‘चालु खर्च उच्च, पुँजीगत खर्च सीमित, ऋण निर्भरता उल्लेखनीय, राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भएको बजेट’

बजेट कुनै सामान्य वित्तीय दस्तावेज मात्र होइन, यो राज्यको आर्थिक दर्शन, विकास दृष्टि, राजनीतिक प्राथमिकता र भविष्यप्रतिको रणनीतिक सोचको प्रतिबिम्ब पनि हो। यस अर्थमा हेर्दा शुक्रबार प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कुन दिशातर्फ उन्मुख गराउने भन्ने विषयमा महत्त्वपूर्ण वैचारिक संकेतहरु दिएको छ।

कर नीति, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, ऋण परिचालन, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विकास, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआइ, पुँजी बजार विस्तार, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा संघीय वित्तिय हस्तान्तरणलाई एउटै समग्र ढाँचाभित्र विश्लेषण गर्दा यो बजेट परम्परागत आर्थिक संरचनाभित्र नयाँ विकास प्रतिमान खोज्ने प्रयासका रुपमा देखिन्छ। यद्यपि, यही बिन्दुमा यसको प्रमुख अन्तर्विरोध पनि निहित छ।

बजेटको भाष्य अत्यन्त आधुनिक, प्रविधिमैत्री र भविष्यउन्मुख छ, तर यसको वित्तीय संरचना अझै पनि पुरानै प्रकृतिको छ। उत्पादन, नवप्रवर्तन, प्रविधि, उद्यमशीलता र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिए तापनि बजेटको ठूलो हिस्सा अझै चालु खर्च, ऋण व्यवस्थापन र प्रशासनिक दायित्वमै केन्द्रित छ। त्यसैले यो बजेटले उठाएको मूलभूत प्रश्न यही हो – के नेपालले पुरानो वित्तीय बोझलाई कायम राख्दै नयाँ अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सक्छ?

कर सुधार : राजनीतिक सन्देश र आर्थिक यथार्थ
प्रस्तुत बजेटको सर्वाधिक चर्चित आयाम कर प्रणालीमा गरिएको सुधार हो। आयकर छुटको सीमा वृद्धि, व्यक्तिगत आयकरको उच्चतम दरमा कटौती, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउने व्यवस्था, विभिन्न वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाउने निर्णय तथा डिजिटल भुक्तानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट प्रदान गर्ने नीतिहरुले सरकार करदातामैत्री, व्यवसायमैत्री र उपभोक्तामैत्री छवि निर्माण गर्न खोजिरहेको संकेत दिन्छन्।

साधारण भाषामा भन्नुपर्दा, सरकारले ‘कम कर दर, बढी आर्थिक गतिविधि, कम दबाब, फराकिलो कर आधार’ भन्ने सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो आपूर्ति पक्षीय वित्तीय नीति को एक प्रकारको प्रयोग हो। यसको आधारभूत मान्यता के हो भने कर दर घटेपछि उत्पादन लागत कम हुन्छ, उपभोग क्षमता बढ्छ, लगानी आकर्षित हुन्छ, आर्थिक गतिविधि विस्तार हुन्छ र अन्ततः कर आधार फराकिलो बन्छ।

तर यो नीति जोखिमरहित छैन। कर दर घटाएपछि राजस्व स्वतः वृद्धि हुन्छ भन्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। यदि डिजिटल बिलिङ प्रणाली, भ्याट इनभ्वाइस मिलान प्रणाली, भन्सार मूल्यांकन प्रक्रिया, कर चुहावट नियन्त्रण संयन्त्र तथा करदाता दर्ता प्रणालीलाई समानान्तर रुपमा सुदृढ बनाउन सकिएन भने कर छुटको नीति आर्थिक गतिशीलता सिर्जना गर्नुभन्दा बढी राजस्व घाटा बढाउने कारक बन्न सक्छ।

नेपालजस्तो ठूलो अनौपचारिक अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा कर सुधारको सफलता दर घटाउने निर्णयमा भन्दा पनि कर प्रशासनलाई पारदर्शी, डिजिटल, निष्पक्ष र पूर्वानुमेय बनाउन सक्ने संस्थागत क्षमतामा निर्भर रहनेछ।

खर्च संरचना : विकासको आकांक्षा र प्रशासनिक बोझ
चालु खर्चले अझै पनि कुल बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको छ। चालु खर्च अन्तर्गत तलब, भत्ता, पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन, प्रशासनिक खर्च तथा नियमित सरकारी सेवाको व्यवस्थापन पर्छन्। राज्य सञ्चालनका लागि यस्तो खर्च अपरिहार्य भए तापनि जब चालु खर्च अत्यधिक हुन्छ, विकास र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वित्तीय क्षमता सीमित हुन थाल्छ।

पुँजीगत खर्च भनेको भविष्यको उत्पादन क्षमता निर्माण गर्ने लगानी हो। सडक, पुल, सिँचाइ, ऊर्जा, जलस्रोत, अस्पताल, विद्यालय, डिजिटल पूर्वाधार, औद्योगिक पार्क तथा कृषि संरचनामा गरिने लगानीले दीर्घकालीन आर्थिक प्रतिफल सिर्जना गर्छ। बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, एआइ, डिजिटल अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको दाबी गरे तापनि पुँजीगत खर्चको हिस्सा अझै पनि रुपान्तरणकारी आर्थिक परिवर्तनका लागि पर्याप्त देखिँदैन।

यसले मुलुकको संरचनागत समस्या उजागर गर्छ। समस्या विकासका नारा वा योजनाको अभाव होइन, समस्या विकास खर्च गर्ने क्षमताको कमजोरी हो। आयोजना छनोट, ठेक्का व्यवस्थापन, जग्गा अधिग्रहण, वन स्वीकृति, वातावरणीय मूल्यांकन, प्रशासनिक समन्वय, ठेकेदार क्षमता, भुक्तानी प्रक्रिया तथा राजनीतिक हस्तक्षेपजस्ता अवरोधहरुले पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता कमजोर बनाउँदै आएका छन्।

बजेटले मिसन मोडमा आयोजना कार्यान्वयन, सार्वजनिक खरिद सुधार, आयोजना प्रमुखको स्थायित्व तथा स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। तर यी प्रतिबद्धताहरु व्यवहारमा रुपान्तरण हुन नसके विकासको आकांक्षा पुनः कागजी दस्तावेजमै सीमित रहनेछ।

ऋण : समस्या परिमाणमा होइन, उपयोगको गुणस्तरमा
आधुनिक राज्यका लागि ऋण कुनै असामान्य कुरा होइन। विश्वका धेरै राष्ट्रहरुले समेत सार्वजनिक ऋणको सहायताले आफनो पूर्वाधार, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा प्रविधि क्षेत्रको विकास गरेका छन्। त्यसैले ऋणलाइ स्वतः नकारात्मक रुपमा बुझ्न मिल्दैन। समस्या तब सुरु हुन्छ जब ऋण उत्पादनशील सम्पत्तिमा होइन, चालु खर्च, कमजोर आयोजना, राजनीतिक वितरण र कम प्रतिफलका कार्यक्रमहरुमा जान्छ।

नेपालका लागि वास्तविक प्रश्न ऋण कति लिइयो भन्ने होइन, ऋण कहाँ र कसरी प्रयोग गरियो भन्ने हो। यदि ऋण जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन, कृषि आधुनिकीकरण, डिजिटल पूर्वाधार, एआइ सम्बन्धी कम्प्युटिङ संरचना, पर्यटन पूर्वाधार तथा निर्यातमुखी उद्योग विकासमा प्रयोग हुन्छ भने त्यसले भविष्यको आय सिर्जना गर्न सक्छ। तर यदि ऋण प्रशासनिक खर्च धान्न, पुराना दायित्व व्यवस्थापन गर्न वा कम प्रतिफल दिने आयोजनाहरुमा खर्च गरिन्छ भने त्यो भावी पुस्तामाथिको वित्तीय भार मात्र बन्न सक्छ।

विशेषगरी आन्तरिक ऋणको अत्यधिक प्रयोगले निजी क्षेत्रलाई उपलब्ध हुने कर्जामा दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। यसलाई अर्थशास्त्रमा क्राउडिङ आउट इफेक्ट भनिन्छ। त्यसैले वित्तीय नीति र मौद्रिक नीतिबीच उच्चस्तरीय समन्वय अपरिहार्य छ।

