आइटी क्षेत्रका लागि रिमोट वर्क नीति व्यवस्था गर्दै सरकार, ‘टेक हब’ लक्ष्यमा सघाउँछ?

काठमाडौं। अनौपचारिक रूपमा नेपाली आईटी जनशक्ति विदेशी कम्पनीका लागि रिमोट रूपमा काम गर्दै आएको अभ्यासलाई कानुनी मान्यता दिन सरकारले तयारी गरेको छ। ‘रिमोट वर्क नीति’ मार्फत व्यवस्थित गर्ने तयारी गरेको हो।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा समेटिएको ‘रिमोट वर्क’ नीतिले नेपालमै बसेर विदेशी आईटी कम्पनी वा रोजगारदाताका लागि अनलाइनमार्फत काम गर्नेलाई सहजीकरणका लागि कानुन ल्याउन लागिएको हो।

‘रिमोट वर्क’ कार्यालयमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभई इन्टरनेट र डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट घरमा नै बसेर काम गर्ने हो। नेपालमा उचित कानुनी व्यवस्था र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली जस्ता नीति नियम तयार गर्न सके यसबाट ठूलो आर्थिक लाभ लिन सकिने र ‘टेक हब’ का रूपमा विकास गर्न अर्थमन्त्रालयले रिमोट वर्कलाई नीतिगतरुपमै व्यवस्थित गर्न लागेको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिव हेमराज अर्यालले हाल सार्वजनिक काम गर्न नसके पनि डिजिटल प्लेटफर्मबाट आधारित कामहरु रिमोट वर्कमार्फत गर्न सकिने र विस्तारै कामहरुलाई अटोमाइज गर्दै लैजाने बताएका छन्।

सूचना प्रविधिमा आधारित कम्पनी बग-भीका संस्थापक नरेश लाम्गादे नेपालमा रिमोट वर्कको कानुनी व्यवस्था राम्रो भएमा सबै बेरोजगार व्यक्तिहरुले रोजगारीको अवसर पाउँने उनले बताए। ‘विदेशी कम्पनीका लागि नेपालबाट काम गर्ने व्यवस्था स्पष्ट बनाउने, कर प्रणाली, विदेशी मुद्रा आम्दानीलाई व्यवस्थित गर्छ, श्रम अधिकार, डेटा सुरक्षा र साइबर सुरक्षा मापदण्ड तय गर्ने, नेपाली युवालाई नेपालमै बसेर ग्लोबल जब मार्केटमा काम गर्ने वातावरण बनाउँछ र आईटी आउटसोर्सिङ र डिजिटल सर्भिस एक्सपोर्ट बढाउन सहयोग पुर्‍याउनेछ,’ उनले भने।

रिमोट वर्क नीति कर्मचारी वा सेवा प्रदायकले कार्यालयमा उपस्थित नभई इन्टरनेट र डिजिटल माध्यम प्रयोग गरेर कुनै कम्पनी वा संस्थाका लागि काम गर्न पाउने कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था हो। ‘वास्तवमा नेपालमा ठूलो अवसर नै दक्ष डिजिटल जनशक्ति हो। नेपालीहरुले अहिले धेरै डेभलपर, डिजाइनर, इथिकल ह्याकर, एआई इन्जिनियरहरु अमेरिका, युरोप, अष्ट्रेलिया लगायतका कम्पनीका लागि काम गरिरहेका छन् तर धेरैजसो अनौपचारिक रुपमा नै छन्,’ उनी बताउँछन्।

उनका अनुसार गुगल, माइक्रोसफ्ट, गिटल्याब, शपिफाइ र अटोमेटिक लगायतका विश्वप्रसिद्ध कम्पनीहरूले हाइब्रिड वा पूर्ण रूपमा ‘रिमोट वर्क’अन्तर्गत काम लिइरहेका छन्। ‘नेपालबाट दक्ष जनशक्ति बाहिरिने क्रम तीव्र रुपमा बढिरहेको छ। देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा दिन आईटी क्षेत्रमा निर्यात बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ,’ उनले भने। स्टार्टअप इकोसिस्टमको विस्तार भइरहेको वर्तमान अवस्थामा राज्यको रिमोट कार्य नीति खाँचो रहेको अवस्था छ। तर यो नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने चुनौतीपूर्ण हुने आकलन छ।

सरकारको यो योजनाले नेपाली युवालाई स्वदेशमै बसेर विश्व बजारमा काम गर्ने अवसर दिनेछ। यसबाट विदेशी मुद्रा आर्जन हुने, डिजिटल अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने, बेरोजगारी घट्ने र ग्रामीण क्षेत्रसम्म रोजगारी विस्तार हुने आईटी विज्ञहरुको भनाइ छ।

