निजी क्षेत्रको चिन्ता बढाउने बजेट, विद्युतमा भ्याटदेखि एमआरपी नीतिसम्म विरोधाभाषपूर्ण कर नीति

जेनजी विद्रोहपछि भएको निर्वाचनले दिएको अभूतपूर्व परिणाम र विजयी दलको वाचापत्रले देशभरिका उद्योगी व्यवसायीमा ठुलो आशाको सञ्चार गराएको थियो। आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको प्रतिकूल अवस्था विद्यमान छ। मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत उच्च भएको जटिल सन्दर्भ हामी भोगिरहेका छौँ।

औद्योगिक व्यावसायिक क्षेत्र लामो समयदेखिको राजनीतिक एवम् नीतिगत अस्थिरताले आक्रान्त भएको छ। यस सन्दर्भमा यस क्षेत्रले दुई–तिहाइ नजिकको बहुमतका साथ बनेको यो दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट ठुलो अपेक्षा राख्नु अस्वाभाविक थिएन।

तर बजेटले लगानीकर्तामाझ लागत न्यून गर्ने स्पष्ट दिशाबोध गरेको अनुभूति हुनसकेको छैन। बजेटमा एकातिर २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुने गरी भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिएको छ। अर्कातर्फ भन्सार विन्दुमै विभिन्न करलाई समाहित गरी ‘आन्तरिक प्रवर्धन तथा संरक्षण शुल्क (डीपीपीएफ), ‘हरित कर’ ‘स्वच्छ पूर्वाधार कर’ लगायतका विभिन्न नयाँ शीर्षकका भारहरू थपिएका छन्।

यसका कारण उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै तात्त्विक भिन्नता वा राहत नहुने स्पष्ट देखिएको छ। यसरी घटाइएको भन्सार महसुल र हटाइएका वा घटाइएका अन्तःशुल्कका दरले अधिकांश औद्योगिक प्रतिष्ठानको उत्पादन लागत न्यून गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। किनकि एकातिरबाट हटाइएको वा घटाइएको छ र अर्कातिरबाट थपिएको छ। अन्ततः अवस्था पहिलेजस्तै भएको छ।

विद्युत् महसुलमा दोहोरो चरित्र

बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत् ‘डिमान्ड शुल्क’ पुनरवलोकन गर्ने तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनिएको छ। अर्कातिर भने विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने नीति अख्तियार गरिएको छ। विद्युतमा सहुलियत दिने नाममा भ्याट लगाएर उद्योगलाई ‘मानमाथि भुक्तमान’ थप्ने काम भएको छ।

विद्युत् महसुलमा भ्याट लगाउने सरकारको नीति कदापि जनमुखी, प्रगतिशील र सामाजिक न्यायसित तादात्म्य हुन सक्दैन। किनकि निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताका लाइफ लाइन ओखती, चामल र दालजस्ता अत्यावश्यक वस्तु यस नीतिले महँगिने छन्।

भ्याटको सिद्धान्तअनुसार उद्योगले उत्पादन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने ऊर्जा, इन्धन, कच्चा र सहायक कच्चा पदार्थमा तिरेको भ्याट तयारी वस्तुको भ्याटबाट असुल गर्न पाउँछ। तर, ओखती, चामल र दालजस्ता वस्तुका उद्योग भ्याटमा दर्ता हुँदैनन्। यी उद्योगले भ्याट तिर्नुपर्दैन। त्यसैले यस्ता उद्योगले विद्युत् महसुलमा तिरेको भ्याट क्रेडिट गर्न नपाउँदा उत्पादन लागतमा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ र मूल्यवृद्धिको मार सर्वसाधारणलाई पर्नेछ।

