BIZMANDU
www.bizmandu.com

असिम शाहको कार्यदल पूर्वराष्ट्रपति निवासमा, संविधान संशोधनबारे यादव र भण्डारीले के सुझाव दिए?

२०८३ जेठ २१

असिम शाहको कार्यदल पूर्वराष्ट्रपति निवासमा, संविधान संशोधनबारे यादव र भण्डारीले के सुझाव दिए?
असिम शाहको कार्यदल पूर्वराष्ट्रपति निवासमा, संविधान संशोधनबारे यादव र भण्डारीले के सुझाव दिए?

काठमाडौं। संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव र विद्यादेवी भण्डारीको सुझाव लिएको छ।

Tata
GBIME
Nepal Life

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाह संयोजक रहेको कार्यदलले बिहीबार पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव र भण्डारीको निवासमा पुगेर सुझाव लिएको हो।

पूर्वराष्ट्रपति डा. यादवले राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर मात्र बहसपत्र तयार पार्न सुझाव दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।

‘यो राष्ट्रिय सरोकारको विषय भएकाले यसका लागि सकेसम्म संसद्‍मा रहेका सबै राजनीतिक दल नभए दुईतिहाइ र त्यो पनि सम्भव नभए स्पष्ट बहुमतको सहमति लिनु श्रेयस्कर हुन्छ,’ यादवलाई उद्यृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ।

यादवले संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशी जस्ता मुख्य स्तम्भलाई अक्षुण राख्दै नयाँ पुस्ताका बदलिँदा माग र भावनालाई ध्यानमा राखेर अघि बढ्न सुझाव दिए।

उनले बहसपत्र तयार गर्दा देशको सामाजिक विविधता तथा विपन्न वर्गको मर्म र आवश्यकता लाई ध्यान दिन आग्रह गरे। यादवले अहिलेको संसदीय प्रणालीलाई थप बलियो र जनमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए।

पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीले संविधान संशोधनको प्रक्रिया सुरु गर्नु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै बृहत् राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर अघि बढ्न सुझाव दिइन्।

उनले हालको समानुपातिक प्रणाली इमानदार र क्षमतावान् कार्यकर्ताका लागि हुनुपर्नेमा यसको दुरुपयोग बढेको र यसले ठूला दलहरूलाई बदनाम गराएको भन्दै अब प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमै महिलाहरूको संख्या स्पष्ट रूपमा निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन्।

भण्डारीले सरकार परिवर्तन हुनासाथ राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने वा हटाउने परिपाटीमा सुधारको आवश्यकता औंल्याइन्। ‘संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्त भइसकेका राजदूतलाई सरकार फेरिँदा हटाइनु न्यायसंगत होइन। यसमा सुधार गर्न आवश्यक छ,’ भण्डारीलाई उद्यृत गर्दै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ।

भण्डारीले महिला, मधेशी, मुस्लिम, थारु, समावेशी लगायत संविधानमा व्यवस्था गरिएका नयाँ आयोगको कार्यप्रणाली र उपादेयताबारे गम्भीर पुनर्मूल्याङ्कन गर्न आवश्यक भएको बताइन्।

कार्यदल अब पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई भेटेर सुझाव लिने तयारीमा छ।