काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद लगानीकर्ता र सञ्चालकमाथि निगरानी बढाउन लागेको छ। त्यसका लागि राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था (बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक)का लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन संशोधन गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले निर्देशन संशोधन गर्दै भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्ने संस्थाका लगानीकर्ता, सञ्चालक, उच्च व्यवस्थापक तथा वास्तविक हिताधिकारीका लागि उपयुक्तता परीक्षण गर्न भनेको छ।
संशोधित निर्देशनअनुसार अब संस्थामा उल्लेख्य लगानी गर्ने, सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्त हुने तथा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहने व्यक्तिले आफ्नो वित्तीय, कानुनी र व्यावसायिक पृष्ठभूमि सम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा बुझाउनुपर्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिलाई नेपाल वा विदेशमा कुनै आपराधिक कसुर, मुद्दा-मामिला, अनुसन्धान वा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न भए/नभएको खुलाउन बाध्य बनाएको छ। संलग्न भएको अवस्थामा त्यसको विस्तृत विवरण र हालको कानुनी अवस्था समेत पेस गर्नुपर्नेछ।
त्यसैगरी अदालत वा अन्य निकायको फैसला अनुसार तिर्न बाँकी राजस्व, सरकारी बक्यौता वा अन्य दायित्व भए/नभएको जानकारी दिनुपर्नेछ।
नेपाल वा विदेशमा कर्जा सम्बन्धी कालोसूचीमा परेको वा नपरेको विवरण तथा स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्ने अवस्थाबारे पनि खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाली नागरिकले विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा नरहेको तथा कुनै सम्पत्तिमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको वा नभएको घोषणा समेत पेस गर्नुपर्नेछ।
राष्ट्र बैंकले यो व्यवस्था नयाँ लगानीकर्ता वा पदाधिकारीमा मात्र नभई हाल कार्यरत लगानीकर्ता, सञ्चालक, व्यवस्थापक तथा वास्तविक हिताधिकारीमा समेत लागू गरेको छ। निर्देशन लागू हुँदाका बखत रहेका व्यक्तिहरूको विवरण समेत संकलन गरी सम्बन्धित विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।