सदनमा ताली, जनताको खल्ती खाली : बजेट कि वित्तीय भ्रमको दस्तावेज?

हरेक वर्षको जेठ १५ मा सिंहदरबारले एउटा उत्सव मनाउँछ बजेट सार्वजनिक गर्ने उत्सव। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटको नियति पनि योभन्दा फरक रहेन। तर, यस पटकको बजेट वक्तव्य केवल आर्थिक दस्तावेज मात्र रहेन, यो एउटा कुशल मञ्चीय प्रस्तुति जस्तो देखियो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य पक्षमा भन्दा ‘बजेट भाषणको डेलिभरी’ र खँदिला शब्द चयनमा बढी ऊर्जा खर्चिएको प्रस्ट देखिन्थ्यो। संसद्को रोस्टममा उभिएर उहाँले जसरी शब्दहरूलाई तौलेर, विशिष्ट विन्दुहरूमा विशेष जोड दिँदै र बीच-बीचमा नाटकीय रूपमा रोकिँदै भाषण पढ्नुभयो, उहाँको त्यो वाककटुता र शब्दको जादुले संसद्लाई केही बेर जुरुक्कै पार्यो। कुन वाक्यपछि संसद्मा ताली बज्छ र कुन शब्दले मिडियामा हेडलाइन बनाउँछ भन्ने कलामा अर्थमन्त्री पूर्ण रूपमा हाबी हुनुभयो।

संसद्ले त ताली पड्कायो, पत्रपत्रिकामा ‘महत्त्वाकांक्षी’ र ‘प्रविधिमैत्री’ बजेटका हेडलाइन पनि छापिए। तर, यो तालीको गडगडाहट र भाषाको लालित्यले बजेटको संरचनागत रिक्तता र जमिनी यथार्थलाई छोप्न सक्दैन। अर्थशास्त्रको शब्दकोशबाट छानिएका भारीभरकम शब्द र भाषणको कलाले मात्र देशको खाली खल्ती भरिँदैन। यो बजेट नेपालको वित्तीय गैरजिम्मेवारीको एउटा नयाँ र भ्रामक अध्याय मात्र हो। संख्याहरू ठूला छन्, सपनाहरू भव्य छन्, तर यसको निर्मम पोस्टमार्टम हुनु जरुरी छ।

१. राजस्वको काल्पनिक अंकगणित

बजेटको सबैभन्दा पहिलो र ठूलो संरचनागत त्रुटि यसको राजस्व प्रक्षेपणमा देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलनको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने सरकारले राखेको लक्ष्यको ६५ देखि ७० प्रतिशतभन्दा बढी उठ्ने छाँटकाँट छैन। अघिल्ला आर्थिक वर्षहरू २०८१/८२ र २०८०/८१ मा पनि राजस्व लक्ष्य र संकलनबीच झण्डै २५ देखि ३२ प्रतिशतको गहिरो खाडल परिसकेको छ।

यो निरन्तरको असफलता र आर्थिक शिथिलताको पृष्ठभूमिमा आगामी आव २०८३/८४ का लागि रु. १४ खर्ब ५ अर्बको राजस्व लक्ष्य राखिनु आफैंमा दलीय सन्तुष्टिको पुलिन्दा मात्र हो। बजार मन्दीमा छ, निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको छ र आन्तरिक माग संकुचित छ। यस्तो अवस्थामा राजस्व जादुमयी ढंगले उफ्रन्छ भन्नु अर्थशास्त्रका सामान्य नियमहरूको खिल्ली उडाउनु र जनतालाई भ्रममा राख्नु मात्र हो।