रेमिट्यान्स निर्भर अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी संरचनातर्फ
विगत केही दशकदेखि नेपालको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्स, आयात, उपभोग र राजस्वको चक्रमा आधारित रहँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरुले पठाएको रकमले घरेलु उपभोगलाई टिकाइरहेको छ, उपभोगले आयात बढाइरहेको छ र आयातले राजस्व प्रदान गरिरहेको छ। तर यस्तो संरचनाले उत्पादनशील क्षमता विस्तार गर्नेभन्दा बढी आयात निर्भरता बढाउने जोखिम बोकेको हुन्छ। प्रस्तुत बजेटले यही चक्र तोड्ने संकेत दिएको छ।

डायस्पोरा बण्ड, हरित ऊर्जा बण्ड, अफसोर बण्ड, पुँजी बजार सुदृढीकरण, निजी लगानी, ऊर्जा व्यापार, सूचना प्रविधि सेवा निर्यात, एआइ कम्प्युटिङ सेवा, उच्च मूल्य पर्यटन र कृषि प्रशोधन उद्योगमार्फत रेमिट्यान्सलाई उपभोगबाट लगानीतर्फ मोड्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।

यो सोच रणनीतिक रुपमा महत्त्वपूर्ण छ। तर विदेशमा रहेका नेपालीहरुले केवल भावनात्मक आग्रहका आधारमा लगानी गर्दैनन्। उनीहरु पारदर्शिता, लगानी सुरक्षाको प्रत्याभूति, प्रतिफलको विश्वसनीयता, कानुनी स्थायित्व तथा लगानी फिर्ता लैजान सकिने स्पष्ट व्यवस्थाको अपेक्षा गर्छन्।

एआइ र ऊर्जा : बजेटको सर्वाधिक दूरदर्शी आयाम
यस बजेटले सबैभन्दा आधुनिक र सम्भावनायुक्त पक्ष एआइ र स्वच्छ ऊर्जाको संयोजन हो। नेपालसँग जलविद्युतको विशाल सम्भावना छ, जबकि विश्वव्यापी रुपमा एआइ, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ एण्ड हाई–पर्फर्मेन्स सेवाको माग तीव्र रुपमा बढिरहेको छ।

यदि नेपालले आफनो स्वच्छ ऊर्जालाई केवल विद्युत् निर्यातको साधनका रुपमा नभई उच्च मूल्य अभिवृद्धियुक्त डिजिटल कम्प्युटिङ सेवामा रुपान्तरण गर्न सक्यो भने यसले पूर्णतः नयाँ निर्यात अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्न सक्छ।

यद्यपि, यस क्षेत्रमा पनि जोखिम कम छैन। एआइ सम्बन्धी पहल केवल उपकरण खरिद वा सरकारी परियोजनामा सीमित भयो भने त्यो अर्को महँगो तर कम प्रभावकारी सार्वजनिक लगानी बन्न सक्छ। एआइ अर्थतन्त्र निर्माणका लागि उच्च गुणस्तरको इन्टरनेट, साइबर सुरक्षा, डाटा संरक्षण कानुन, अनुसन्धान विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्रको सहभागिता, स्टार्टअप इकोसिस्टम, अन्तर्राष्ट्रिय बजार पहुँच तथा दक्ष जनशक्ति आवश्यक हुन्छ।

त्यसैले एआइको अवधारणा दूरदर्शी भए पनि यसको सफलता हार्डवेयरमा होइन, सम्पूर्ण नवप्रवर्तन प्रणाली निर्माणमा निर्भर रहनेछ।

कृषि : अनुदानमुखी सोचभन्दा उत्पादकत्व केन्द्रित रुपान्तरण आवश्यक
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्र केवल खाद्य उत्पादनको माध्यम मात्र होइन, यो ग्रामीण जीविकोपार्जन, रोजगारी सिर्जना, सामाजिक स्थायित्व, आयात प्रतिस्थापन तथा स्थानीय अर्थतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो। प्रस्तुत बजेटले कृषि उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, वितरण, बजारीकरण, बीमा, सिँचाइ, बीउ तथा मल व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। साथै किसान केन्द्रित सेवा विस्तार र प्रोत्साहनात्मक अनुदान कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिइएको छ।

तर नेपालको कृषि क्षेत्रको मुख्य चुनौती अनुदानको अभाव मात्र होइन। वास्तविक समस्या जमिनको तीव्र खण्डीकरण, युवा श्रमशक्तिको विदेश पलायन, अपर्याप्त सिंचाइ, कमजोर बजार पहुँच, भण्डारण पूर्वाधारको कमी, चिस्यान केन्द्रको अभाव, मूल्य अस्थिरता, बिचौलिया नियन्त्रण तथा कृषि अनुसन्धान प्रणालीको सीमित प्रभावकारितामा निहित छ।

