नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ठूलो सम्भावना छ : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ

काठमाडौं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले ग्रीन हाइड्रोजनलाई नेपालको हरित भविष्य निर्माण गर्ने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा चित्रण गरेका छन्।

उनले नेपालमा उपलब्ध प्रशस्त जलविद्युत् तथा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतका कारण ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनका लागि ठूलो सम्भावना रहेको बताएका छन्।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रले आयोजना गरेको ‘नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासमा भएका पहलहरूको राष्ट्रिय समीक्षा’ कार्यशालामा मन्त्री श्रेष्ठले ग्रीन हाइड्रोजनले नेपालको ऊर्जा तथा औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने विश्वास व्यक्त गरे। उनका अनुसार उद्योग, यातायात र ऊर्जा भण्डारणजस्ता क्षेत्रमा कार्बन उत्सर्जन घटाउन विश्वभर ग्रीन हाइड्रोजनको प्रयोग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ।

उनले ग्रीन हाइड्रोजनले ऊर्जा सुरक्षालाई बलियो बनाउनुका साथै औद्योगिक प्रतिस्पर्धात्मकता वृद्धि गर्न र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए। विश्वका विकसित र विकासशील मुलुकहरू हरित अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यस क्षेत्रमा लगानी बढाइरहेका बेला नेपालले पनि यो अवसरलाई समयमै उपयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री श्रेष्ठले स्वच्छ ऊर्जाको उपयोगमार्फत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन गरेर औद्योगिक विकास, ऊर्जा स्रोतको विविधीकरण तथा निर्यातका नयाँ सम्भावना खोल्न सकिने बताए। यसले ऊर्जा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न र हरित औद्योगिकीकरणलाई गति दिन सहयोग पुग्ने उनको विश्वास छ।

उनले सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन नीति-२०८० कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको जानकारी दिँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत व्यावसायिक उत्पादनको आधार तयार गर्न पाइलट परियोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको बताए।

सरकार अनुसन्धान, प्रविधि विकास, लगानी आकर्षण तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले स्पष्ट पारे। ग्रीन हाइड्रोजनको व्यावसायिक विकासका लागि सरकारी निकाय, विकास साझेदार, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान संस्था तथा निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य अपरिहार्य रहेको उनको भनाइ थियो। उनले ज्ञान, प्रविधि, लगानी र अनुभवको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

मन्त्री श्रेष्ठले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माणलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिए। संसद्को चालु अधिवेशनबाट सम्बन्धित विधेयक पारित गर्ने लक्ष्यसहित काम भइरहेको उनले बताए। उक्त कानुन लागू भएपछि नवीकरणीय ऊर्जा र ऊर्जा दक्षता क्षेत्रको विकासका लागि थप बलियो कानुनी तथा नियामक आधार तयार हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव चिरञ्जीवी चटौतले अतिरिक्त जलविद्युत् ऊर्जालाई उच्च मूल्यको स्वच्छ इन्धनमा रूपान्तरण गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा ग्रीन हाइड्रोजनको विकास आवश्यक रहेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हेटौंडामा २.५ मेगावाट क्षमताको ग्रीन हाइड्रोजन प्लान्टलाई पाइलट परियोजनाका रूपमा अघि बढाउन बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले नेपालमा ग्रीन हाइड्रोजन विकासका लागि भइरहेका प्रयासहरूको समीक्षा, अनुभव आदानप्रदान तथा भावी कार्यदिशा तय गर्ने उद्देश्यले कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताए। उनले केन्द्रले ग्रीन हाइड्रोजन नीति-२०८० कार्यान्वयन, सम्भावित परियोजना पहिचान तथा लगानी प्राथमिकता निर्धारणसम्बन्धी अध्ययनसमेत गरिरहेको जानकारी दिए।

कार्यशालामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, नेपाल आयल निगम, जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालय, विभिन्न विकास साझेदार संस्था, विश्वविद्यालय तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ग्रीन हाइड्रोजन क्षेत्रका पहल, वर्तमान अवस्था र आगामी योजनाबारे प्रस्तुति दिएका थिए।

कार्यक्रममा उठेका सुझावका आधारमा ग्रीन हाइड्रोजन नीति कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिने जनाइएको छ। साथै, अध्ययन-अनुसन्धानलाई थप विस्तार गर्ने, नमुना परियोजना संचालन गर्ने, सुरक्षा मापदण्ड विकास गर्ने, दक्ष प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमार्फत ठूला परियोजनाको सम्भावना खोज्ने दिशामा काम अघि बढाइने केन्द्रले जनाएको छ।