बजेटमा खेलकुद पूर्वाधार प्राथमिकताले संघ र लगानीकर्तालाई राहत, मुख्य समस्या ज्युँका त्युँ

काठमाडौं। नेपाली खेलकुद विकासमा सबैभन्दा धेरै सुनिने गुनासो हो- लगानी र पूर्वाधार। यही कारणले निजी क्षेत्रको लगानीमा सञ्चालित फ्रेन्चाइज मोडलदेखि परम्परागत खेलकुदसम्म प्रभावित छन्।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फुटबल र क्रिकेटका पूर्वाधार विस्तारलाई प्राथमिकता दिएको छ। यसले नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) र नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) जस्ता निजी लगानीका प्रतियोगितालाई नयाँ अवसर दिएको छ। तर खेलकुद क्षेत्रले लामो समयदेखि भोग्दै आएको नीतिगत समस्या भने बजेटले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

निजी क्षेत्रको लगानीसहित ठूलो कारोबार गर्ने खेल हो क्रिकेटको फ्रेन्चाइज- नेपाल प्रिमियर लिग। त्यस्तै फुटबलको फ्रेन्चाइज नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) पनि कर्पोरेटहरुलाई लिएर तीन संस्करण सम्पन्न गरी चौथो संस्करणको तयारीमा छ।

त्यस्तै, फुटबलको शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिगमा यसपालि होम एण्ड अवेको चर्चा चलेर त्यतिकै सेलायो। त्यस्तै कबड्डीदेखि भलिबलसम्मका फ्रेन्चाइज लिग निजी लगानीमा माथि उठ्ने प्रयासमा छन्।

यी सबै लिगमा समस्या चाहिँ सधैं एउटै छ- पूर्वाधार।

‘ए’ डिभिजन लिगका सीमित खेललाई छाड्ने हो भने यी सबै लिग एउटै केन्द्रीकृत भेन्युमा हुने गरेका छन्। एनपीएल कीर्तिपुरबाट बाहिरिन सकेको छैन। एनएसएलले दशरथ रंगशाला छाडेको छैन। त्यस्तै, राखेपको कभर्ड हल र पोखरालाई छाड्ने हो भने कबड्डी र भलिबलको पनि विकल्प छैन।

फुटबल लिगलाई ‘होम एण्ड अवे’को बाटो!

प्रसंग फुटबलबाटै सुरु गर्दा केन्द्रीकृत रुपमा हुने लिगले समर्थक तान्नै सकेको छैन। राष्ट्रिय लिग, ‘ए’ डिभिजन लिग जस्ता लिगका ठूला खेलमा पनि दर्शकको संख्या पाँच सय पुग्नै मुस्किल छ। फेन्चाइज भनेर अनेक युक्ति लगाएको एनएसएलले समेत लिग चरणमा दर्शक तान्नै सकेको छैन।

तर, मोफसलमा हुने गोल्डकपहरुको कथा फरक छ। केन्द्रको लिग घाटामा जाँदा मोफसलका लिग फाइदामा छन्। टिकट काटेरै फुटबल हेर्ने दर्शकको अभाव छैन। यसलाई फुटबलको नियामक एन्फाले पनि बुझेको छ।

त्यही भएर ‘ए’ डिभिजन लिग केन्द्रीकृत नगरेर होम एण्ड अवेमा गर्ने भनेर एन्फाले राम्रै होहल्ला पनि मच्चायो। तर, क्लब, एन्फा र खेलाडीको राजनीतिका बीच लिग भएन बाँकी सबै कुरा भयो। यो मोडलमा प्रक्रिया नै अघि बढ्न नसक्नुको मुख्य कारण हो- पूर्वाधार।  

अब, नेपाल सुपर लिग (एनएसएल) भदौ महिनाबाट हुँदैछ। एनएसएलले नेपालका विभिन्न शहरहरुलाई टिमका रुपमा खेलाउँदै छ। दशरथ रंगशालाबाट निस्कन नसकेको एनएसएलले यसपाला होम एण्ड अवे मोडलमा लिग गर्ने पनि घोषणा गरिसकेको छ। एनएसएललाई यसमा सरकारको बजेटले पनि साथ दिएको छ।

‘खेल पूर्वाधारलाई युवा विकास र स्थानीय अर्थतन्त्रसँग जोड्दै आगामी तीन वर्षभित्र कम्तीमा ८ हजार दर्शक क्षमताका १० वटा फुटबल रंगशाला फ्लडलाइट सहितको स्तरोन्नति गर्नेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ।

यसरी काठमाडौंबाहिरको स्टेडियमको स्तरोन्नति भएको खण्डमा होम एण्ड अवे मोडलमा लिग नेपालमा हुन सक्छ। यसो भएको खण्डमा फुटबलको माहोल र प्रतिभासँगै लगानीको अवसर पनि फुटबलमा बढ्नेछ।

कर्पोरेट इन्गेज गरिरहेको क्रिकेटलाई पनि अवसर

नेपाली खेलकुदमध्येमा कुनै खेलले कर्पोरेटलाई सबैभन्दा धेरै इन्गेज गरिरहेको छ भने त्यो हो क्रिकेट। क्रिकेटको प्रिमियम प्रोडक्ट हो – नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल)।

एनपीएलमा पहिलो र दोस्रो संस्करणमा दर्शकको उपस्थिति राम्रो भए पनि कीर्तिपुरको टीयू मैदानले मात्रै यो महिना लामो लिग धान्न सक्ने स्थिति छैन। यसअघिका संस्करणमा पनि लिग सकिँदै जाँदा पिचको स्थिति खराब बनेको थियो।