२. पुँजीगत खर्च : संख्यामा विकास, जमिनमा शून्य

बजेटमा पूर्वाधार र विकासका भव्य घोषणाहरूको थुप्रो छ। तर विगत एक दशकको तथ्याङ्कले भन्छ, नेपालको वास्तविक पुँजीगत खर्च कुल विनियोजित बजेटको औसतमा ६६.९ प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन। चालु वर्षमा पनि जेठ महिना लागिसक्दा पुँजीगत खर्च बल्ल ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुनुले हाम्रो खर्च गर्ने क्षमताको चरम अक्षमतालाई उजागर गर्छ। आगामी वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब छुट्याइए पनि नीतिगत र संरचनागत सुधार बिना यो रकम फेरि पनि कागजमै सीमित हुने निश्चित छ।

हाम्रो विकासको अर्को डरलाग्दो चित्र विश्व बैंकको प्रतिवेदनले पनि देखाएको छ। नेपालमा पुँजीगत खर्चको आकार भन्दा ऋणको साँवाब्याज (ऋण सेवा) तिर्ने रकम बढी हुन थालेको छ। अर्थात्, नेपालले नयाँ पूर्वाधार निर्माणमा भन्दा पुरानो ऋण तिर्नमा बढी रकम खर्च गरिरहेको छ। यो कुनै पनि विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक क्षमता ह्रास हुँदै गएको गम्भीर सूचक हो।

३. ऋणको दुष्चक्र र श्रीलंकाको छाया

पाँच वर्षको छोटो अवधिमा नेपालको सार्वजनिक ऋण दोब्बरभन्दा बढीले वृद्धि भई झन्डै रु. २७ खर्बको हाराहारीमा पुगिसकेको छ। आगामी बजेटको घाटा पूर्ति गर्नका लागि फेरि वैदेशिक ऋण रु. २ खर्ब ४७ अर्ब र आन्तरिक ऋण रु. ४ खर्ब १० अर्ब थप्ने योजना छ। राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न धौधौ भएपछि घाटा भर्न ऋण लिने र त्यो ऋणको ब्याज तिर्न फेरि अर्को ऋण लिने यो दुष्चक्र आत्मघाती छ।

ऋण तिर्ने क्षमता नबढाई ऋणको भार मात्र थप्दै जाने यो प्रवृत्तिले ढिलो-चाँडो मुलुकलाई श्रीलंका वा पाकिस्तानकै बाटोमा धकेल्ने जोखिम बढाउँछ।

४. संघीयतामाथि प्रहार : खुम्च्याइएको वित्तीय हस्तान्तरण र ससर्तको भारी

संघीयताको मर्मअनुरूप तल्लो तहका सरकारलाई बलियो बनाउन बजेट र अधिकारको न्यायोचित हस्तान्तरण हुनुपर्ने हो। तर, यो बजेटको वित्तीय हस्तान्तरणको बनोट हेर्ने हो भने संघीयताको मर्ममाथि नै प्रहार गरिएको स्पष्ट देखिन्छ। प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्वायत्त ढंगले खर्च गर्न पाउने वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई आवश्यकता अनुरूप बढाइएको छैन।

सिंहदरबारले तल्लो तहका सरकारमाथि ससर्त अनुदानको भारी लादेको छ। स्थानीय तह आफैंले तय गर्नुपर्ने योजनाहरू केन्द्रबाटै निश्चित गरेर पठाउने र खुद्रे आयोजनाहरूमा समेत सर्तै-सर्तको डण्डा चलाउने यो प्रवृत्ति आफैंमा गम्भीर नीतिगत त्रुटि हो। तल्लो तहलाई स्रोत र अधिकार सुम्पिन हिचकिचाउने, तर केन्द्रकै अनुकूलताका योजनाहरू जबर्दस्ती थोपर्ने सिंहदरबारको यो केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयताको हुर्मत लिने काम मात्र गरेको छ।

