निर्माण उपकरणको लागत पनि १३ प्रतिशतले बढाए अर्थमन्त्रीले, सामान फिर्ता गर्दै व्यवसायी

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्माण क्षेत्रको लागत पनि बढाइ दिएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटसँगै ल्याएको आर्थिक विधेयकमार्फत उनले निर्माणलाई महँगो बनाएका हुन्।

उनले निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने उपकरण लगायतका सामग्रीमा अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गरेका हुन्। अब निर्माण क्षेत्रका मेसिन तथा उपकरणमा १३ प्रतिशत भ्याट लाग्नेछ।

आर्थिक विधेयकमा संशोधन गर्दै वाग्लेले भ्याट लाग्ने सूचीभित्र निर्माण उपकरणहरूलाई राखेका छन्। अब बुल्डोजर, एङ्गलडोजर, ग्रेडर, लेभेलर, स्क्रेपर, यान्त्रिक सावेल, एक्सक्याभेटर, शावेल लोडर्स, ट्याम्पिङ मेसिन र सडलक पेल्ने रोलरमा भ्याट लाग्ने छ।

‘नयाँ व्यवस्थाले निर्माण महँगो पर्ने छ। यसबाट भाडामा काम गर्नेहरूलाई सबैभन्दा बढी लागत पर्ने छ,’ एक निर्माण सामग्री आयातकर्ताले बिजमाण्डूसँग भने।

उनका अनुसार भाडामा लगाउनदेखि आफ्नै केही गर्न भनेर साना व्यवसायीहरूले निर्माण उपकरणहरू खरिद गर्ने गरेका थिए। उनीहरू भ्याटमा दर्ता पनि हुँदैनन्। भ्याटमा दर्ता नभएपछि खर्च लेख्न पनि पाउँदैनन्।

‘एक करोडको सामान किन्दा सोझै १३ लाख रुपैयाँ खर्च बढ्ने भयो,’ ति विक्रेताले भने, ‘त्यसो हुँदा असंगठित भएर काम गरिरहेका निर्माण व्यवसायीहरूको लागत महँगो हुन्छ। जसले गर्दा समग्र निर्माण नै महँगो पर्छ।’

सामान फिर्ता हुन थाल्यो

सरकारको भ्याट लगाउने निर्णयको असर बजारमा देखिन थालेको छ। निर्माण उपकरणहरू थोरै पैसा एड्भान्स लिएर प्रयोग गर्ने चलन छ। पछि बैंक प्रक्रिया पूरा गरेर एकमुस्ट भुक्तानी हुँदा मात्र अन्तिम बिजक जारी गर्ने चलन छ।

यही चलन अनुसार १३ प्रतिशत भ्याटको हिसाबबेगर निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण उपकरणहरू कम्पनीबाट लगेका थिए। अब १३ प्रतिशत भ्याटले पहिलेको भन्दा खर्च बढ्ने भएपछि सामान फिर्ता गर्न थालेका छन्।

अहिले करिब एक दर्जन हाराहारीमा निर्माण उपकरण बिक्री गर्ने ठूला कम्पनीहरू छन्। प्रयोग भइसकेका सामानहरू फिर्ता आउन थालेपछि कम्पनीहरूलाई हिसाब मिलाउन गाह्रो पर्न थालेको छ।