२१ वर्षकैलाई सांसद बनाउन र संघमा १३५ जनामात्रै जनप्रतिनिधि राख्न आयोगको सुझाव

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले १०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ। हाल २७५ जनाको प्रतिनिधि सभा रहने व्यवस्थामा व्यापक कटौती गर्न आयोगले सिफारिस गरेको हो।

सरकारले संविधान संशोधनको बहस नोट तयार पार्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपाका नेता असिम शाहको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएर सुझाव संकलन गरिरहेको छ।

उक्त कार्यादलमार्फत सरकारलाई आयोगले प्रतिनिधि सभाका लागि प्रत्येक जिल्लाबाट १/१ जना प्रतिनिधित्व हुने गरि ७७ जना र सम्पूर्ण देशलाई एक निर्वाचन क्षेत्र मानेर समानुपातिक प्रणालीबाट २८ जना मात्र निर्वाचित गर्ने गरि संविधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको हो।

हालको ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभालाई ३० सदस्यीय बनाउन पनि आयोगको सुझाव छ। राष्ट्रियसभामा प्रत्येक प्रदेशबाट ४ जनाका दरले निर्वाचित २८ जना र सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत कम्तीमा १ महिलासहित २ जना गरि कुल ३० सदस्य मात्र बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ। यो अनुसार संघीय संसद १३५ जनाको मात्रै बनाउनुपर्ने आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

प्रदेश सभाको आकार घटाउन सुझाव

प्रदेश सभामा हाल रहेको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीलाई पूर्ण रुपमा हटाउने र सम्बन्धित प्रदेशको प्रत्येक प्रतिनिधि सभा क्षेत्रमा पहिलो हुने निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्या मात्र प्रदेश सभामा राख्ने प्रस्ताव निर्वाचन आयोगको छ।

त्यस्तै, संविधान संशोधन गर्दै स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्ण रूपमा गैरदलीय (दलविहीन) हुने गरि व्यवस्था गर्न आयोगले सुझाएको छ। गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रत्येक वडामा हाल रहेका ४ जना वडा सदस्यको व्यवस्थालाई कटौतीगरी अध्यक्ष र कम्तीमा एक जना महिलासहित २ जना मात्र वडा सदस्य रहने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

संविधानको धारा २२० मा व्यवस्था गरिएको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको औचित्य र आवश्यकता नदेखिएकाले पूर्ण रूपमा खारेज गर्न प्रस्ताव आयोगले अघि सारेको छ।

विज्ञलाई मन्त्री

संघीय र प्रदेश दुवै तहमा विज्ञहरुलाई समेटेर मन्त्रिपरिषद् बनाउनेगरी व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि आयोगको सुझाव छ।

‘प्रधानमन्त्री/मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद/प्रदेश सभाका सदस्य वा अन्य विषय विज्ञ व्यक्तिहरूमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तका आधारमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सकिनेछ,’ आयोगको सुझाव छ।

विज्ञ व्यक्ति मन्त्री भएमा ६ महिनाभित्र संसद वा प्रदेश सभाको सदस्य हुनुपर्ने हालको बाध्यकारी व्यवस्थालाई हटाउन संविधानको धारा ७८ र १७० संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

२१ वर्षमा सांसद

प्रतिनिधि सभाको सांसदको उम्मेदवार बन्न हाल संविधान अनुसार २५ वर्ष पुगेको हुनुपर्छ। अब यो उमेर २१ मा झार्न सिफारिस गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुखको उमेरमा एकरूपता कायम गर्न उम्मेदवार हुन पाउने उमेर २१ वर्ष कायम गर्न प्रस्ताव गरिएको हो।

त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि उमेर हद ३५ वर्षबाट घटाएर ३० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ।

निर्वाचन सम्बन्धी विवादलाई समयमै निरुपण गर्न र अदालतको कार्यबोझ कम गर्न संवैधानिक इजलासको सट्टा छुट्टै विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्ने र निर्वाचन भएको एक वर्षभित्रै मुद्दाको टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्न सुझाइएको छ। राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षले नै उपराष्ट्रपतिको समेत कार्य सम्पादन गर्ने गरि धारा ६७ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।

आयुक्तको संख्या कटौती

नियमित निर्वाचनको मिति तोक्ने स्पष्ट अधिकार निर्वाचन आयोगलाई नै दिने गरी संविधानको धारा २४६ मा व्यवस्था थप गर्न पनि आयोगले सुझाइएको छ। राजनीतिक दलहरूको नियमन र व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउन यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने पनि सुझाव छ।

आयोगमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र दुई जना आयुक्त गरि कुल ३ जना मात्र पदाधिकारी रहने र तीन जनामध्ये एक जना प्रशासन, एक जना कानून र एक जना सूचना प्रविधि विज्ञ हुनुपर्ने योग्यता तोक्न भनिएको छ। हाल पाँच जना आयुक्त रहने व्यवस्था छ।

संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक आयोगहरूको संरचना र कार्य जिम्मेवारी पुनरावलोकन गर्दै आयोगहरूको संख्या घटाउन प्रस्ताव गरिएको छ। आयोगका पदाधिकारीहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातकोत्तर र उमेर ४० वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।