काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत नेपाल रिइन्स्योरेन्सको बिजनेस सुनिश्चित गरेको छ। अर्थमन्त्री डा.स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बिमांकको २० प्रतिशत व्यवसाय नेपाल रिलाइ दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका हुन्।
‘नेपाली बीमा कम्पनीबाट जारी हुने बीमांकको कम्तीमा २० प्रतिशत नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट गराउनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौँ,’ बजेटमार्फत मन्त्री वाग्लेले भने।
बीमा पुलको संचालन पनि नेपाल रिइन्स्योरेन्सबाट गरिने भएको छ। अहिले वैदेशिक रोजगार म्यादी जीवन बीमाको पुल संचालन हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले गर्दै आएको छ।
यसैगरी, जोखिम हस्तान्त्रणको लागि रिइन्स्योरेन्सको केही हिस्सा विदेशमा गरिने व्यवस्था गरिने भएको छ। अहिले नेपालका रिइन्स्योरेन्सले बीमा गर्न अस्वीकार गरेपछि कम्पनीहरुले विदेशमा गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
‘दीर्घकालीन प्रकृतिका बीमाको सामूहिक बीमा कोषको नेतृत्व तथा सञ्चालन नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाट हुने व्यवस्था गर्नेछौं। जोखिम न्यूनीकरणको लागि पुनर्बीमाको निश्चित हिस्सा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीसँग गराउने व्यवस्था मिलाउनेछौँ,’ बजेटमा भनिएको छ।
सरकारले विभिन्न कोषहरुको सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा पनि नेपाल रिइन्स्योरेन्समार्फत गर्ने बताएको छ।
‘कर्मचारी सञ्चय कोष नागरिक लगानी कोष निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष स्वास्थ्य बीमा बोर्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी मार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं,’ बजेटमा उल्लेख छ।