उपभोक्ता हितमा चुकेको बजेट : करको बोझ, नियमनको कमजोरी र महँगीको मार

देशको वार्षिक बजेट केवल आयव्ययको हिसाबकिताब होइन, जनजीवनको दिशा निर्धारण गर्ने प्रमुख नीतिगत दस्तावेज हो। गत शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत गरिएको आगामी आवको बजेटलाई सूक्ष्म रूपमा विश्लेषण गर्दा स्पष्ट देखिन्छ, उपभोक्ता हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने स्थानमा अन्य प्राथमिकताहरू हाबी भएका छन्। परिणामस्वरूप, आम नागरिक विशेषतः न्यून आय भएका वर्ग महँगी, करको बोझ र कमजोर सेवा प्रणालीको चपेटामा परेका छन्।

यसपटकको बजेटमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी भनेको कर संरचनामार्फत उपभोक्तामाथि थपिएको प्रत्यक्ष भार हो। उदाहरणका लागि, विद्युत सेवामा ५ प्रतिशत कर, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत क्षेत्रमा ३ प्रतिशत करको व्यवस्था, र विभिन्न इलेक्ट्रोनिक सामानमा भन्सार दर वृद्धि। यी सबै निर्णयले उपभोक्ताको दैनिक खर्चमा प्रत्यक्ष असर पार्ने निश्चित छ। विद्युतजस्तो अत्यावश्यक सेवामा कर थप्दा उत्पादन लागतदेखि घरायसी खर्चसम्म वृद्धि हुन्छ, जसले समग्र बजारमा मूल्यवृद्धिको चक्र सुरु गर्छ।

स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा कर लगाइनु अझ चिन्ताजनक पक्ष हो। यी सेवा कुनै विलासिता होइनन्। नागरिकको जीवनस्तर र भविष्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएका अनिवार्य आवश्यकता हुन्। यस्ता क्षेत्रमा कर थप्दा निजी क्षेत्रले शुल्क वृद्धि गर्ने सम्भावना बढ्छ, जसको सीधा असर अभिभावक र बिरामीमाथि पर्छ। परिणामतः गुणस्तरीय सेवा पहुँचबाहिर पुग्न सक्छ, जसले सामाजिक असमानता झन् गहिरो बनाउँछ।

त्यसैगरी, इलेक्ट्रोनिक सामानमा भन्सार दर वृद्धि पनि दूरगामी रूपमा हानिकारक देखिन्छ। आजको डिजिटल युगमा मोबाइल, कम्प्युटर, इन्टरनेट उपकरणहरू विलासिता होइनन्। शिक्षा, रोजगारी, र सूचना पहुँचका आधारभूत साधन हुन्। यस्ता सामान महँगा हुँदा डिजिटल विभाजन बढ्ने र सूचना पहुँचमा असमानता सिर्जना हुने खतरा बढ्छ।

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेद्वारा प्रस्तुत बजेटको अर्को गम्भीर कमजोरी भनेको किसान र न्यून आय भएका वर्गका लागि ठोस कार्यक्रमको अभाव हो। देशको ठूलो जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर छ, तर उत्पादन लागत घटाउने, बजार पहुँच सहज बनाउने, वा न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट योजना देखिँदैन। किसानले उचित मूल्य नपाउँदा उत्पादन घट्ने र अन्ततः उपभोक्ताले महँगो मूल्यमा वस्तु किन्नुपर्ने स्थिति आउँछ। जसले व्यापार घाटा बढाइ वैदेशिक मुद्रा/व्यापारमा असन्तुलन कायम गर्दछ।

त्यसैगरी, न्यून आय भएका वर्गलाई राहत दिने कुनै प्रभावकारी योजना बजेटमा समावेश गरिएको छैन। महँगी नियन्त्रण र मूल्य स्थिरता कायम गर्ने ठोस रणनीति बिना कर वृद्धि गरिँदा सबैभन्दा बढी मार यही वर्गमा पर्छ। उनीहरूको क्रयशक्ति घट्छ, जीवनस्तर खस्किन्छ, र सामाजिक असन्तुलन बढ्छ।

सरकारले यसपटक हरित करको अवधारणालाई अघि सारेको छ। वातावरण संरक्षणका लागि हरित कर आवश्यक हुन सक्छ, तर यसको कार्यान्वयन अत्यन्त संवेदनशील ढंगले गर्नुपर्छ। जब अत्यावश्यक वस्तुहरूमा नै हरित कर थपिन्छ, तब त्यसले बजारमा महँगी बढाउने काम गर्छ।

वातावरणीय लक्ष्य हासिल गर्ने नाममा यदि उपभोक्तामाथि अनावश्यक आर्थिक भार थपिन्छ भने त्यो दिगो समाधान होइन। विगतमा समग्र बजारमा असर गर्ने गरी बूढीगण्डकीको नाममा उठेको रकम अन्यत्र खर्च गरेको तितो अनुभव छ।

