सरकारको नयाँ नीतिले इभीको कर ७१ प्रतिशतसम्म बढ्यो, उपभोक्तामाथि थप भार

काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको कर संरचनामा ठूलो परिवर्तन गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संसद्‍मा बजेट प्रस्तुत गर्दै नयाँ व्यवस्था सार्वजनिक गरेका हुन्।

यसअघि विद्युतीय गाडीमा मोटर पिक पावरका आधारमा भन्सार महसुल, अन्तःशुल्क, सडक निर्माण दस्तुर र मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने व्यवस्था थियो। अब सरकारले मोटर पिक पावरको आधार हटाएर भन्सार मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने नीति लिएको छ।

उक्त नीतिका कारण इभीमा कर बढेको छ। अब बजारमा आउने नयाँ इभीको मूल्य इन्ट्री लेभलमा १ लाख रुपैयाँदेखि हाइ रेन्जमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढीले मूल्य बढ्नेछ।

नयाँ आर्थिक विधेयकअनुसार सबै प्रकारका विद्युतीय कारमा समान रूपमा २० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्नेछ। यसअघि भने गाडीको क्षमता अनुसार १५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल लाग्दै आएको थियो।

मोटर पिक पावर निर्धारणसम्बन्धी विवाद बढ्दै गएपछि सरकारले एउटै भन्सार दर लागू गरेको जनाएको छ। यससँगै पहिले लाग्दै आएको अन्तःशुल्क हटाएर त्यसको सट्टा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लागू गरिएको छ।

भन्सार विन्दुमा २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका विद्युतीय गाडीमा २.५ प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्नेछ। २० लाखदेखि ३० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा २० प्रतिशत शुल्क तोकिएको छ।

त्यस्तै, ३० लाखदेखि ४० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा ३५ प्रतिशत शुल्क लाग्नेछ। ४० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका गाडीमा ९० प्रतिशत शुल्क निर्धारण गरिएको छ।

५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका विद्युतीय गाडीमा भने १३० प्रतिशत स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले महँगा विद्युतीय गाडीमा करको भार उल्लेख्य रूपमा बढाउनेछ।

सरकारले सबै विद्युतीय गाडीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर कायम राखेको छ। साथै, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि करको व्यवस्था पनि यथावत् रहनेछ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुरुवाती श्रेणीका गाडीमा समग्र करभार ४३ प्रतिशतबाट बढेर ४६ प्रतिशत पुगेको छ। ६३ प्रतिशत कर लाग्दै आएका केही गाडीमा अब करभार ७० प्रतिशत पुगेको छ भने ४० लाख रुपैयाँसम्मका गाडीमा करभार ९२ प्रतिशत पुगेको छ।

यसैगरी, पहिले १५६ प्रतिशत कर लाग्दै आएका ५० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका विद्युतीय गाडीमा अब २२७ प्रतिशतसम्म कर लाग्नेछ। अर्थात् यो श्रेणीका गाडीमा करभार ७१ प्रतिशतले बढेको छ।

सरकारको नयाँ नीतिपछि अधिकांश विद्युतीय गाडीको मूल्य बढ्ने देखिएको छ। यसले नेपाली बजारमा इभी खरिद गर्न चाहने उपभोक्तामाथि थप आर्थिक भार पर्ने अनुमान गरिएको छ।