बालेनका सल्लाहकारलाई खिलराज रेग्मीले भने- न्यायाधीशमाथि कारबाही गर्न अलग्गै संयन्त्र चाहिन्छ

काठमाडौं। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का पूर्वअध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीले संविधान संशोधन गर्दा मूल मर्म र प्रस्तावनालाई अपरिवर्तित राख्दै शासकीय स्थायित्व र सन्तुलनमा ध्यान दिन सुझाव दिएका छन्।

रेग्मीले शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलसँग संविधानको मूल संरचनालाई कुनै पनि हालतमा खण्डित गर्न नहुने बताए। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्नका लागि सुझाव लिने क्रममा कार्यदलको टोली रेग्मी निवास पुगेको थियो।

रेग्मीले धार्मिक मामिलामा कतै पनि हेरफेर नगर्न र शासकीय व्यवस्थाबारे हतारमा निर्णय नगर्न सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

उनले अत्यधिक स्थायित्व खोज्ने नाममा मुलुक अर्को प्रकारको निरङ्कुशता वा सर्वसत्तावादतर्फ धकेलिन सक्ने खतराप्रति सचेत गराए।

रेग्मी सरकार गठन भएको दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने अहिलेको व्यवस्थाको विपक्षमा उभिएका छन्। उनले यो व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै परिमार्जन गरी कम्तीमा ६ महिनाको समयसीमा तोक्नु उपयुक्त हुने बताए।

रेग्मीले समानुपातिक सांसदको संख्या घटाएर ६० मा सीमित गर्न पनि सुझाव दिए। ‘समानुपातिक सांसदको संख्या धेरै हुँदा विकृति देखियो। त्यसैले घटाएर ६० मा सीमित गरौं,’ रेग्मीलाई उद्यृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ, ‘राजनीतिक रूपमा एक पटक राज्यका ठूला र विशिष्ट पदमा नियुक्ति पाइसकेका व्यक्तिलाई पुनः समानुपातिक कोटाबाट सांसद बनाउने प्रवृत्ति पनि रोक्नुपर्छ। राष्ट्रिय सभामा महिला, दलित तथा पछाडि पारिएका उत्पीडित समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’

रेग्मीले प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवार बन्न २५ वर्ष उमेर हुुनुपर्ने हालको व्यवस्था सच्याएर २१ वर्षको उमेर हद कायम गर्न सुझाव दिए। ‘राष्ट्रिय सभा सदस्यको उम्मेदवारका लागि भने न्यूनतम उमेर ३० वर्ष तोक्दा हुन्छ,’ उनले भने।

रेग्मीले महिला, दलित, मुस्लिम लगायत १० वर्षभित्र पुनरवलोकन गरिने भनेका आयोगको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउँदै तिनलाई कुनै एउटा आयोगको शाखामा बदलेर खर्च कटौती गर्न सुझाव दिए।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश रेग्मीले न्यायपालिकाको गरिमा र निष्पक्षता जोगाउन न्यायाधीशको नियुक्ति न्यायपरिषद्‍मार्फत गर्ने अहिलेको व्यवस्था नै उपयुक्त रहेको तर उनीहरूमाथि अनुगमन र कारबाहीका लागि भने स्वतन्त्र समिति आवश्यक रहेको बताए।

पूर्वप्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने गरी उच्चस्तरीय समिति गठनको व्यवस्था भए त्यसले न्याय क्षेत्रमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुदृढ हुने बताए।