५. डिजिटल नेपालको नारा, आइटीमा करको मार

बजेटमा ‘डिजिटल नेपाल’, ‘एआई अर्थतन्त्र’, र ‘स्टार्टअप इकोसिस्टम’ जस्ता आधुनिक शब्दहरूको लेपन प्रशस्त लगाइएको छ। भाषण सुन्दा लाग्छ, यो सरकार सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई देशकै गेम-चेन्जर बनाउन लागिपरेको छ। तर, बजेटको कर नीतिमा पस्ने हो भने यहाँ अर्को डरलाग्दो विरोधाभास देखिन्छ। आइटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो यस बजेटले डिजिटल सेवा र प्रविधिमा करका दरहरू झन् बढाइदिएको छ।

इन्टरनेट सेवा, सञ्चार दस्तुर, डिजिटल प्लेटफर्म र सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित उपकरणहरूमा कर बढाएर एकातिर डिजिटल डिभाइडलाई झन् फराकिलो बनाइएको छ भने अर्कोतिर भर्खरै जुर्मुराउँदै गरेको आन्तरिक आइटी उद्योग र फ्रिल्यान्सरहरूको मनोबल गिराउने काम भएको छ। जब देशमा इन्टरनेट महँगो हुन्छ, प्रविधिमाथिको पहुँच कसिलो बनाइन्छ र डिजिटल उद्यममा करको बोझ थपिन्छ, तब ‘एआई अर्थतन्त्र’ का भाषण कसका लागि हुन्? यो त केवल हात्तीको देखाउने दाँत जस्तै भयो नारामा प्रविधिमैत्री, नीतिमा प्रविधि-विरोधी।

६. सत्ताका सारथिमाथि प्रहार : निराश ‘जेनजी’ र उपेक्षित डायस्पोरा

यहाँनेर एउटा गम्भीर राजनीतिक र सामाजिक विरोधाभासलाई केलाउनु आवश्यक छ। यो व्यवस्था र नयाँ नेतृत्वलाई सत्ताको शिखरमा पुर्‍याउने सबैभन्दा प्रमुख शक्ति को थिए? निःसन्देह, ती फेसबुक, टिकटक र सडकमा स्थापित ‘जेनजी’ (अर्थात् नयाँ पुस्ता) र खाडीदेखि युरोप-अमेरिकासम्म बसेर देशमा परिवर्तनको वकालत गर्ने डायस्पोरा (वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनमा रहेका नेपाली) नै थिए। यो बजेट आउँदै गर्दा यी दुवै तप्काले आफ्ना सपना र भावनालाई विशेष सम्बोधन गरिने आशा राखेका थिए। तर बजेट सार्वजनिक भइसक्दा त्यो आशा पूर्ण रूपमा चरम निराशामा बदलिएको छ।

बजेटमा देशको नयाँ पुस्ता अर्थात् ‘जेनजी’ का लागि के छ? विडम्बना, जेनजी आन्दोलनका घाइतेहरूलाई उपचार खर्च र राहत दिने बाहेक यो पुस्तालाई उद्यम, रोजगारी वा देशमै रोक्ने कुनै दूरगामी भिजन कतै भेटिँदैन। घाइतेहरूको सम्मान हुनुपर्छ, तर समग्र पुस्ताको भविष्यलाई नै घाइते बनाउने गरी यस बजेटले तिनको थाप्लोमा बोझमाथि बोझ, र भारीमाथि भारी मात्र थपिदिएको छ। प्रविधिका क्षेत्रमा समेत कर बढाएर नवप्रवर्तनको बाटो थुनिएको छ।

७. मध्यमवर्ग र रेमिट्यान्स योद्धामाथिको कर-आक्रमण

यो बजेटले करको दायरा बढाउने नाममा तिनै रेमिट्यान्स योद्धाहरू र स्वदेशमा संघर्ष गरिरहेको मध्यम वर्गमाथि अत्यन्तै निर्मम ढंगबाट प्रहार गरेको छ।

