सचिवको दरबन्दीमा सरकारले चलाउन थाल्यो कैंची, अब एक मन्त्रालयमा अब दुईजना नराखिने

काठमाडौं। सरकारले सचिवहरुको दरबन्दी कटौती गर्ने भएको छ। मन्त्रालयको संख्या १८ मा झारिएसँगै सचिवहरुको दरबन्दी कटौती गरिने भएको हो। सरकारले सचिवको दरबन्दी कटौतीको तयारी सुरु गरेको छ।

दरबन्दी कटौतीको तयारीस्वरुप अब एउटा मन्त्रालयमा दुई सचिव नराख्ने निर्णय गरिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा ७ सचिवको सरुवा भएको छ। तीमध्ये ६ जना प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका छन्।

मुख्यसचिव सुमनराज अर्यालले अब हरेक मन्त्रालयमा एक एक सचिव राख्ने निर्णय भएको र ६ सचिवलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सरुवा गरिएको जानकारी दिए।

‘अब एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव रहने छैनन्। मन्त्रिपरिषद्ले हरेक मन्त्रालयमा एक जना मात्र सचिव राख्ने निर्णय गरेको छ। त्यही अनुसार केहीले पत्र बुझिसक्नुभएको छ भने केहीले बुझ्न बाँकी छ,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका डिल्लीराज शर्मा, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लोकनाथ पौड्याल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका छन्। ती मन्त्रालयमा दुई दुई सचिव थिए। यस्तै ऊर्जा सचिव चिरञ्जिवी चटौत पनि सरुवामा परेका छन्।

यसअघि ऊर्जा, शिक्षा लगायत आधा दर्जन मन्त्रालयमा दुई सचिव राख्ने गरिएको थियो।

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद मैनाली पनि सरुवा हुनेको सूचीमा छन्।

एक मन्त्रालयमा दुई सचिव नराख्ने निर्णय भए पनि पूर्वाधार विकास र अर्थ मन्त्रालयका हकमा अहिले चलाइएको छैन। पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा अहिले गोपाल सिग्देल र विश्वबाबु पुडासैनी तथा अर्थ मन्त्रालयमा घनश्याम उपाध्याय र भुपाल बराल सचिव छन्।

मुख्यसचिव अर्यालले सरुवा हुने मिति नजिकिएका आधारमा सचिवहरुको सरुवा भएको जानकारी दिंदै पूर्वाधार विकास र अर्थ मन्त्रालयका सचिवका हकमा पत्र काट्न बाँकी रहेको बताए।

‘एउटा मन्त्रालयमा दुई जना सचिव नराख्ने भन्ने नै निर्णय हो। मन्त्रालयमा अरु कर्मचारीको पनि दरबन्दी मिलाउनका लागि अहिले धमाधम काम भइरहेको छ। असार ७ गतेसम्म ओएनएम सर्वे गर्न भनेका छौं,’ मुख्यसचिव अर्यालले भने, ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पुँजीगत बजेट धेरै रहेकाले वर्षको अन्तिममा हुने भुक्तानीलाई आधार मानेर अहिले त्यो मन्त्रालयका सचिव विश्वबाबु पुडासैनीलाई असार मसान्तसम्म नचलाउने भन्ने कुरा भएको छ। अर्थ मन्त्रालयका हकमा भोलि निर्णय हुन्छ होला।’

सहकारी भूमि व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पनि दुई सचिव छन्। भूमि व्यवस्थाको नेतृत्व मदन भुजेल र संघीय मामिलाको नेतृत्व चन्द्रकला पौडेलले गरिरहेका छन्।

राजदूत नियुक्तिका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई म्यासेज पठाएका उपराष्ट्रपति कार्यालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्कर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएका छन्।

नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा कार्यरत प्रमिलादेवी बज्राचार्यलाई विज्ञान प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ। यो मन्त्रालय प्रधानमन्त्री बालेनले आफैंसँग राखेका छन्।

चटौतले ५८ वर्षे उमेर हदका कारण असार १५ गते, सचिवमा ५ वर्षे सेवा अवधिका कारण बज्राचार्यले असार १७, निर्वाचन आयोग कार्यरत मधुसुदन बुर्लाकोटीले असार २१ र पुष्करले असार २४ गते अवकाश पाउँदैछन्। यस्तै सचिवका रुपमा मैनालीको ५ वर्षे कार्यकाल साउन १८ गते सकिंदैछ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत सचिव किरण शर्माले मैनालीभन्दा दुई साताअघि अवकाश पाउने छन्।

मुख्यसचिव अर्यालले पनि ५८ वर्षे उमेर हदका कारण असार २५ गते अवकाश पाउँदैछन्। उनीपछि वरिष्ठताका आधारमा मुख्यसचिवका लागि शर्मा पहिलो र मैनाली दोस्रो नम्बरमा छन्।

तर सचिवहरु अहिले मुख्यसचिव को हुन्छ भनेर अडकल गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। त्यसको कारण हो- ३० वर्ष सेवा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिने तयारी।

‘सरकारले अध्यादेशमार्फत ३० वर्ष सेवा गरेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेकाहरुलाई अनिवार्य अवकाश दिने गरी अध्यादेश ल्याउने गृहकार्य गरिरहेको सुनिएको छ। त्यसो भयो भने निजामती सेवामा ठूलो उथलपुथल हुन्छ। त्यसैले मुख्यसचिवमा अहिलेको वरिष्ठताले काम गर्दैन,’ एक सचिवले भने, ‘बहालवाला धेरै सचिव बिदा हुन्छन्। ३० वर्ष सेवा र ५५ वर्ष उमेर हदको व्यवस्था लागू हुँदा मुख्यसचिव को हुन्छ भनेर अहिले भन्न सकिंदैन।’