स्टार्टअपलाई प्रवर्धन गर्न बन्यो फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना, कर विवरण वार्षिकरुपमा पेस गर्ने सुविधा

काठमाडौं। सरकारले उद्यमशीलता प्रवर्धन र लगानीको वातावरण सुधार गर्न भन्दै स्टार्टअपको दर्तादेखि नियमनकारी प्रक्रियालाई छिटो छरितो तुल्याउने गरी फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना बनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीमा समावेश भए अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक कार्ययोजना बनाएको हो।

स्टार्टअप उद्यम प्रवर्धनका लागि अब औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट कोचिङ, मेन्टरिङ, सहुलियतपूर्ण स्टार्टअप कर्जा, व्यवसाय विकास परामर्श सेवा, बिजनेस क्लिनिक, बुटक्याम्प लगायत सेवा उपलब्ध गराइने भएको छ।

यस्तै स्टार्टअप दर्ता गर्ने निकायका विद्युतीय प्रणालीमा पेस गरेका एकै किसिमका विवरण अर्को निकायमा पेस गर्न नपर्ने प्रणाली विकास गरिने भएको छ।

‘स्टार्टअप उद्यमको रुपमा दर्ता हुन चाहने उद्यम व्यवसायको हकमा प्रचलित ‘कानुन बमोजिम दर्ता भई वान डोर बिजनेस रिजस्टरी प्लाटफर्ममार्फत प्रमाणीकरण भएका स्टार्टअप उद्यमलाई औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानबाट व्यवसाय सम्बर्धन सेवा, कोचिङ, मेन्टरिङ, सहुलियतपूर्ण कर्जा, व्यवसाय विकास परामर्श सेवा, विजनेश क्लिनिक सेवा लगायत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने,’ कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘स्टार्टअप दर्ता गर्ने निकायका विद्युतीय प्रणालीमा पेस गरेका एकै किसिमका विवरण तथा कागजात अर्को निकायमा पेस गर्न नपर्ने गरी अटो फिल हुने प्रणाली अवलम्बन गर्ने।’

स्टार्टअपमा आधारित व्यवसाय दर्ता र दर्ता पश्चातका प्रशासनिक तथा नियमनकारी प्रक्रियालाई छिटो, छरितो र सरल तरिकाबाट सम्पादन गर्न हाल सञ्चालनमा रहेका विद्युतीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा स्टार्टअप उद्यम दर्ता सम्बन्धी फिचरसमेत समावेश गरी वान डोर बिजनेस रिजस्टरी प्लाटफर्ममार्फत सेवा प्रवाह गर्ने भनिएको छ।

स्थानीय तहले उद्यम विकास सहजकर्तालाई स्टार्टअप फोकल पर्सनको रुपमा तोकेर स्टार्टअपमा आधारित उद्यमशीलता विकास, उद्यम सम्बर्धन सेवा सञ्चालन, व्यवसाय विकास लगायत विषयमा सहजीकरण गर्नुपर्नेछ। कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न संघीय मामिला मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई जेठ २५ गते पत्र पठाएको छ।

कार्ययोजना अनुसार स्टार्टअपले पहिलो तीन वर्षसम्म त्रैमासिकको सट्टा वार्षिक रुपमा कर विवरण पेस गरे हुने सुविधा दिइएको छ। उनीहरुलाई कर चुक्ता प्रमाणपत्र सात दिनभित्र अनिवार्य रुपमा दिइनुपर्नेछ।

साथै लगातार तीन वर्षसम्म कारोबार नगरेका, कर्मचारी/कामदार नभएका र कुनै दायित्व बाँकी नभएका स्टार्टअप उद्यमलाई सात दिनभित्र विघटन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ।