लालित्य पोतिएको निर्जीव बजेट: स्रोतविनाका कार्यक्रम, गुम्यो रुपान्तरणको ठूलो अवसर   

काठमाडौं। आयकर छुटको सीमा १० लाख पुर्‍याएको र सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेको बुँदा नै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको बजेटको सबैभन्दा ठूलो ‘हाइलाइट’ हो।

आगामी आर्थिक वर्षको नयाँ कार्यक्रम पढ्नुअघि ‘उल्लेख्य सुधार घोषणा गर्दछु’ भनेर’ उनले बाचन गरेका अरु कुनै पनि कार्यक्रमले नागरिकको जनजीविकामा उत्साह भर्दैन। मध्यम वर्गलाई हेर्न खोजेजस्तो देखिए पनि तल्लो वर्गलाई पूर्णरुपमा उपेक्षा गरिएको छ।

आधारभूत स्वास्थ्य सेवादेखि शिक्षासम्म लगाइएको करले आम नागरिक महँगीले थिचिने छन्। अर्थमन्त्रीले ‘रुपान्तरणकारी’ भनेर ल्याएको बजेटमा यी क्षेत्रमा ३ प्रतिशतका दरले कर लगाइएको छ।

अबदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) जोडेर आउने बिजुलीको बिलले भर्खरभर्खरै इन्डक्सन चुलोमा अभ्यस्त हुन थालेका भान्छा निरुत्साहित हुनेछन्। बजेट भाषणमा उल्लेख भएको ‘पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम कर मान्ने’ घोषणाले लगानीकर्तालाई जति उत्साहित बनाएको  थियो, आर्थिक विधेयकबाट साढे सात प्रतिशतको करलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउँदा उति नै निराश बनाइदिएको छ।

कारोबार घटेर बेहाल अवस्थामा रहेको घरजग्गा क्षेत्रलाई थप कर लगाइएको छ। ५ प्रतिशतको करलाई साढे सात प्रतिशत पुर्‍याइएको छ।

भाषण सक्नुअघि स्वर्णिमले ‘बजेट दस्तावेज नागरिकको मनसँग जोडिन सकेन भने यसका अक्षर र अंक जतिसुकै सही भए पनि ती निर्जीव रहन्छन्’ भनेका थिए। बजेट साँच्चै नै निर्जीव देखिन्छ।

बजेट भीमकाय छ। विगतका बजेटहरुमा नारा हुन्थे। स्वर्णिमको बजेटमा कार्यक्रमहरु छन् तर स्रोतविनाका। पहिले वर्षमान पुनले ल्याएको त्रिभुज र अहिले स्वर्णिमले ल्याएको चतुर्भुज योजनादेखि भिजन काठमाडौं २०४० त्यसैअन्तर्गतका हुन्।

कृषि क्षेत्रको पुनरुत्थानलाई शीर्ष प्राथमिकतामा राखेको घोषणा गरिएको छ तर ठूलो स्केलको व्यावसायिक कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने एउटा पनि योजना छैनन्। पुरानै एकद्वार प्रणालीलाई ‘लगानी एक्सप्रेस’ भनेर नयाँ न्वारन गरिएको छ।

भारतले निर्यात व्यापारमा बढाएको करदेखि इरान-अमेरिका युद्धबाट महँगिएको विश्वबजारलाई स्वर्णिमले पूर्णरुपमा अनदेखा गरेर मूल्यवृद्धि ६ प्रतिशत कायम गर्ने घोषणा गरेका छन्। नागरिकलाई महँगीबाट राहत दिने कुनै पनि कार्यक्रम छैनन्।

स्वर्णिमले जसरी विगतमा ठूलो फड्को मार्ने गरी बजेट ल्याउने घोषणा गरेका थिए, त्यो दिशामा कुनै कार्यक्रम छैनन्। न निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्छ, न त भएको प्रणाली सुधारका लागि प्रयत्न। दायित्व बढाउने र आम्दानी घटाउने खालको व्यवस्थाले बजेट अनुशासन बिग्रिने खतरा देखिएको छ।

बजेट भाषण र आर्थिक विधेयकमा फरक-फरक व्यवस्था गरेर अर्थमन्त्री वाग्लेले बेइमानी गरेका छन्। भ्याटको बहुदरका लागि अध्ययन समिति बनाउने भनेर बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका वाग्लेले आर्थिक विधेयकमा राजपत्रमा प्रकाशित गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेका छन्। संसद्को अधिकार अतिक्रमण गरेर आफूमा निहीत गर्दै दीर्घकालीन रुपमै असर गर्ने भ्याट चलाएर बेइमानी गरेका हुन्।

नयाँ आर्थिक स्रोतका रुपमा नेपाली मुद्रामै अफसोर बण्ड जारी गर्ने, स्वच्छ उर्जा बण्ड र डायस्पोरा बण्ड ल्याउने घोषणा गरिएको छ। नाम फेरिए पनि यो योजना नयाँ होइन र सफल पनि होइन। अहिले पनि सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरुलाई बण्ड जारी गर्छ। एक अर्ब रुपैयाँको बण्ड झण्डै एक दशकदेखि अहिलेसम्म पूर्णरुपमा बिक्री भएका छैनन्।

नागरिकलाई आशावादी बनाउने, उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुलाई भविष्य देखाउने कार्यक्रम छैनन्। स्वर्णिमको मौलिक शैली अनुसार बजेटमा लालित्य मिसाइएको छ, जुन बजेट भाषण सुनुन्जेल कर्णप्रिय लाग्छ।

हरेक दिन व्यवसाय घटिरहेको नेपाल टेलिकमको सेयर सर्वसाधारणलाई भिडाउन खोजिएको छ। गोरखकाली रबर उद्योग लगायतलाई सरकारले आफ्नो समेत सेयर राखेर निजी क्षेत्रसँग मिलेर चलाउने योजना बनाएको छ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र स्वर्णिम स्वयंमले विगतका सरकारहरुले बढाएको ऋणलाई लिएर जोडदार विरोध गर्दै आएका थिए। स्वर्णिमले कुल बजेट २१ खर्ब २४ अर्बको ३३ प्रतिशत स्रोत ऋणबाट जुटाउने प्रस्ताव गरेका छन्। अहिले देशको कुल ऋण ३० खर्ब रुपैयाँ छ। ५ वर्षको म्यान्डेट लिएर आएको सरकारले आगामी बजेटमा प्रस्ताव गरेको ६ खर्ब ५७ अर्बका दरले ऋण लिने हो भने साढे चार वर्षमै अर्को ३० खर्ब ऋण थपिने छ।

सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र आयकरमा दिइएको छुटलाई हटाउने हो भने बजेटले न आमसर्वसाधारणको मन जोड्छ न त लगानीकर्ताको मनोबल उँचो बनाउँछ। स्वर्णिमले रुपान्तरणकारी भनेर ल्याएको बजेट साँच्चै नै निर्जीव छ।