नयाँ सरकार, बजेट र निजी क्षेत्रको अपेक्षा : घोषणाभन्दा परिणाम खोजिरहेको छ अर्थतन्त्र

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले जटिल मोडमा उभिएको छ। कोभिड-१९ महामारीदेखि श्रीलंकाको संकट, रुस-युक्रेन युद्धहुँदै पश्चिम एसियाको युद्धको असर अर्थतन्त्रमा देखिदैछ। सरकारी खर्च कमजोर छ। बैंकिङ प्रणालीमा तरलता थुप्रिएको छ। निजी लगानी सुस्ताएको छ। निर्माण क्षेत्र थलिएको छ। उद्योगहरू न्यून क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन् र बजारमा माग उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। व्यवसायीहरुको मनोबल गिर्दो छ। यसैबीच ठूलो संख्यामा युवाशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्था छ।

हालै सम्पन्न आम निर्वाचनपछि बनेको बलियो सरकारले राजनीतिक स्थायित्वको संकेत अवश्य दिएको छ। तर सरकार र निजी क्षेत्रबीच अपेक्षित स्तरमा विश्वास, संवाद र सहकार्य अघि बढ्न नसक्दा निजी क्षेत्र अझै पनि ‘पर्ख र हेर’को मनस्थितिमा छ।

लगानी विस्तार रोकिँदा आर्थिक गतिविधि समग्र रूपमा सुस्त बनेको छ। यस्तो संवेदनशील समयमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। यही कारण अहिलेको नीति तथा कार्यक्रमलाई निजी क्षेत्रले विशेष चासोका साथ हेरेको छ।

यस परिस्थितिमा सरकारले अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा भर्ने, लगानीको वातावरण सुधार गर्ने र निजी क्षेत्रलाई विकासको साझेदारका रूपमा पुनः स्थापित गर्ने महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त गरेको छ। नीति तथा कार्यक्रमले समग्रमा सकारात्मक दिशा समातेको देखिन्छ। अब त्यसलाई आगामी बजेटमार्फत व्यवहारमा प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ।

आर्थिक सुधारको संकेत
यसपटकको नीति तथा कार्यक्रमको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष भनेको सरकारले नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको आवश्यकता औंल्याउनु हो। नेपालमा आर्थिक सुधारको बहस लामो समयदेखि हुँदै आए पनि व्यवहारमा सुधारको गति निकै सुस्त रह्यो। अहिले अर्थतन्त्रले माग गरिरहेको कुरा प्रक्रियागत सुधार, नीतिगत स्पष्टता र लगानीमैत्री वातावरण नै हो।

सरकारले व्यवसाय दर्ता, उद्योग स्थापना, निर्माण अनुमति लगायतका प्रक्रियालाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस अवधारणा अघि सारेको छ। यदि यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सक्यो भने यसले लगानीकर्तामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नेछ।

त्यसैगरी कर प्रणाली पुनरावलोकन, स्वचालित भ्याट फिर्ता, विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियाको सरलीकरण तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा औद्योगिक क्षेत्र विकास गर्ने प्रतिबद्धता पनि स्वागतयोग्य छन्। नेपालमा लगानीकर्ताले सबैभन्दा धेरै गुनासो गर्ने विषयमध्ये प्रशासनिक जटिलता र प्रक्रियागत ढिलासुस्ती प्रमुख रहँदै आएका छन्। त्यसैले नीतिमा सुधारको संकेत देखिनु सकारात्मक हो, तर यसको वास्तविक मूल्यांकन कार्यान्वयनबाट मात्र हुनेछ।

डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फको संकेत
यसपटक सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ। सूचना प्रविधिलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अघि बढाउने, डिजिटल सेवा निर्यात प्रवर्धन गर्ने, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स तथा रिमोट वर्कलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणाले नेपालले भविष्यको अर्थतन्त्रको दिशा बुझ्न थालेको संकेत गरेको छ।

विश्व अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा ज्ञान र प्रविधिमा आधारित बन्दै गएको अवस्थामा नेपालले पनि त्यसलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। सीमित भौतिक स्रोत भएको मुलुकका लागि डिजिटल अर्थतन्त्र सम्भावनायुक्त क्षेत्र हो। यसले रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन र नवप्रवर्तनलाई नयाँ गति दिन सक्छ।

निजी क्षेत्रका लागि अवसर
पर्यटन, ऊर्जा र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता पनि अर्थपूर्ण छ। भिजिट नेपाल २०८५ को घोषणा, पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रभावकारी सञ्चालन, पर्यटन पूर्वाधार विस्तार तथा ऊर्जा उत्पादन र प्रसारण क्षमतामा वृद्धि गर्ने लक्ष्यले निजी लगानी आकर्षित गर्न सक्छ।