कृषि सुधारको केन्द्रबिन्दु अनुदान वितरण नभई उत्पादकत्व वृद्धि हुनुपर्छ। अनुदानलाई डिजिटल किसान परिचय प्रणाली, उत्पादन अभिलेख व्यवस्थापन, कृषि बीमा, भूमि अभिलेखीकरण तथा वास्तविक बजार सूचनासँग एकीकृत गर्न सकिएन भने राज्यका स्रोतहरु वास्तविक कृषकभन्दा बढी पहुँच भएका समूहहरुको नियन्त्रणमा जाने जोखिम रहन्छ।

सार्वजनिक संस्थान र ऊर्जा सुधार
बजेटले सार्वजनिक संस्थान सुधार, सेयर विनिवेश, कम्पनीकरण, डीडीए रणनीतिक साझेदारी र पुँजी बजारमार्फत नागरिक स्वामित्व विस्तार गर्ने संकेत दिएको छ। नेपाल वायुसेवा निगम, राष्ट्रिय जीवन बीमा कम्पनी, विशाल बजार कम्पनी, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनीजस्ता संस्थाहरुको सुधार केवल वित्तीय विषय होइन, यो राज्यले व्यवसाय चलाउने कि नियमन गर्ने भन्ने गहिरो प्रश्न पनि हो।

त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारका आधारमा पुनर्संरचना गर्ने सोच ऊर्जा क्षेत्रको सुधारको ठूलो कदम हो। यसले लागत पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धा, निजी लगानी र विद्युत् व्यापारका अवसर खोल्न सक्छ। तर राजनीतिक नियुक्ति, विद्युत् महसुल निर्धारणसम्बन्धी राजनीतिक हस्तक्षेप, विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता सम्बन्धी दायित्व, प्रसारण पूर्वाधारका अवरोध तथा नियामक निकायहरुको संथागत क्षमता कमजोर रहयो भने अपेक्षित सुधार प्रक्रिया थप जटिल र चुनौतीपूर्ण बन्न सक्ने जोखिम रहन्छ।

संघीय वित्त : रकम छ, परिणाम चाहिन्छ
बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहका लागि वित्तिय समानीकरण, ससर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। संघीय शासनमा यस्तो हस्तान्तरण आवश्यक छ, किनभने सबै प्रदेश र पालिकाको राजस्व क्षमता समान छैन। तर अब प्रश्न रकम कति गयो भन्ने मात्र होइन, रकमले के परिणाम दियो भन्ने हो।

नेपालको संघीय वित्त तीन प्रमुख समस्याले कमजोर पारेको छ। कामको स्पष्ट विभाजन छैन, स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता असमान छ, र खर्चको परिणाम मापन कमजोर छ । त्यसैले अनुदान प्रणालीलाई पफर्मरबेस बनाउनुपर्छ। राम्रो खर्च गर्ने, सेवा सुधार्ने, राजस्व बढाउने, पारदर्शिता कायम गर्ने र योजना समयमा सम्पन्न गर्ने प्रदेश पालिकालाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ।

बजेटको राजनीतिक अर्थशास्त्र
यो बजेटले धेरै सुधार घोषणा गरेको छ, कर दर घटाउने, निकाय खारेज गर्ने, खर्च कटौती गर्ने, सार्वजनिक संस्थान सुधार गर्ने, डिजिटल बिलिङ बढाउने, ऊर्जा क्षेत्र पुनर्संरचना गर्ने, कृत्रिम बुद्धिमता जस्तो नयाँ क्षेत्र खोल्ने। तर यस्ता सुधारको राजनीतिक अर्थशास्त्र कठिन हुन्छ।

सुधारबाट लाभ पाउने समूह प्रायः छरिएका हुन्छन्, करदाता, युवा, उद्यमी, किसान, उपभोक्ता, भविष्यका लागानीकर्ता। तर सुधारबाट घाटा खाने वा सुविधा गुमाउने समूह संगठित हुन्छन्, अनावश्यक निकाय, प्रशासनिक स्वार्थ, राजनीतिक नियुक्ति, पुराना ठेक्का संरचना, अनौपचारिक कारेबार गर्ने समूह र नियमनबाट बच्न चाहने व्यापारी।

त्यसैले यो बजेटले सफलता अर्थमन्त्रीको भाषणमा होइन, प्रधानमन्त्री, मन्त्रालय, संसद, प्रशासन, नियामक निकाय, स्थानीय तह र निजी क्षेत्रबीचको कार्यन्वयन गठबन्धनमा निर्भर छ।

