सभामुख सम्मेलनको निष्कर्ष : सांसदलाई स्वकीय दिउँ, उपसभामुखको भूमिका बढाउँ

काठमाडौं। सभामुखहरुको सम्मेलनले सांसदहरुका लागि स्वकीय सचिव चाहिने निष्कर्ष निकालेको छ। चुनावी सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले मन्त्रिपरिषद्‍बाट कानुनी संशोधन गर्दै सांसदहरुको स्वकीय सुविधा कटौती गरेका थिए।

जेठ २२ देखि २४ गतेसम्म कैलालीको टिकापुरमा भएको सातै प्रदेशका सभामुख, प्रतिनिधि सभाका सभामुख तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष रहेको अन्तर-व्यवस्थापिका मञ्च एघारौँ सम्मेलन  सम्मेलनले स्वकीय सुविधाको लागि पहल गर्ने निर्णय गरेको छ।

‘संसदीय क्रियाकलापलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी तुल्याउन संघीय संसद् तथा प्रदेश सभाका सदस्यहरुलाई अत्यावश्यक रहेको सहयोगी कर्मचारी व्यवस्था गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गर्ने,’ टिकापुर सन्देश पत्रमा उल्लेख छ। विभिन्न तहका व्यवस्थापिकाहरु बीच सहकार्यका लागि डिजिटल पार्लियामेन्ट प्रणाली स्थापना गर्ने पनि सम्मेलनको निष्कर्ष छ।

‘संघीय संसद्सँग समन्वय गर्न सबै प्रदेश सभाले सङ्‍घ-प्रदेश समन्वय शाखा/इकाई स्थापना गर्ने,’ सम्मेलनको सन्देश पत्रमा भनिएको छ। संसद् र प्रदेश सभाको कर्मचारीका लागि एउटै सेवा गठनका लागि पनि पहल गर्नुपर्ने सुझाव सभामुखहरुको सम्मेलनले दिएको छ।

प्रतिनिधि सभाका उपसभामुख, राष्ट्रिय सभाका उपाध्यक्ष तथा प्रदेश सभाका उपसभामुखहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन तीन महिनाभित्र सुझाव दिनेगरी राष्ट्रिय सभाका सचिव तुलबहादुर कँडेलको संयोजकत्वमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव सुदर्शन खड्का र लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगर सदस्य रहेको अध्ययन समिति पनि गठन भएको छ।