विकास गर्ने काम अगाडि बढेको बताए।

‘हामीले ५ प्रतिशत भ्याट तिर्ने प्रणाली विकास गरिरहेका छौं। १३ प्रतिशत भ्याट सिस्टमले राइड सेयरिङमा काम गर्दैन। यसका लागि बिलबिजक अलग्गै बनाउनुपर्छ,’ निर्देशक रघुवंशीले भने, उनीहरुको सफ्टवेयरमा ५ प्रतिशत भ्याट लाग्ने गरी सिस्टम तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। यसका लागि हामी एउटा सिस्टमको फरम्याट राइड सेयरिङ प्रदायकलाई दिनेछौं। त्यही फरम्याट अनुसार राइड सेयरिङ सेवा प्रदायकले आफ्नो सफ्टवेयरमा बिलिङको सिस्टम राख्नुपर्छ।’

उनका अनुसार विभागले असार असार दोस्रो हप्ताभित्र प्राविधिक तयारी पूरा गर्नेछ।

सरकारले राइड सेयरिङमा साउन १ देखि ५ प्रतिशत भ्याटसँगै १ प्रतिशत अग्रिम करसमेत लगाएको छ। जसका कारण राइड सेयरिङ महँगो हुनेछ। हालसम्म राइडरहरुलाई पनि करको दायरामा समेट्न १ प्रतिशत टीडीएसको व्यवस्था गरिएको हो।

आर्थिक विधेयकमा भनिएको छ- ‘(६च) बासिन्दा राइड-सेयरिङ सेवा सञ्चालन गर्ने व्यक्ति (राइड- सेयरिङ अपरेटर)ले आफ्नो प्लेटफर्ममा आबद्ध भई कुनै सेवा प्रदान गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिलाई प्रदान गरेको सेवाबापतको रकममा एक प्रतिशतका दरले अग्रिम कर असुल गर्नु पर्नेछ।’

राइडरले पाउने कुल रकममध्येबाट १ प्रतिशत कर कट्टा गरेर राइड सेयरिङ प्लेटफर्मले सरकारलाई बुझाउनुपर्नेछ। उदाहरणका लागि राइडरको आम्दानी १०० रुपैयाँ हो भने अब प्लेटफर्मले १ प्रतिशत (१ रुपैयाँ) कट्टा गरेर राइडरलाई ९९ रुपैयाँ दिनेछ।