पहिला पूर्वाधार विकासका नाममा कर बढाइएको थियो, अहिले हरित करको नाममा पुनः अत्यावश्यक वस्तुहरूमा कर थपिँदा बजार झन् महँगो हुने संकेत देखिन्छ। यस्तो अवस्थाले हुँदा खाने वर्गलाई सबैभन्दा बढी समस्या पार्छ। उनीहरूका लागि दैनिक उपभोग्य वस्तु नै पहुँचबाहिर पुग्न सक्छन्।

नियमनकारी निकायहरूको अवस्था पनि कमजोर छ, जुन उपभोक्ता हित संरक्षणमा ठूलो बाधा हो। बजार अनुगमन, गुणस्तर परीक्षण, र मूल्य नियन्त्रणका लागि जिम्मेवार निकायहरूमा पर्याप्त जनशक्ति, स्रोत–साधन, र आधुनिक प्रविधिको अभाव छ। बजेटले यी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक लगानी गर्न चुकेको देखिन्छ। प्रविधि र प्राविधिकमा लगानी बढाइएन भने आशातित उपलव्धिहरू हासिल गर्न सकिँदैन।

यदि नियमनकारी निकायहरू नै कमजोर भए भने कुनै पनि नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्दैन। उदाहरणका लागि, मूल्य नियन्त्रणको नीति भए पनि अनुगमन कमजोर हुँदा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य लिन सक्छन्। गुणस्तर परीक्षणको व्यवस्था भए पनि प्रयोगशाला कमजोर हुँदा गुणस्तरहीन वस्तु बजारमा छ्यापछ्याप्ती पाइन्छ।

नियमित आपूर्ति शृंखला सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि बजेट मौनजस्तै देखिन्छ। नेपालमा चाडपर्व वा संकटको समयमा अत्यावश्यक वस्तुहरूको अभाव हुने समस्या बारम्बार देखिन्छ। यदि भण्डारण, ढुवानी, र वितरण प्रणाली सुदृढ गर्ने स्पष्ट योजना नभए, नियमित आपूर्ति हुन्छ भन्ने आधार कमजोर हुन्छ। यसले कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई प्रोत्साहन दिन्छ।
यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता सधैं असुरक्षित महसुस गर्छ। उसलाई थाहा हुँदैन कि भोलि वस्तुको मूल्य कति बढ्ने हो, वा आवश्यक वस्तु सहजै पाइन्छ कि पाइँदैन। यो अनिश्चितता नै उपभोक्ता हितको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो।

बजेटले महँगी नियन्त्रणका लागि ठोस रणनीति प्रस्तुत गर्न सकेको छैन। मौद्रिक नीतिसँग समन्वय, आपूर्ति व्यवस्थापन, र बजार अनुगमनलाई एकीकृत रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा त्यस्तो समन्वयको अभाव देखिन्छ। केवल राजस्व संकलनमा केन्द्रित भएर कर वृद्धि गर्नु दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि पनि हानिकारक हुन सक्छ।

अब आवश्यक के छ भने, उपभोक्ता केन्द्रित सोचका साथ बजेट पुनः परिकल्पना गरिनुपर्छ। कर नीतिमा सन्तुलन कायम गर्दै अत्यावश्यक वस्तु र सेवामा कर घटाउने वा छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, र ऊर्जा क्षेत्रमा उपभोक्ता मैत्री नीति आवश्यक छ।

किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहन, बजार पहुँच, र मूल्य सुनिश्चितता दिनुपर्नेछ। न्यून आय भएका वर्गका लागि लक्षित राहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ, जस्तै – सब्सिडी, प्रत्यक्ष नगद सहायता, वा मूल्य स्थिरीकरण कोष।

नियमनकारी निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न जनशक्ति, प्रविधि, र स्रोतसाधनमा लगानी गर्नुपर्छ। डिजिटल अनुगमन प्रणाली, छिटो उजुरी समाधान, र पारदर्शी बजार संरचना विकास गर्नुपर्नेछ। संविधान प्रदत्त उपभोक्ताको मौलिक हकको संरक्षण र प्रवर्धनको लागि आवश्‍यक संयन्त्र निर्माण नीतिगत व्यवस्थाका लागि बजेट चुकेको देखिन्छ। उपभोक्ता हितलाई बेवास्ता गरेर बनाइएको बजेट दिगो र समावेशी हुन सक्दैन।

निष्कर्षमा बजेटले करको बोझ बढाएर, राहतका कार्यक्रम नल्याएर, आपूर्ति शृंखला नियमित हुन सार्वजनिक संस्थाहरूको क्षमता विस्तारमार्फत बजार हस्तक्षेपमा अहम् भूमिका हुने व्यवस्था अनुगमन नियमन प्रणाली सुदृढ गर्न नसकेर उपभोक्ता हितमा गम्भीर रूपमा चुकेको छ। अबको आवश्यकता भनेको उपभोक्तालाई केन्द्रमा राख्ने, महँगी नियन्त्रण गर्ने, र न्यायोचित बजार प्रणाली निर्माण गर्ने हो। त्यसो गर्न सके मात्र राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गरेको मानिनेछ र आम नागरिकले बजेटलाई आफ्नो पक्षमा भएको महसुस गर्नेछन्।