बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बजेटपछि अन्योलमा, मन्त्री भन्छन्- लागत घटाउने उपाय खोज्दैछौं

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको र ऊर्जा सुरक्षाका दृष्टिले सबैभन्दा रणनीतिक मानिएको १,२०० मेगावाट क्षमताको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माणबारे अन्योल देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जेठ १५ गते प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्राधिकरण गठन अगाडि बढाउने घोषणा गरेपछि पुन: अन्योलमा उत्पन्न भएको हो।

आयोजना बनाउन कम्पनी खडा गरेर मोडालिटी तयार गरी वित्तीय व्यवस्थापनका लागि काम अगाडि बढेका बेला बजेटमा गरिएको व्यवस्थाले फेरि अन्योल उत्पन्न भएको ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीहरुले बताएका छन्।

‘लगानी मोडालिटी तयार भएर वित्तीय व्यवस्थापनको छलफल भइरहेको समयमा बजेटमा प्राधिकरण गठनको कुरा आएको छ। कम्पनीलाई प्राधिकरण लैजान समय लाग्छ। किनभने कानुन नै फेर्नुपर्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने टुंगो छैन।’

कम्पनी खडा भएको करिब ४ वर्षपछि गत मंसिरमा लगानी मोडालिटी तयार भएको थियो। लगानी मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि कम्पनीले लगानी जुटाउन विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग छलफल अगाडि बढाएको थियो।

के भन्छन् ऊर्जामन्त्री?

ऊर्जामन्त्री बिराजभक्त श्रेष्ठले प्राधिकरण मोडलमा लाने घोषणाले आयोजनाको आधारभूत काम नरोकिने जिकिर गरे। ‘प्राधिकरणमा गए पनि नगए पनि गर्नै पर्ने बेसिक कुरा चाहिं नरोक्ने भन्ने हिसाबले बजेट विनियोजन गरिएको छ,’ उनले भने।

श्रेष्ठले बूढीगण्डकीलाई विद्युत उत्पादन मात्र गर्ने भन्दा पनि बहुउद्देश्यीय आयोजनाका रुपमा अगाडि बढाउन अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण गठनको योजना अगाडि सारेको बताए।

‘बूढीगण्डकीलाई बिजुली उत्पादनका लागि मात्र हेरियो भने त्यो फाइनान्सियलरुपमा भायवल छैन। पर मेगावाट लागत ३५ देखि ४० करोड पुग्छ। जबकी अहिले अरु आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत २०/२२ करोड छ। हामीले अझै घट्न सक्ने देखिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर राज्यले सबै कुरा आर्थिक हिसाबले मात्र हेर्दैन। ऊर्जा सुरक्षादेखि बहुआयामिक फाइदा हेर्छ। त्यसैले हामीले बूढीगण्डकीलाई अधिकार सम्पन्न प्राधिकरण बनाएर इन्ट्रिग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाउन खोजेका हौं।’

उनका अनुसार आयोजनाको लागत कसरी घटाउन सकिन्छ भन्नेबारेमा छलफल चलिरहेको छ। ‘यो आयोजना रणनीतिक हिसाबले एकदमै महत्वपूर्ण छ। हामीले यसको बाँध घटाएर जान सकिन्छ कि भनेर पनि हरिरहेका छौं। बाँध घटाउँदा खासै असर नगर्ने र कस्ट पनि कम हुने भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने।