बजेटबाटै निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई नयाँ बिजनेस, थर्डपार्टीको बीमांक दोब्बरले प्रिमियम बढ्ने

काठमाडौं। सरकारले बजेटमार्फत गरेको व्यवस्थाले निर्जीवन बीमा कम्पनीले नयाँ बिजनेस पाउने भएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत गरेको नीतिगत व्यवस्थाले निर्जीवन बीमा कम्पनीको व्यवसायको क्षेत्र बढ्ने भएको हो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेटमार्फत मोटर बीमाअन्तर्गत तेस्रो पक्ष (थर्डपार्टी) इन्स्योरेन्सको बीमाङ्क रकम बढाएका छन् भने सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा नै अनिवार्य इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका छन्।

थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सको बीमाङ्क रकम दोब्बर वृद्धि गरेर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएका कारण प्रिमियम पनि बढ्नेछ। यसले कम्पनीको व्यवसाय बढ्ने बीमकहरू बताउँछन्।

‘बजेटमार्फत इन्स्योरेन्समा थर्डपार्टीको बिमाङ्क बढेको छ। यसले कम्पनीको प्रिमियम संकलन बढ्नेछ,’ एनएलजी इन्स्योरेन्सका सीइओ सुनिल बल्लभ पन्तले भने, ‘यस बाहेक भवन निर्माणको नक्सा पास गर्दा इन्स्योरेन्स गर्नुपर्ने कुरा कम्पनीहरूका लागि नयाँ क्षेत्र हो। पोलिसी कार्यान्वयनमा आएपछि व्यावसायिक हिसाबले यसको प्रभाव राम्रै देखिनेछ।’

इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि अहिले मोटर बीमा सबैभन्दा ठूलो बिजनेस हो। निर्जीवन बीमा कम्पनीले सबैभन्दा धेरै अहिले बीमा शुल्क मोटर बीमावापत संकलन गर्दै आएका छन्।

मोटर बीमाअन्तर्गत पनि तेस्रो पक्ष बीमा अनिवार्य गरिएको छ। मोटर बीमा व्यवसायले इन्स्योरेन्स कम्पनीको एकतिहाइभन्दा बढी व्यवसाय कभर गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वैशाखसम्म निर्जीवन बीमा कम्पनीले १२ अर्ब ६३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ मोटर बिमावापत प्रिमियम संकलन गरेका छन्।

इन्स्योरेन्सले आर्जन गरेको यो रकम कुल निर्जीवन बीमा व्यवसायको ३०.५२ प्रतिशत हो। यो वर्ष वैशाखसम्म कम्पनीले ४१ अर्ब ३९ करोड ५९ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गरेका छन्।

तेस्रो पक्ष बीमामा सवारी साधनको प्रकृति, सिट क्षमता अनुसार फरक-फरक दर तय गरिएको छ। त्यही अनुसार कम्पनीहरूले बीमितसँग प्रिमियम लिन्छन्।

सरकारले बजेटमार्फत बढाएको बीमाङ्क रकमले प्रिमियम अहिलेभन्दा दोब्बर हुने बीमकहरूको विश्लेषण छ।

‘जोखिमको आकार बढाएपछि प्रिमियम बढाउनै पर्ने हुन्छ। कति बढ्छ भन्ने अहिले नै यकिन छैन,’ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका सीइओ चंकी क्षेत्रीले भने, ‘यसले कम्पनीको बिजनेस बढाउने देखिन्छ। तर, अनिवार्य बीमा गराउँदा समेत सबैले गरेको पाइँदैन।’

मोटर बीमामा तेस्रो पक्षको बीमाङ्क बढाउने मात्रै नभएर सहरी क्षेत्रमा भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गर्दा नै इन्स्योरेन्स अनिवार्य गरेपछि सम्पत्ति बीमा व्यवसाय पनि फस्टाउने देखिएको हो।

इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि सम्पत्ति बीमा सुरक्षित व्यवसाय मानिन्छ। प्रिमियमको तुलनामा दाबी न्यून पर्ने भएका कारण कम्पनीका लागि सम्पत्ति बीमा नाफाको बिजनेस हो।

निर्जीवन बीमा व्यवसायमा सम्पत्ति बीमाको हिस्सा एकतिहाइ छ। घर तथा भवनको इन्स्योरेन्स सम्पत्ति बीमा पोलिसीअन्तर्गत गरिन्छ।

यो वर्ष वैशाखसम्म सम्पत्ति बीमाबाट इन्स्योरेन्स कम्पनीले ९ अर्ब ७३ करोड ७ लाख रुपैयाँ कमाएका छन्। निर्जीवन बीमा व्यवसायमा यसको हिस्सा २३.२० प्रतिशत हो।

सानिमा जीआइसीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सदुयुमन प्रसाद उपाध्यायले सरकारले बजेटमार्फत इन्स्योरेन्स क्षेत्रका धेरै विषय समेटेकाले व्यवसायमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताए।

‘लामो समयदेखि थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सको बिमाङ्क रकम बढ्न सकेको छैन। बजेटमार्फत बढाइएको छ। यो सर्वसाधारणका लागि राम्रो हो। थर्डपार्टी इन्स्योरेन्सबाट प्रिमियम कति संकलन हुन्छ भन्ने ठ्याक्कै हिसाब छैन। तर, इन्स्योरेन्स कम्पनीको प्रिमियम पनि सामान्य बढ्ने देखिन्छ,’ उनले भने।

बजेटमै दुर्घटना, घातक रोग, ढुवानी लगायतको बीमा अनिवार्य गर्ने उल्लेख छ। दुर्घटना र ढुवानी बीमा अनिवार्य व्यवस्थाले इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूलाई थप व्यवसाय दिनेछ।

बजेटमार्फत तेस्रो पक्ष इन्स्योरेन्समा गरिएको बीमाङ्क रकम वृद्धि र भवन निर्माण, दुर्घटना र ढुवानीमा अनिवार्य इन्स्योरेन्सको व्यवस्थाले कम्पनीको व्यापार बढ्ने देखिएको हो।