यस नीतिले दूध, दही, छुर्पी, तरकारीका मसला, पनिरजस्ता डेरीजन्य उत्पादन, बर्सेनि ७ अर्बभन्दा बढीको निर्यात गरिरहेका जुट उद्योगहरू, चिउरा, भुजा लगायतका खाद्यान्न र बर्सेनि साढे ५ अर्बको निर्यात गर्दै आएको छुर्पी उद्योग संकटमा पर्ने निश्चित छ। यसरी सरकारको विद्युत् महसुलमा भ्याट भन्ने नीतिले कर प्रणालीको स्थापित मान्यतालाई बिथोल्ने र गिजोल्ने छ।

तसर्थ सरकारले विद्युत् महसुलमा लगाएको भ्याट अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ। नगर्ने हो भने भ्याटमा दर्ता नभएका उद्योगका लागि विद्युत महसुलमा छुट गरिनुपर्छ। अन्यथा नेपालको औद्योगिक क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्नसक्छ। एकातिर धेरैभन्दा धेरै आय गर्ने जनतालाई आयकरमा राहत दिएको सरकारले निम्नतहका जनताको भने दैनिक जीवनचर्या र हातमुख जोर्ने क्रमलाई नै कठिन बनाउनु दुःखको कुरा भएको छ।

यसरी बजेटका नीतिगत र प्रक्रियागत पाटाहरू सकारात्मक देखिए तापनि बजेटले सम्पूर्ण कर संरचनालाई नै बिथोलेको छ । यसलाई तत्काल सच्याउने र संशोधन नगर्ने हो भने कर शृंखलामा ठुलो जटिलता उत्पन्न हुनेछ।

पानीको महसुल किन घटाइयो ?

नेपाल प्रशोधित पिउने पानीमा आत्मनिर्भर छ भन्ने तथ्य सबैका सामु छर्लंग छ। हामीले नेपालको हिमालय क्षेत्रको पानी ब्रान्डिङ गरेर समुद्रपारका मुलुकमा निर्यात गर्ने भन्ने नारा बोकेको तीन दशक भइसक्यो। तर अहिलेसम्मका सरकारले यसमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन्। विश्वबजारमा हिमालयबाट झरेको खनिजयुक्त कञ्चन पानीको माग अत्यधिक छ । हामी विश्वभरि यस्तो उत्कृष्ट पानी निर्यात गर्नसक्छौं।

तर यसको ठिक विपरीत सरकारले आयातित पानीको महसुल घटाएर नेपालको पानी उद्योगलाई निरूत्साहित पार्ने काम गरेको छ। पानीमा साबिकको भन्सार महसुल ४० लाई ३० प्रतिशत बनाइएको छ। जबकि नेपालमा विश्वमै गुणस्तरीय मानिने पानीको उत्पादन गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि योग्य कच्चापदार्थ प्रकृति स्वयंले दिएको छ। तर बजेटमा आयातित पानीको महसुल घटाएर नेपालका पानी उद्योगलाई निरूत्साहित पार्ने काम गरिएको छ।

फर्म र कम्पनीहरू बीच नीतिगत असमानता

बजेटले कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीका हकमा पुराना सबै विवरण, नवीकरण शुल्क र जरिवाना असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी सबै ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने अत्यन्तै राम्रो नीति ल्याएको छ। तर घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट (प्रोप्राइटरसिप) फर्म, साझेदारी (पार्टनरसिप) उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय अन्तर्गत रहेका व्यावसायिक फर्महरूको हकमा भने ऐनमा कुनै प्रस्टता छैन। यसबाट साना लगानीका उद्योग व्यवसायले न्याय पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने प्रश्न जागृत भएको छ।

अतः प्राइभेट र साझेदारी व्यवसायलाई पनि सहज बहिर्गमन वा पुनर्जीवन दिन घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्यका फर्मलाई समेत कम्पनीसरह नै जरिवाना र बक्यौता मिनाहाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ।

राजस्व लक्ष्यमा महत्वाकांक्षा र पुँजीगत खर्चमा आशंका

आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्यप्राप्ति कठिनाइपूर्ण हुने देखिन्छ। देशको व्यावसायिक क्षेत्रले अझै ढुक्क भएर आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्ने हिम्मत गरेको छैन। यस क्षेत्रले सरकारको पहिले थुन्ने अनि सुन्ने नीतिले निरन्तरता पाइरहेको अनुभव गरिरहेको छ। तसर्थ अहिले पनि लगानीकर्तामा त्रास, अन्योल, आशंका र किंकर्तव्यविमूढताको अवस्था कायम नै छ।