जेनेस सोलुसनका सीईओ अन्जनी फुयालका अनुसार नेपाल अब सस्तो डिजिटल श्रम आउटसोर्सिङ मोडलमा सीमित रहनु हुँदैन। उनले भने, ‘लिंक्डइन, गार्टनर लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले रिमोट वर्कलाई दीर्घकालीन संरचना मानिसकेका छन्। नेपालमा पनि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट, डिजाइन, डिजिटल मार्केटिङ, डेटा सेवा तथा आउटसोर्सिङमार्फत विदेशी आम्दानी गर्ने युवाको संख्या बढिरहेको छ।’

उनका अनुसार काठमाडौं, पोखरा र धरानजस्ता सहरबाटै अमेरिकी, बेलायती तथा युरोपेली कम्पनीका लागि काम गर्ने नेपाली डिजिटल जनशक्ति बढ्दै गएको छ।

एक्सटेन आईटीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक पौडेलले रिमोट वर्क नीतिले आईटी, डिजाइन, मार्केटिङ र डेटा सेवा जस्ता डिजिटल कामलाई औपचारिक संरचनामा ल्याउने बताए । उनले भने, ‘यस नीतिले रोजगारदाता र कामदारबीचको सम्झौता, भुक्तानी प्रणाली, कर व्यवस्था, कार्यसम्पादन मापन र डेटा सुरक्षा जस्ता पक्षलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउँछ।’

अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भारत, फिलिपिन्स, इस्टोनिया र अमेरिका जस्ता देशहरूले रिमोट तथा डिजिटल कार्य मोडेल सफलतापूर्वक लागू गरी आईटी सेवा निर्यात र बीपीओ उद्योग विस्तार गरिसकेका छन्। सरकारको उद्देश्य डिजिटल अर्थतन्त्र विस्तार, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात वृद्धि तथा युवालाई स्वदेशमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको छ।

कस्तो कानून ल्याउन आवश्यक छ ?

युवा आईटी कम्पनीका संस्थापक नरेश लाम्गादेका अनुसार रिमोट वर्क नीति केवल घोषणामा सीमित हुनु हुँदैन। उनले भने, ‘श्रम मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयबीच समन्वय आवश्यक छ। रोजगार सम्झौता, कामको समय, बिमा, कर प्रणाली, सीमापार भुक्तानी, डेटा गोपनीयता र साइबर सुरक्षा जस्ता विषयलाई स्पष्ट कानुनी ढाँचामा ल्याउनुपर्छ।’

जेनेस सोलुसनका सीईओ अन्जनी फुयालका अनुसार रिमोट वर्कलाई केवल घरबाट काम गर्ने अवधारणाको रूपमा होइन, डिजिटल सेवा निर्यात, विदेशी मुद्रा आर्जन, रोजगारी, प्रविधि लगानी र राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ। उनले भने, ‘सही नीतिगत संरचना बनेमा नेपाल आईटी सेवा निर्यात, आउटसोर्सिङ, क्लाउड सेवा, एआई तथा साइबर सुरक्षा क्षेत्रमा नयाँ केन्द्र बन्न सक्छ।’

नेपाल अहिले सेवा निर्यातको ठूलो अवसरको प्रारम्भिक चरणमा रहेको र सही कानुनी नीति बनेमा दक्षिण एसियाकै ‘रिमोट टेक वर्कफोर्स हब’ बन्न सक्ने विज्ञहरूको भनाइ छ।

एक्सटेन आईटीका प्रबन्ध निर्देशक दीपक पौडेलले रिमोट वर्कको कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहने बताए। उनले भने, ‘कानुनी व्यवस्था, कर प्रणाली, भुक्तानी संरचना र साइबर सुरक्षामा कमजोरी भएमा रोजगार असुरक्षा, ठगी र व्यवस्थापकीय समस्या आउन सक्छन्। त्यसैले डिजिटल भुक्तानी, कामदारको अधिकार संरक्षण र साइबर सुरक्षा मापदण्ड स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्न आवश्यक छ।’

सरकारले घोषणा गरेको ‘रिमोट वर्क नीति’ ले समयमै कानुनी र व्यावहारिक रूप लियो भने यसले युवा पलायन रोक्न मात्र होइन, नेपाललाई डिजिटल टेक हबका रूपमा स्थापित गर्ने विश्वास गरिएको छ।

विदेशमा के छ रिमोट वर्क नीतिको कानुन ?