लिगको विकास हुँदै जाँदा यसमा पनि ‘होम एण्ड अवे’ मोडलमा जानै पर्ने नै हुन्छ। यसका लागि पनि समस्या हो पूर्वाधारकै। सरकारले क्रिकेटको पूर्वाधारलाई पनि जोड दिने बताएको छ।

‘प्रमुख आठ सहरमा पाँच वर्षभित्र आधुनिक क्रिकेट रंगशाला निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ,’ बजेटमा भनिएको छ। यसले होम एण्ड अवेमा जान क्रिकेटलाई राहत हुनेछ।

तर, बर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आएको टीयू क्रिकेट मैदानबारे बजेट मौन छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय र क्रिकेट संघबीचको मैदानलाई लिएर सम्झौता सकिएको छ। यसको नवीकरणमा टीयू इच्छुक छैन। सरकारले नवीकरण गर्ने भनेर दाबी गरे पनि यो आलटाल हुँदै आइरहेको छ।

‘मुलपानी क्रिकेट रंगशाला, गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट रंगशाला तथा फाप्ला क्रिकेट रंगशालाको डिजाइन पुनरावलोकन गरी लगानी मोडालिटी तय गरिने’ बजेटमा उल्लेख छ। यसले क्रिकेटलाई काठमाडौबाट बाहिर लग्ने अवसर पनि दिएको छ।

‘सम्पूर्ण जटिल नीतिगत र प्रक्रियागत कार्यहरु सम्पन्न गराउँदै विकास समितिले नेपाल सरकारमार्फत बजेट सुनिश्चितताको अवस्थामा पुर्‍याउँदै मुख्य उद्देश्य सम्पन्न गरेको छ। वर्षौंदेखि सुदूरपश्चिमबासीले देखेको समृद्धिको सपनाले मूर्तरूप दिने अवसरमा विकास समितिमार्फत योगदान दिन पाएकोमा निकै गौरवान्वित पनि छौं,’ फाप्ला स्टेडियमको निर्माण र प्रवर्धनमा सुरुबाट लागेका सुवास शाहीले भनेका छन्, ‘फाप्ला केवल एउटा खेलकुद पूर्वाधार होइन। यो सुदूरपश्चिमको समग्र आर्थिक रूपान्तरण, सीमावर्ती व्यापार विस्तार, पर्यटन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना र ‘क्रिकेट डिप्लोमेसी’ मार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पार्ने रणनीतिक महाअभियान हो।’   

ठूला खेलकुदको ठूलो समस्या ज्युँका त्युँ

नेपाली खेलकुदमा सक्रिय संघ, क्लब या लगानीकर्ताले भोगिरहेको पुरानो समस्यालाई भने सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छैन।

केही महिना अघि चल्दै गरेको राष्ट्रिय लिग र महिला लिग अध्यागमनको एउटा पत्रका कारण रोकियो। त्यसपछि यो लिग सुरु हुन सकेको छैन। खेलाडी अन्योलमा छन्, खेल प्रशासकहरु चुपचाप छन्। यसको कारण थियो – ‘विदेशी खेलाडीको श्रम स्वीकृति।’

फुटबलको ‘ए’ डिभिजन लिग र एनएसएलदेखि क्रिकेटको एनपीएल, कबड्डीको एनकेएल या अन्य कुनै पनि फ्रेन्चाइज लिगले विदेशी खेलाडी खेलाएर खेलको स्तर माथि लैजाने प्रयास गर्छ। तर, नेपालमा एक त विदेशी खेलाडी ल्याएर श्रम स्वीकृति दिलाउने प्रक्रिया नै लामो छ। अर्को उनीहरुलाई खेलाएर भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अझ अप्ठ्यारो छ। खेलकुदका प्रशासकहरु विदेशी खेलाडी ल्याएर श्रम स्वीकृति गराउन औसतमा ४५ दिनसम्म लाग्ने गरेको छ।

यसअघि बब्लु गुप्ता खेलकुद मन्त्री हुँदा यो समस्या तुरुन्तै समाधान गर्ने आश्वासन दिए पनि हाल प्रधानमन्त्रीका विश्वास पात्र सस्मित पोखरेल खेलकुद मन्त्री बन्दासम्म यो समस्या जहाँको तहीँ छ। विदेशी खेलाडीको भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अझ झन्झटिलो छ। राखेप, बैंक, राष्ट्र बैंकमा घुमिरहने यो प्रक्रियाले अझ समस्या बढाएको छ।

केही महिना अघिमात्र एनपीएल खेलेका ठूला खेलाडीमध्ये एक जिम्मी निशमले एनपीएल खेलेको पैसा नपाएको सामाजिक सञ्जालमै लेखिदिए। उनका क्लबका मालिकले भुक्तानी गर्न चाहँदा चाहँदै पनि विद्यमान प्रक्रियाले भुक्तानी दिन ढिला भएको बताएका थिए। यो बाहिर आएको घटनामात्र थियो। यो समस्या सबै खेलमा विकराल छ।

सरकारले पूर्वाधारमा जोड दिएर खेललाई अघि बढाउने बजेटबाट संकेत गरे पनि दुई तिहाइ नजिकको सरकारले सजिलै सल्टाउन सक्ने नीतिगत अवरोधलाई भने छुन सकेको छैन।

त्यसैले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का पूर्वसदस्यसचिव युवराज लामाले भने, ‘बजेटले खेलकुदको हार्डवेयरमा लगानी राम्रो सुनियो, सफ्टवेयरमा केही बोलेन।’