एन्फामाथि कार्बाहीबारे फिफाले माग्यो नेपाल सरकारसँग प्रष्टीकरण, ‘तुरुन्त लिखित जवाफ देउ’

काठमाडौं। विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्लाई चेतावनीसहितको पत्र पठाएको छ। उसले एन्फा निलम्बनको सबै निर्णय फिर्ता भएको ग्यारेन्टी खोज्दै बिहीबारको मितिको समयसीमा दिएर पत्र पठाएको हो।

बिहीबार रातिबाट फिफा विश्वकप सुरु हुँदैछ। खेल हेर्न हिँडेका अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाका अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्बाङ र महासचिव किरण राईलाई सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमनबाटै फर्काएको थियो। त्यसको भोलिपल्ट एन्फाले ५ जुनमा पठाएको पत्र देखाएको थियो। जसमा नेपाल सरकारको रवैयाका कारण फिफाले एन्फालाई निलम्बन गर्न सक्ने संकेत गरेको छ।

सोमबार विश्वकपका लागि मेक्सिको जान विमानस्थल पुगेका एन्फा अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईलाई फर्काइएको थियो।

एन्फाको ‘अर्ली इलेक्सन’को घोषणादेखि देखि राखेप र एन्फाबीचको खराब सम्बन्ध सतहमा आएको थियो। राखेपले एन्फालाई निलम्बन गरेरै पनि यो निर्वाचन रोक्यो। पछि फिफा र एएफसीको दबाबबीच निलम्बन हटाएको थियो। यसक्रममा एन्फा पदाधिकारीको राहदानी कालोसूचीमा राख्दै सरकारले यात्राका लागि रोकेको थियो।

राखेपले निलम्बन हटाएको जनाए पनि एन्फा पदाधिकारीलाई देशबाहिर जानबाट लगाइएको रोक खुलाएको थिएन। जसका कारण विश्वकपका लागि हिँडेका एन्फा अध्यक्ष र महासचिव फर्किनु परेको थियो।

सम्बन्धित समाचार: विश्वकपमा जाँदा अध्यागमनबाट फर्काइएका एन्फा महासचिवले भने: विशेष कानुन बनाइ फाँसी होस्

एन्फा महासचिव किरण राईले सरकारलाई घटनाको यथार्थ बुझाउन नसकिएको भन्दै फुटबल विकासकै लागि काम गर्दा पनि यस्तो अपमान खेप्नुपर्ने व्यवहार भएको दुखेसो गरेका छन्। ‘हामीले पनि देशका लागि काम गर्न खोजेको हो सरकारलाई देश निर्माणमा सघाउनै खोजेको हो तर हामी रोकिँदा नै सरकार सफल हुन्छ भने फेरि भन्छु शुभकामना छ सरकार। फुटबलको जय होस,’ उनले भने, ‘एउटा प्रश्न चाहिँ गर्छु है सरकार? के हामीले राज्यकै कालोसूचीमै रहनेगरी आर्थिक, फौजदारी वा देशद्रोह हुने खाल्को अपराध गरेका छौँ? त्यसो हो भने विशेष कानुन बनाई हामीलाई फाँसी होस् सरकार।’

यता फिफा र एएफसीले एन्फालाई तत्काल निलम्बन गर्ने चेतावनी दिएका छन्। फिफाले पठाएको पत्रमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले एन्फामाथि लगाएको निलम्बन फुकुवा गरे पनि तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप पूर्ण रूपमा अन्त्य नभएको भन्दै कठोर कदम चाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘फिफाले एन्फालाई ११ जुन भित्र राखेपको एन्फा निलम्बनको निर्णयका सबै पक्षहरू पूर्ण रूपमा खारेज भएको लिखित सुनिश्चितता पठाउन माग गरेको छ। बाह्य हस्तक्षेपविना एन्फालाई आफ्नो विधान अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया सुचारु र सम्पन्न गर्न दिने वातावरण बनेको ग्यारेन्टी फिफाले खोजेको हो,’ पत्रमा भनिएको छ।

यदि तोकिएको समयभित्र राखेपबाट चित्तबुझ्दो जवाफ वा लिखित प्रतिबद्धता नआएमा, नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट तत्कालका लागि निलम्बन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने पत्रमा बताइएको छ।