जलविद्युतमा अर्बौं लगानी गरेका उद्यमीको संस्था इप्पानको नेतृत्व लिन विधानको लफडा, के हो विवाद?

काठमाडौं। बुधबार गैरीधाराको सिल्भरओक ब्यांक्वेटमा ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि अबको इप्पान विषयक छलफल राखिएको थियो।

इप्पानको ह्वाटस एप ग्रुपमा आएको यो कार्यक्रम आगामी साधारण सभाको निर्वाचनप्रति लक्षित थियो। इप्पानको नेतृत्व लिन दुई समूह प्यानल बनाएर चुनावमा सहभागी हुँदैछन्।

त्यसमध्ये भरतबहादुर खत्री समूहले सिल्भरओक ब्यांक्वेटमा छलफल कार्यक्रम राखेको थियो। यसअघि नै उत्तम भ्लोन समूहले ठमेलमा रहेको एलफ्टमा आफ्नो प्यानलको घोषणा गरिसकेको छ। इप्पानको चुनावका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका दुबै पक्षले आफ्नो कार्यक्रममा अर्को पक्षलाई बोलाएका छन्।

बुधबारको कार्यक्रममा वरिष्ठ उपाध्यक्षका आकांक्षी फरक प्यानलका भ्लोनलाई पनि मञ्च दिएर बोल्न दिइयो। कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा केही समयअघि इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की, पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्य र डा. सन्दिप शाह लगायत उपस्थित भएका थिए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी केही ढिला पुगे। कार्यक्रममा पुगेका भ्लोनलाई प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार खत्रीले स्वागत गर्दै अंगालो मारे।

के हो विवाद?

इप्पानको २३औं साधारण सभाले इप्पानलाई समग्र ऊर्जा क्षेत्रको छाता संगठनका रूपमा विकास गर्दै ‘महासंघ‘मा रूपान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यही अनुरुप भानुभक्त पोखरेलको संयोजकत्वमा गठन भएको ‘विधान मस्यौदा समिति’को प्रतिवेदन पारित गरिएको थियो।

समितिले इप्पानलाई महासंघमा रुपान्तरण गर्ने राय सुझावसहित २०८२ असार २९ गते प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। समितिको राय सुझावअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउन २०८२ असार ३१ गतेको साधारण सभाले इप्पान अध्यक्ष कार्कीलाई जिम्मेवारी दियो।

साधारण सभाले पारित गरेको प्रतिवेदन र समितिको राय अनुसार इप्पान महासंघमा जान सकेको छैन। त्यसपछि समितिले दिएको अन्य राय अनुसार विधान कार्यान्वयनको विषयलाई लिएर विवाद भएको हो। संशोधित विधानको कार्यान्वयन कहिलेबाट गर्ने? भन्ने विषयमा विवाद चर्किएको छ। कुन विधानमा टेकेर निर्वाचन गर्ने भन्ने विषयमा कानुनी राय समेत लिइएको छ।

अधिवक्ता राजन नेपालले कुनै पनि संस्थाले लागू गर्न नसकिने निर्णय गरेमा वा तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक रुपमा निर्णय गरेमा संशोधित विधान लागू हुन नसक्ने कानुनी राय दिएका छन्।

‘संस्था दर्ता ऐन (संशोधनसहित), २०३४ को दफा ८ (१) मा एउटा संस्था अर्को संस्थामा गाभ्न सक्ने कानुनी व्यवस्था भएको देखिन्छ। तर भईरहेको संस्थालाई रुपान्तरण गरी महासंघ बनाउन सक्ने कानुनी व्यवस्थाको अभाव देखिन्छ,’ राय सुझावमा भनिएको छ, ‘२३औं वार्षिक साधारण सभाले महासंघ बनाई साधारण सभा गर्ने भन्ने विषय एवं निर्णय कार्यान्वयन गर्न सम्भव देखिंदैन। कुनै पनि संस्थाले लागू गर्न नसकिने निर्णय गरेमा वा तत्काल प्रचलित कानुनी व्यवस्थाभन्दा फरक रुपमा निर्णय गरेमा सो लागू हुन सक्दैन।’

अहिलेकै विधानअनुसार निर्वाचन गर्नसक्ने नेपालको कानुनी रायमा छ। ‘२०८२-०३-३१ को २३औं साधारण सभाबाट भएको निर्णयको बुँदा नं. ६(३) को निर्णय महासंघसँग सम्बन्धित भएको र तत्काल महासंघ गठन हुने अवस्था नदेखिएको हुँदा इप्पानले गर्न लागेको २४औं वार्षिक साधारण सभा हाल चालु रहेको विधान अनुसार गर्न र पदाधिकारीहरुको निर्वाचन गर्न सक्ने देखिन्छ।’

विधान संशोधनबारे कसले के भने?

विधानमा लफडा भए पनि दुबै पक्षले सर्वसम्मत रुपमा नेतृत्व चयन गर्न चाहेको देखिन्छ। इप्पानका पूर्वअध्यक्ष डा. शाह नेतृत्वका लागि लडेरभन्दा सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउँछन्।

‘इप्पानले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान बनाइसकेको छ। अब यसलाई गुमाउने काम कसैले पनि गर्नु हुँदैन। हामी टुटफुट भएर होइन, सबै मिलेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनी भन्छन्।

इप्पानका पूर्वअध्यक्ष आचार्य पनि विधान संशोधन गरेर सहमति र एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताउँछन्। ‘कार्यसमितिले पारित गरेको दस्ताबेज सबैले स्वागत गर्ने खालको हुनुपर्छ। संस्था एकताबद्ध भएर अघि बढ्नु पर्छ,’ उनले भने।

वरिष्ठ उपाध्यक्षका उम्मेदवार भ्लोन पनि सर्वसम्मतरुपमा नेतृत्व चयन गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। ‘अबको नेतृत्व दूरदर्शी हुनुपर्छ। समस्या समाधान गर्ने सक्ने, ऊर्जा क्षेत्रको आवाज बोल्नसक्ने, समावेशी, संकटमा समस्या समाधान गर्नसक्ने हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘इनोभेटिभ, परिवर्तनको कुरामा लिड गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिन्छ। यो एजेन्डा उठाउँदै आएको मान्छे म पनि हो।’

भ्लोनले तत्कालै महासंघ बनाएर जान नमिल्ने जिकिर गर्दै सर्वसम्मत हुन नसके आफू सल्लाहकार बन्न तयार रहेको बताए।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष डाँगीले सरकार संस्था खारेज गर्नतर्फ लागिरहेका बेला सहमतिमा अगाडि बढ्नु हितकर हुने बताए।

‘सरकार संस्थाहरु खारेज गर्नतर्फ लागेकोले हामी सचेत हुन जरुरी छ। हामी समयमा साधारण सभा सक्नुपर्ने बाध्यतामा छौं। विधान संशोधन गर्न सकिने दस्तावेज भएकोले अहिले सर्वसम्मत नेतृत्व चयन गरेर जाने ढंगमा हामी अगाडि बढ्न आवश्यक छ,’ उनले भने।

कार्यक्रममा इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुने सुनाए। ‘विधान सबै एउटै हुन्छ भन्ने हुँदैन। यसलाई समयानुकूल रूपमा संशोधन गर्दै संस्थालाई अघि बढाउने हो,‘ कार्कीले भने, ‘अध्यक्ष बाहेक सबै पदमा निर्वाचन हुन्छ। केही संरचनागत व्यवस्था परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव अघि सार्ने तयारी भइरहेको छ। सबैको सल्लाह सुझावमा पास गर्ने हो।’