सार्वजनिक सवारीलाई पनि सरकारले महँगो बनायो, ढुवानीका साधनको मूल्य २ लाखसम्म बढ्ने

काठमाडौं। सर्वसाधारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका कारण विगतमा अधिकांश अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक यातायात (कमर्सियल भेहिकल)मा कर बढाएनन्।

प्यासेन्जर भेहिकल (निजी सवारी साधन)मा २४७ प्रतिशतसम्म कर लगाएर सार्वजनिक यातायातलाई प्रोत्साहन गरे। कमर्सियल भेहिकलमा कर केही बढाउँदा तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत विवादित बने।

पछिल्लो समय विद्युतीय माइक्रोबसको बिक्री ‘म्यासिभ’रुपमा बढेको थियो। दिगो, सीजीको चांगन, फोटोन, कामा, टाटा, डीएफएसके लगायत थुप्रै ब्राण्डका विद्युतीय माइक्रो संख्या बढ्दो क्रममा छ। बिपी राजमार्ग लगायत थुप्रै सडकमा कमर्सियल इभी गुड्ने गरेका छन्।

विद्युतीय गाडी स्कुल र कलेजले समेत प्रयोग गर्दै आएका छन्। संचालन खर्च एकदम न्युन हुने भएका कारण विद्युतीय गाडीले देशमा एक प्रकारको सिफ्ट नै ल्याएपछि कुनै समय माइक्रोबसमा एकछत्र राज गरेका टोयोटा लगायत ब्रान्डले आफ्नो बजार हिस्सा गुमाइरहेका थिए।

तर अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नयाँ कर लगाएर कमर्सियल भेहिकललाई महँगो बनाइदिएका छन्। उनले सरकारी खता बलियो बनाउन आमनागरिकलाई सेवा दिने कमर्सियल भेहिकल र ढुवानीका सवारीसाधनमा कर थोपरेका हुन्। नयाँ करले विद्युतीय प्यासेन्जर भेहिकलको आयात प्रभावित हुने जोखिम देखिएको व्यवसायीहरुले बताएका छन्।

वाग्लेले लगाएको स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क शीर्षकमा लगाएको नयाँ करले इभी कमर्सियलका सबै सेगमेन्टमा मूल्य बढ्ने भएको छ। कमर्सियल इभीमा भन्सार र अन्त:शुल्क चलाएको सरकारले स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क १० प्रतिशतसम्म लगाएको छ।

इभी कमर्सियल भेहिकलमा १६ प्रतिशतसम्म कर बढेको छ। इभी बस र माइक्रोमा ७ देखि १२ प्रतिशतसम्म कर बढेको छ भने डबल पिकअपमा १६ प्रतिशतसम्म वृद्धि भएको छ। 

व्यवसायीले सिंगल क्याब इभी पिकअप ३३ लाख ९० हजार रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएकामा नयाँ शीर्षकको करका कारण मूल्य १ लाख ५० हजारदेखि १ लाख ७५ हजार रुपैयाँसम्म बढ्ने भएको छ। यस्तै डबल क्याबिन भएको गाडीमा साढे दुई लाख रुपैयाँसम्म मूल्य बढ्ने भएको व्यवसायीहरु बताउँछन्।

इन्धन कमर्सियलतर्फ १५ देखि २५ सिटर मिनीबसमा १४ प्रतिशत र रिफर भ्यानमा ४ प्रतिशत कर बढेको छ।

इन्धन र इभी कमर्सियलमा एउटै कर

सरकारले मिनी तथा माइक्रोबसमा सिट संख्याको आधारमा लगाउँदै आएको कर प्रणाली परिवर्तन गरेको छ। अब ११ देखि २५ सिटसम्मका डिजेल, पेट्रोल तथा विद्युतीय मिनी र माइक्रोबसमा एउटै कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि सरकारले ११ देखि १४ सिटसम्मका गाडीमा बढी र १५ देखि २५ सिटसम्मका गाडीमा तुलनात्मक रूपमा कम कर लगाउँदै आएको थियो। यही कर अन्तरका कारण छुट लिन व्यवसायीमाथि १४ सिटका गाडीलाई १५ सिट र १० सिटका गाडीलाई ११ सिटको देखाउने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत विभिन्न भन्सार नाकाबाट गाडी आयात गर्दा सिट संख्या फरक देखाएर कर छली गरिएको औंल्याउँदै असुल गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो।

सिट संख्याको विवाद अन्त्य गर्न सरकारले नयाँ आर्थिक विधेयकमार्फत ११ देखि २५ सिटसम्मका मिनी तथा माइक्रो बसमा एउटै कर संरचना लागू गरेको हो। डिजेल र विद्युतीय माइक्रोबसमा अब ११ देखि २५ सिटलाई एउटै वर्गमा राखेर कर निर्धारण गरिनेछ।

सरकारले आन्तरिक दहन इन्जिन (आइस इन्जिन) भएका यात्रुबाहक माइक्रोबसमा ४० प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाएको छ। २५ सिटभन्दा माथिका ठूला बसमा भने अन्तःशुल्क ५ प्रतिशत मात्रै लाग्नेछ।

यसअघि ११ देखि १४ सिटसम्मका डिजेल माइक्रोबसमा ५५ प्रतिशत अन्तःशुल्क र १५ देखि २५ सिटसम्मका माइक्रो बसमा ३५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लाग्थ्यो।

विद्युतीय बसतर्फ पनि सरकारले कर संरचना फेरबदल गरेको छ। २५ सिटभन्दा माथिका विद्युतीय बसमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल हटाइएको छ। तर ११ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय बसमा अब १० प्रतिशत कर लाग्नेछ। यसअघि १५ देखि २५ सिटसम्मका विद्युतीय बसमा १ प्रतिशत मात्रै भन्सार लाग्दै आएको थियो।

सरकारले सबै प्रकारका विद्युतीय बसमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेको छ। विद्युतीय मोटर भएका तीनपांग्रे सवारीसाधनमा समेत २.५ प्रतिशत पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ।