डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता महसुल उठाउन विराजभक्तको निर्देशन, ‘थप निर्णय आवश्यक छैन’

काठमाडौं। ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले डेडिकेटेड लाइनको सहित बक्यौता महसुल असुलीलाई दैनिक कार्यसूचीमा राखेर काम गर्न नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।

मन्त्री श्रेष्ठले प्राधिकरणका सञ्चालक र उपकार्यकारी निर्देशकहरुको अलग अलग बैठक राखेर बक्यौता लामो समयदेखि अल्झिरहेकाले उच्च प्राथमिकता दिएर असुल गर्न निर्देशन दिएका हुन्।

उनले प्राधिकरणको सञ्चाालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको भन्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल असुली गर्नका लागि थप निर्णय र निर्देशन आवश्यक नरहेको बताएका छन्।

‘सञ्चालक समितिले प्रशासकीय पुनरवलोकन समिति गठन गरिसकेको छ। अब विद्युत् महसुल, जरिवाना लगायत विवाद समितिमार्फत पुनरवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसैले प्राधिकरणले अब बक्यौता असुलीलाई दैनिक कार्यसूचीमा राखेर काम गर्नुपर्छ,’ मन्त्री श्रेष्ठलाई उद्यृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘बक्यौता असुली गर्न मन्त्रीबाट के निर्देशन आउँछ भनेर पर्खिनु पर्दैन। विगतमा धेरै छानबिन र निर्णय भइसकेका छन्। थप निर्णयको आवश्यकता छैन। ऐन, नियम अनुसार गर्नुहोस्।’

यसअघिका ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङका पालामा प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि गत कात्तिकमा अधिकांश उद्योगीले डेडिकेटेड लाइनको बक्यौताको पहिलो किस्ता तिरेका थिए। तर कुलमानले गत पुसमा राजीनामा दिएपछि अधिकांश उद्योगीले थप किस्ता तिरेका छैनन्।

मन्त्री श्रेष्ठले इन्टरनेट सेवा प्रदायक, औद्योगिक क्षेत्र र सडक बत्तीको बक्यौता पनि असुली गर्न भनेका छन्। महालेखा परीक्षकको ६३औं प्रतिवेदन अनुसार विद्युत महसुल बक्यौता ५० अर्ब १ करोड रुपैयाँ छ।