पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहत २.८० लाखसम्मका योजना, ७ सडकको डीपीआरलाई ११.२० लाख

काठमाडौं। सरकारले पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत २ लाख ८० हजार रुपैयाँसम्मका योजना ल्याएको छ।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरण अन्तर्गत धुलोरहित काठमाडौं उपत्यकाको कार्ययोजना तयार गर्न बजेटमा २ लाख ८० हजार रुपैयाँको योजना समावेश गरिएको हो।

ललितपुरलाई धुलोरहित बनाउन तयार पारिएको कार्ययोजना लागू गर्न पनि जम्मा ५ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ।

भैंसेपाटी सैंबु आवास आयोजनामा रहेको करिब ३० रोपनी र जडिबुटीमा रहेको करिब १४ रोपनी जग्गामा सार्वजनिक निजी साझेदारी आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न प्राधिकरणलाई ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नगरपालिकाबाट सिफारिस भए अनुसार जग्गा एकीकरण आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न पनि ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ नै बजेट राखिएको छ।

धोबीखोला कोरिडोर सुधार तथा कपन बूढानीलकण्ठ डुबान नियन्त्रण आयोजना क्षेत्रभित्र पहिरो नियन्त्रणको सम्भाव्यता अध्ययन/डीपीआर परामर्श सेवाका लागि ८ लाख ४० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

सुर्खेतको रैकर-बथानडाँडा-डोब टिम्मुरे सडकका लागि १० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ। विभिन्न पाँच जिल्लाका सात वटा सडकको डीपीआर बनाउन ११ लाख २० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

दोलखाको सितली-मेलुङ-डाडाँखर्क सडक, धादिङको कोल्पुखोला-विरुवाटार-डाँडागाउँ-जलजले-चनौटे-बडारे-कोल्पुटार-केरुङ राजमार्ग जोड्ने सडक, काभ्रेको खोपासी-बेथानचोक-सल्लाघारी-हुचीटार-नागटार-बेतिनी-फाँपरबारी सडक, सिन्धुलीको रानीखोला-सिउरेनी-सिम्ले-आलेगाउँ-खोकलिङ सडक, काभ्रेको शितलबस्ती-ठूलीटार सडक, धादिङको क्युरिनटार पुलदेखि भुट्याहा-बेलिनटार-आदमखोला-अमान्डा-पोखरीगाउँ-दोर्चेक-सल्लाघारी सडक र रामेछापको धोबीदेखि कोटगाउँ सडकको डीपीआर निर्माण तथा वातावरणीय अध्ययनका लागि स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय, हेटौंडालाई जम्मा ११ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट दिइएको हो।

यस्तै धादिङको टोड्के-महिन्द्र बाराही-कुपिन्डे-सेमजोङ्ग सडक, मकवानपुरको मनहरी-चैनपुर-मादल सिंह-कलिकाटार सडक, सिन्धुलीको पीप्ले भन्ज्याङ ह्यायूटर-सोलाभन्ज्याङ-रामपुर सडक, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची-तल्मरंग-हेलम्बु सडकको डीपीआर तथा वातावारणीय अध्ययन गर्न पनि ११ लाख २० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गाकी जीआईएस डेटाबेस तयार पार्न पनि ११ लाख २० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।