नेपालसँग पर्यटन र जलविद्युत क्षेत्रमा पर्याप्त सम्भावना छ। तर नीतिगत अस्थिरता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। यदि सरकारले स्पष्ट प्राथमिकता र प्रभावकारी समन्वयका साथ काम गर्न सक्यो भने यी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिन सक्छन्।

त्यसैगरी युवामुखी उद्यमशीलता र स्टार्टअप प्रवर्धनसम्बन्धी कार्यक्रमहरू पनि सकारात्मक छन्। आज नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक युवाहरूको पलायन हो। यदि देशभित्र नै लगानी, नवप्रवर्तन र उद्यमका अवसर सिर्जना गर्न सकियो भने ठूलो जनशक्तिलाई स्वदेशमै उपयोग गर्न सकिन्छ। स्टार्टअप इकोसिस्टम विकास, सहुलियतपूर्ण वित्तीय पहुँच र नवप्रवर्तन प्रवर्धन गर्ने नीति सही दिशातर्फको संकेत हो।

मुख्य चुनौती कार्यान्वयनको
यद्यपि यी सबै सकारात्मक पक्षबीच एउटा यथार्थलाई बिर्सन मिल्दैन, हामीकहाँ समस्या नीति निर्माणभन्दा कार्यान्वयनमा बढी देखिएको छ। विगतमा पनि धेरै राम्रो नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भए, तर परिणाम अपेक्षाअनुसार आएनन्।

निजी क्षेत्रले पटक–पटक एउटै समस्या भोग्दै आएको छ – लगानी स्वीकृतिमा ढिलाइ, अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, कानुनी अस्पष्टता, प्रशासनिक अनिश्चितता तथा अनावश्यक झन्झट। नीति एउटा र व्यवहार अर्को हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको आत्मविश्वास कमजोर बनाएको छ।

उदाहरणका लागि, एकद्वार प्रणाली र लगानी सहजीकरणका कुरा नेपालमा नयाँ होइनन्। तर व्यवहारमा लगानीकर्ताले अझै पनि धेरै निकाय धाउनुपर्ने अवस्था छ। यदि इन्भेस्टमेन्ट एक्सप्रेस लाई वास्तविक अर्थमा सफल बनाउने हो भने प्रशासनिक संरचना, कार्यशैली र जवाफदेहितामा परिवर्तन आवश्यक हुन्छ। केवल घोषणा गरेर मात्र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुँदैन।
त्यसैगरी कर प्रशासनलाई अझ व्यवसायमैत्री बनाउन आवश्यक छ। निजी क्षेत्रलाई केवल राजस्व संकलनको स्रोतका रूपमा मात्र हेर्ने दृष्टिकोणले आर्थिक विस्तार सम्भव हुँदैन। निजी क्षेत्र नै उत्पादन, रोजगारी, नवप्रवर्तन र आर्थिक गतिविधिको मुख्य चालक हो भन्ने तथ्यलाई नीतिगत र व्यवहारिक दुवै तहमा स्वीकार गर्नुपर्छ।

आगामी बजेटप्रति अपेक्षा
सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले आशा जगाउने प्रयास गरेको छ। निजी क्षेत्रले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तर अब आगामी बजेटप्रति अपेक्षा अझ बढी छन्।

आगामी बजेटले सामान्य घोषणा मात्र होइन, स्पष्ट कार्ययोजना, पर्याप्त बजेट विनियोजन र परिणाममुखी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। पुँजीगत खर्च वृद्धि, पूर्वाधार परियोजनाको तीव्रता, कर प्रणालीको सरलीकरण, उद्योग व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

त्यससँगै सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको वातावरण निर्माण अत्यन्त आवश्यक छ। निजी क्षेत्र लगानी गर्न, रोजगारी सिर्जना गर्न र आर्थिक पुनरुत्थानमा योगदान दिन तयार छ। सरकारले पनि त्यसअनुसार सहजीकरण, नीतिगत स्थायित्व र भरोसा दिन सक्नुपर्छ।

आज मुलुकलाई केवल घोषणा होइन, परिणाम चाहिएको छ। बलियो जनादेश पाएको सरकारसँग नागरिकका अपेक्षा पनि उच्च छन्। नीति तथा कार्यक्रमले सकारात्मक संकेत गरेको छ, अब आगामी बजेटमार्फत त्यसलाई व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै काँधमा छ।

(ढकाल नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका कार्यकरिणी सदस्य हुन्)