विश्वभर डिजिटल नोमाड भिसाप्रति आकर्षण बढ्दै गएको छ । हाल ५० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रहरूले रिमोट वर्क गर्ने व्यक्तिहरूका लागि विशेष भिसा वा अनुमति प्रणाली सञ्चालन गरेका छन्।

‘डिजिटल नोमाड भिसा’ कुनै व्यक्तिलाई आफ्नो स्थायी बसोबास भएको देशभन्दा बाहिर बसेर कानुनी रूपमा रिमोट वर्क गर्न अनुमति दिन्छ। डिजिटल नोमाड भनेको घुमन्ते जीवनशैली अपनाउने र प्रविधिको प्रयोग गरी आफ्नो गृहदेश बाहिरबाट अनलाइन वा रिमोट वर्कको रूपमा काम गर्ने व्यक्ति हो।

केही देशहरूले मात्र डिजिटल नोमाडहरूलाई लक्षित विशेष भिसा उपलब्ध गराएका छन्। धेरै देशहरूले यस्ता उदार भिसा व्यवस्था गरेका छन्, जसअन्तर्गत डिजिटल नोमाडहरूले त्यहाँको स्थायी बासिन्दा नभइ पनि रिमोट रूपमा काम गर्न सक्छन्। हाल अंगोला, बहामास, कोलम्बिया, क्रोएसिया, नर्वे र स्पेन लगायत ५० भन्दा बढी देश वा क्षेत्रहरूले रिमोट काम गर्नेहरूका लागि विशेष भिसा दिँदै आएका छन्।

डिजिटल नोमाड भिसा एक प्रकारको भिसा हो, जसले इन्टरनेटमार्फत काम गर्ने व्यक्तिलाई सामान्य पर्यटक भिसाभन्दा लामो समयसम्म विदेशी देशमा बस्न र काम गर्न अनुमति दिन्छ। केही देशहरूले लामो समय बस्ने नोमाडहरूलाई कर सम्बन्धी विशेष सुविधा पनि प्रदान गर्छन्।

धेरै डिजिटल नोमाडहरूले अस्थायी बसोबास भिसाको प्रयोग गरे पनि केही देशहरूले मात्र डिजिटल नोमाड वा ‘रिमोट वर्कर’का लागि विशेष भिसा सुरु गरेका छन्। केही देशहरूले बारम्बार स्थान परिवर्तन गर्ने रिमोट कामदारहरूलाई उपयुक्त हुने भिसा प्रदान गर्छन्।

केही देशहरूमा फ्रीलान्सर वा उद्यमीका लागि भिसा उपलब्ध भए पनि विदेशी कम्पनीमा पूर्णकालीन रूपमा कार्यरत रिमोट कर्मचारीहरूका लागि ती भिसा खुला नहुन सक्छन्।

डिजिटल नोमाड भिसा कसले उपलब्ध गराउँछ ?

चालु वर्ष सन् २०२६ सम्म ५० भन्दा बढी देश तथा क्षेत्रहरूले अस्थायी रूपमा रिमोट वर्क गर्नेका लागि विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेका छन्।

अल्बानिया, एन्डोरा, अर्जेन्टिना, बाली, बेलिज, ब्राजिल, कोलम्बिया, दुबई, इक्वेडर, एल साल्भाडोर, ग्रीस, हंगेरी, इटाली, जापान, लाट्भिया, मलेसिया, नामिबिया, पानामा, रोमानिया, दक्षिण कोरिया, स्पेन, यूएई र उरुग्वे लगायतका देशहरूले पनि डिजिटल नोमाडहरूलाई स्वागत गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्।

केही अन्य देशहरूले पनि लचिलो भिसा सुविधा दिएका छन्, जसले डिजिटल नोमाडहरूलाई आकर्षित गर्न सक्छन्, तर ती विशेष रूपमा रिमोट कामका लागि बनाइएका भिसा भने होइनन्। तीमध्ये केही अस्थायी बसोबास भिसा हुन् भने केही पर्यटक भिसा यति लचिला छन् कि धेरैले तिनलाई रिमोट कामका लागि प्रयोग गर्छन्।

गोवा र पेरु ले डिजिटल नोमाड भिसा ल्याउनेबारे छलफल वा घोषणा गरेका भए पनि, यो समाचार तयार पार्दासम्म ती कार्यक्रमहरू अझै उपलब्ध छैनन्। दक्षिण अफ्रिका, श्रीलंका र ताइवानले सन् २०२४ मा आफ्नो डिजिटल नोमाड भिसा कार्यक्रम सुरु गरेका थिए। फिलिपिन्सले सन् २०२५ मा आफ्नो कार्यक्रम सुरु गर्‍यो। उत्तर म्यासेडोनियाले चालु वर्षदेखि यो सुविधा सुरु गरेको छ।