यो बजेटको मूल्यांकन
दृष्टिकोणका हिसाबले यो बजेट साहसी छ। यसले नेपाललाई परम्परागत राजस्व रेमिट्यान्स आयात चालु खर्चको चक्रबाट बाहिर निकालेर उत्पादन प्रविधि ऊर्जा निजी लगानी, डिजिटल निर्यातको दिशामा लैजान खोजेको छ।

तर वित्तीय यथार्थका हिसाबले यो बजेट जोखिमयुक्त छ। चालु खर्च उच्च छ, पुँजीगत खर्च सीमित छ, ऋण निर्भरता उल्लेखनीय छ, राजस्व लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छ र कार्यान्वयन क्षमता ऐतिहासिक रुपमा कमजोर छ। समग्रमा हेर्दा, यो बजेट उच्च महत्त्वाकांक्षा, सीमित वित्तीय क्षमता तथा कार्यन्वयनको अनिश्चितताबीच सन्तुलन खोज्ने प्रयासका रुपमा देखिन्छ।

बजेट सफल हुन आवश्यक सर्तहरु
दर घटेपछि कर आधार साँच्चै फराकिलो हुनुपर्छ। डिजिटल बिलिङ, भ्याट स्वाचालित, भन्सार मूल्यांकनको प्रभावकारी र कर चुहावट नियन्त्रण बिना राजस्व लक्ष्य पूरा हुँदैन। पुँजीगत खर्च समयमै र गुणस्तरीय हुनुपर्छ। बजेट विनियोजन गरेर मात्र विकास हुँदैन, आयोजना सम्पन्न भएपछि मात्र विकास हुन्छ।

ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा जानुपर्छ। ऋणले भविष्यको आम्दानी र उत्पादकत्व बढाउन सकेन भने त्यो विकासको स्रोत होइन, भविष्यको बोझ बन्छ। एआइ, ऊर्जा, कृषि र डिजिटल अर्थतन्त्रका घोषणा वास्तविक इकोसिस्टममा बदल्नुपर्छ। नत्र यी शब्दहरु बजेट भाषणका आकर्षक नारामा सीमित हुन्छन्। फजुल खर्च कटौती र प्रशासनिक पुनर्संरचना राजनीतिक इच्छाशक्तिसहित लागू हुनुपर्छ। राज्यको आकार घटाउने घोषणा सजिलो छ, संस्थागत स्वर्थसँग लडेर कार्यान्वयन गर्नु कठिन छ।

अन्ततः आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट नेपालको आर्थिक सोचमा एउटा मोडको संकेत हो। यसले पुरानो खर्चमुखी, आयातमुखी र रेमिट्यान्स निर्भर मोडेलबाट उत्पादन, प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, पुँजी बजार र निजी लगानीमा आधारित नयाँ अर्थतन्त्र खोज्छ।

तर यसको ऐतिहासिक सफलता वा असफलता बजेटमा लेखिएका शब्दले होइन, व्यवहारमा देखिने पाँच परिणामले निर्धारण गर्नेछ। राजस्व उठ्यो कि उठेन, पुँजीगत खर्च भयो कि भएन, ऋणले उत्पादन बढायो कि बढाएन, एआइ, ऊर्जा, कृषि कार्यक्रमले रोजगारी र निर्यात बढायो कि बढाएन र प्रशासनिक खर्च कटौती वास्तविक भयो कि भएन।

निष्कर्षमा यसपटक दृष्टिकोणमा आधुनिक, संरचनामा मिश्रित, राजस्वमा जोखिमयुक्त, ऋणमा संवेदनशील र कार्यान्वयनमा अत्यन्त निर्भर बजेट हो। यदि सरकारले घोषणालाई संस्थागत क्षमतामा, ऋणलाई उत्पादनमा, कर छुटलाई कम्प्लाइन्समा र प्रविधिलाई रोजगारीमा बदल्न सक्यो भने यो बजेट नेपालका लागि नयाँ विकास अध्यायको सुरुवात हुन सक्छ। यदि सकेन भने यो पनि विगतका धेरै बजेटजस्तै उच्च आकांक्षा, कमजोर कार्यान्वयन र सीमित परिणामको अर्को दस्तावेज बन्नेछ।

(ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरका अनुसन्धानकर्ता हुन्।)