• शिक्षा र स्वास्थ्यमा भार : निजी विद्यालय र अस्पतालमा ३ प्रतिशत ‘शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क’ थपिएको छ। सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको गुणस्तर सुधार्न नसकेर बाध्य भई निजी क्षेत्रमा आश्रित मध्यमवर्गीय परिवारलाई यो राज्यको दोहोरो सजाय हो।
• आधारभूत उपभोगमा कर : ५० युनिटभन्दा बढी बिजुली खपतमा भ्याट लगाउँदा फ्रिज, टीभी वा मिक्स्चर चलाउने सामान्य परिवारको गुडुल्किएको बिल ह्वात्तै बढ्नेछ। सिमेन्ट र फलामजन्य कच्चा पदार्थमा कर बढाउँदा एउटा पक्की कोठा थप्ने सर्वसाधारणको सपना महँगिएको छ।
• बचत र लगानीमा अंकुश : सेयर र जग्गाको पुँजीगत लाभकरमा गरिएको वृद्धिले ठूला खेलाडीलाई भन्दा जीवनभरको कमाइ सानो पुँजीमा लगानी गरेर गुजारा चलाउने साना लगानीकर्ता र किसानलाई बढी चोट पुर्‍याउँछ।

४५ डिग्रीको खाडीको गर्मीमा पसिना बगाएर देशको अर्थतन्त्र धान्ने वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकहरूका लागि यो बजेट झनै निष्ठुरी देखिएको छ। एकातिर बैंकिङ च्यानलबाट पैसा पठाउँदा दिइने भनिएको १ प्रतिशत प्रिमियम ब्याज कटौती गरिएको छ भने अर्कोतिर दूरसञ्चार र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई टिकटमा शुल्क थपेर विदेश जाने-आउने लागत बढाइएको छ। वर्षौँ हण्डर खाएर घर फर्किँदा एउटा अतिरिक्त मोबाइल वा ल्यापटप ल्याउँदा समेत एयरपोर्टमा जफत वा चर्को भन्सार शुल्क असुल्ने नीति कायमै छ। पसिना विदेशमा बग्ने, तर त्यसको करको मार नेपालमा बस्ने तिनकै बालबच्चा र वृद्ध आमाबुवाले ब्यहोर्नुपर्ने? के यही हो समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको परिभाषा?

जेठमा हात्ती जत्रो बजेट आउँछ, माघ-फागुनको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ‘खर्च गर्न सकिएन’ भन्दै त्यसलाई चमेरा जत्रो बनाइन्छ।

संसद्को ताली, जनताको खल्ती खाली

नेपालको बजेट इतिहासको एउटा अटल नियम छ जेठमा हात्ती जत्रो बजेट आउँछ, माघ-फागुनको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत ‘खर्च गर्न सकिएन’ भन्दै त्यसलाई चमेरा जत्रो बनाइन्छ, र असार मसान्तमा असारे विकासको नाममा बजेटको भेल बगाइन्छ। नीतिगत र संरचनागत सुधार बिना आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा पनि यो नाटक मञ्चन हुनबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन।

समस्या बजेटको आकार वा अंकमा होइन, हाम्रो आर्थिक सोच र शासकीय संरचनामा छ। कर्मचारीतन्त्रमा जबाफदेहिता छैन, खरिद प्रक्रिया झन्झटिलो छ र राजनीतिक नेतृत्वमा केवल ‘लोकप्रिय’ बन्ने होडबाजी छ। आधारभूत आवश्यकता (शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुली, इन्टरनेट) मा कर थपेर राजस्वको लक्ष्य पूरा गर्न खोज्ने सरकार नागरिकको हितैषी हुन सक्दैन।

जसले परिवर्तनको आशमा यो नेतृत्वलाई ताली बजाएर सत्तामा पुर्‍याए, आज बजेटमार्फत तिनै नयाँ पुस्ता, प्रविधि उद्यमी र रेमिट्यान्स योद्धाहरूको खल्ती खाली गराउने प्रपञ्च रचिएको छ। परिणामविहीन र विभेदकारी बजेट केवल अंकको जालझेल र वित्तीय अराजकताको दस्तावेज मात्र हो।