सरकारले यो वातावरणमा सुधार ल्याउन सकेन भने साना, ठुला, मझौला वा कुनै पनि प्रकारका लगानी भित्रने लक्षण छैन। अवस्था सुध्रिएन भने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि आउने छैन। मुलुकमा लगानीको अवस्था नाजुक भयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्वमा पर्नेछ, सर्वसाधारण र निम्न तहका जनताको रोजगारीमा पर्ने छ अनि मुलुकभित्रको उत्पादन र त्यसको आपूर्ति शृंखला पनि प्रभावित हुनेछ।

नेपालले दोस्रो जननिर्वाचित सरकारका पालादेखि नियन्त्रित र लाइसेन्समुखी अर्थतन्त्रबाट उदारीकरण र खुला बजारको सिद्धान्त अंगीकार गरेको हो। तर वर्तमान सरकारले खुला बजारको नीतिको ठिक विपरीत हुने गरी व्यवसायीले भन्सार नाकामै आयातित व्यापारिक वस्तुको एमआरपी तोक्नुपर्ने नियम जारी गरेको छ।

खुला बजारको सिद्धान्तअनुसार केही अपवादबाहेक सबै वस्तुको एमआरपी अन्तिम बिक्रेताले तोक्ने हो। र, वस्तुको मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिका बीच हुने प्रतिस्पर्धाले गर्छ। तर भन्सार विन्दुमै एमआरपी तोक्ने हो भने ग्राहकले सस्तो र सहुलियत मूल्यमा वस्तु खरिद गर्न पाउने अधिकारमाथि हनन हुनेछ। किनकि ग्राहकले वस्तुको बार्गेनिङ गर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।

उदाहरणका लागि एमआरपीका कारणले उपभोक्ताले सिटामोलको मूल्य प्रति गोटा १ रुपैयाँ तिरिरहेका छन् तर सरकारले मूल्य घटाघट गराएर ४० देखि ५० पैसामा खरिद गरिरहेको छ। भन्सार नाकामै एमआरपी तोक्नुपर्ने नियमले सर्वसाधारणले आयातित व्यापारिक वस्तु खरिद गर्नुपर्दा सिटामोलकै जस्तो महँगो नियति भोग्नुपर्ने छ।

अर्कातिर व्यवसायीले भन्सार विन्दुमै एमआरपी घोषणा गर्नुपर्ने कारणले आयात घटाउँदै लगेका छन्। एमआरपीका कारणले व्यवसायीले आफ्नो लागत र आर्जनको अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन्। कुनै पनि व्यवसाय अनुमानयोग्य भएन भने त्यसको त्यस्तो व्यवसायको जीवन लामो हुँदैन। केही समयमै लोप हुन्छ। एमआरपीको यही प्रथा भविष्यमा पनि रहने हो भने धेरै र ठुला व्यवसायीले काम छाड्ने कुरामा शंका छैन।

त्यसैले व्यवसायी यस्तो अन्योल र द्विविधाका अवस्थामा भएका बेला र उनीहरूले आयात कम गरिरहेका बेला सरकारले कताबाट राजस्वको लक्ष्यप्राप्ति गर्छ भन्ने प्रश्न अहम् बनेको छ।

राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसकेपछि यसले पुँँजीगत (विकास) खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब दिनेछ। विगतका वर्षमा जस्तै बजेटमा यसपटक पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस र रणनीतिक कार्ययोजना देखिएनन्। त्यसैले विनियोजित विकास बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा यस गम्भीर आशंका गर्न सकिन्छ।

आन्तरिक ऋणको जोखिम

सरकारले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रबाट ४१० अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नु निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो।

यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले पाउने व्यावसायिक कर्जा संकुचित हुने छ र आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा बैंकको ब्याजदर पुनः बढेर बजार ठप्प हुने उच्च जोखिम देखिन्छ।

प्याकेजिङ उद्योग धराशायी

बजेटले औद्योगिक प्रयोजनमा प्रयोग गरिने बोटल, जार, जर्किन लगायतका इथाइलिन प्याकेजिङ सामग्रीहरू (संकेत नम्बर ३९२३.३०.९०) को आन्तरिक उत्पादनमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। यस नीतिले मध्यवर्ती प्याकेजिङ उद्योग ठुलो संकटमा पर्नेछन्।

अर्कातिर अन्तिम वस्तुका उत्पादक स्वयंले भने सोही प्रकृतिका बोतल, जार आदि उत्पादन गर्दा तिनमा अन्तःशुल्क नलाग्ने र अन्य उद्योगसित खरिद गर्दा लाग्ने विभेदकारी नीति पहिलेदेखि नै थियो। यसका कारण प्लास्टिकका मध्यवर्ती प्याकेजिङ उद्योग सुरुदेखि नै अप्ठ्यारोमा थिए। बजेटले यसमा थप गर्दै १५ प्रतिशत बनाएपछि यस्ता उद्योगको भविष्य अन्योलग्रस्त बनेको छ।
त्यसो त, यो अन्तःशुल्क पिउने पानी र कृषिजन्य वस्तुका प्याकेजिङ सामग्रीमा लगाइएको छैन। तर मध्यवर्ती प्लास्टिक प्याकेजिङमा यी २ वस्तुको हिस्सा १५ देखि २० प्रतिशत मात्र छ। यी २ बाहेक अन्य वस्तुमा लगाइएका कारण अब आयातित तयारी सामानसित प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन हुनेछ।

अन्तःशुल्कको यस नयाँ व्यवस्थाले घरेलु तथा साना उद्योगहरू जस्तै अचार, केचप, जुस, घरेलु क्लिनिङका सामान, कस्मेटिक, लुब्रिकेन्ट आदि प्याकिङ गर्ने उद्योगहरूलाई सिधै १५ प्रतिशतको अतिरिक्त वित्तीय भार थपिनेछ। तसर्थ यसलाई हटाउनु जाती हुनेछ।

दफा ५७ को सहुलियतमा संकुचित दायरा

प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्युपश्चात् हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेर सकारात्मक सुरुवात त गरिएको छ तर यो व्यवस्था संकुचित र अपुरो छ।

यस व्यवस्थाले उद्योगी–व्यवसायीको पारिवारिक अंशबन्डा वा जीवित छँदै आपसी सल्लाहमा गरिने पैतृक स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ। नेपालका प्रायः सबै स्थापित उद्योगहरू पारिवारिक स्वामित्वमा रहेका र पुस्तैनी रूपमा अंशबन्डा वा खण्डीकरण हुँदै जाने प्रकृतिका छन्।

यस व्यवस्थाअन्तर्गत उद्योगी व्यवसायीको परिवारमा हुने अंशबन्डालाई समावेश गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा पारिवारिक उद्योगको आन्तरिक पुनःसंरचना गर्दा सिर्जना हुने दफा ५७ को ‘करको त्रास’ कायमै रहनेछ। अतः यसलाई तत्काल सच्याएर अंशबन्डा र पैतृक हस्तान्तरणमा समेत यो सुविधा अनिवार्य रूपमा थप गरिनुपर्छ।

आन्तरिक विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन खोई ?

बजेटले निजी क्षेत्रलाई ह्विलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति लिएको छ। तर, नेपालकै एक निजी प्रवद्र्धकले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी ह्विलिङ चार्ज बुझाएर नेपालकै अर्को निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सिधै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था (ओपन एक्सेस पोलिसी) लागु नगर्नु सरकारको संकुचित र विरोधाभासपूर्ण नीति हो।

विद्युत् निर्यात गर्ने व्यापारिक वस्तु (कमोडिटी) मात्र नभई स्वदेशी उद्योगहरू टिकाउने एक मुख्य कच्चा पदार्थ पनि हो। स्वदेशी उद्योगहरूमा पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा आपूर्ति भएर लागत घटेपछि मात्र बचेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गरिनुपर्छ। अतः स्वदेशभित्रै निजी क्षेत्रबीच सिधै विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध तत्काल थप गरिनुपर्छ।

क्रुड पामोलिनको समस्या उस्तै

प्रशोधित तेल उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ क्रुड पामोलिन आयल संकेत नम्बर १५११.१०.०० हुनुपर्नेमा त्यसलाई अन्तिम वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरी १५११.९०.२० कायम गरिएको छ। यसका कारण राज्यले निर्यातबाट हुने २ खरबको आम्दानी गुमाइरहेको छ।

उद्योग संगठन मोरङसहित देशभरिका विभिन्न अगुवा व्यावसायिक संघसंगठनले यसबारे लामो समयदेखि सरकारलाई निरन्तर अवगत गराउँदै आएका छन्। यस पटकको बजेटमा क्रुड पामोलिन आयल एच.एस कोड १५११.१०.०० अन्तर्गत वर्गीकरण हुनेछ भन्ने व्यवसायीको आशामा तुषारापात भएको छ।

पीडित होटल/व्यवसायको भ्याट समस्यामा

बजेटले आन्दोलनमा अगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त होटल तथा व्यावसायिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तथा यन्त्र र उपकरण आयातमा ५० प्रतिशत भन्सार छुट त दिएको छ तर पुनर्निर्माण र आन्तरिक खरिदका क्रममा लाग्ने ठुलोे मात्राको भ्याट रकमको विषयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ।

बजारमा वस्तु तथा सेवाको समग्र मागसँगसँगै पर्यटन क्षेत्र पनि संकुचित अवस्थामा छ। यसका कारण भ्याट रकम मासिक रिटर्नमा ‘क्रेडिट’ भएर बस्ने र व्यवसायीले त्यसलाई आन्तरिक रूपमा समायोजन गर्न बर्सौँ लाग्ने देखिएको छ। यसले तोडफोडबाट थलिएका होटल तथा व्यवसायको ठुलोे पुँजी फ्रिज भई तरलताको गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ। अतः आन्दोलन पीडित होटल र व्यवसायलाई पुनर्निर्माण र खरिदका क्रममा लागेको भ्याट रकम तुरुन्तै नगद फिर्ता दिने कानुनी प्रबन्ध गरी बजेटको व्यावहारिक त्रुटि सच्याउनु लगानीमैत्री हुनेछ।

सरकारले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो बजेट पनि केवल ‘कागजी सुधार र राहतको भ्रम छर्ने’ घोषणामै सीमित हुन दिनु हुँदैन। बजेटले करको दोहोरो मारलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छैन। त्यस्तै कोशी कोरिडोरका गेमचेन्जर आयोजनालाई पनि त्यत्तिकै उपेक्षा गरिएको छ। तर पनि शासकीय सुधार, ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट ऐन, वातावरण ऐन, वन ऐन परिमार्जन जस्ता घोषणाहरू मात्र पनि सही ढंगले कार्यान्वयन भयो भने अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ।

बजेटले विराटनगरको आइसिपीसम्म आइपुगेको रेलकार्गोको सुसञ्चालनबारे मौनता प्रकट गरेको छ। पूर्वका उद्योगी व्यवसायी विराटनगरको आइसीपीसम्म आइपुगेको रेल स्टेसनसम्म रेल कार्गो ल्याएर स्वदेशी यार्डबाट आयातनिर्यात गर्न चाहन्छन् तर सरकारले तोकेको लोडिङ-अनलोडिङ र ह्यान्डलिङ खर्च महँगो हुँदा सीमापारिकोे रेलवे यार्ड प्रयोग गर्न बाध्य छन्। सरकारले यसमा तत्काल सुधार गरेर विराटनगरमा आइपुगेको कार्गो रेललाई सुचारु बनाउनुपर्छ।