राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक सडक आयोजना छैन लक्ष्य अनुसार प्रगति, कुनमा कति काम?

काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवका र रणनीतिक सडक आयोजना सुस्त देखिएका छन्। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बुधबार संसद्‍मा पेस गरेको आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार अधिकांश आयोजनामा लक्ष्यअनुसार उपलब्धि हासिल नभएको देखिएको हो।

मध्यपहाडी लोकमार्गमा हालसम्म १ हजार ५२९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। १ हजार ८७९ किलोमिटरमध्ये यो आर्थिक वर्ष ८ महिनामा जम्मा १९ किलोमिटर कालोपत्रे गरिएको हो। यो आयोजनामा १३७ पुलमध्ये ११४ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ।

१ हजार ८५७ किलोमिटर लामो हुलाकी लोकमार्गमा पनि चालु वर्ष ८ महिनामा जम्मा २९ किलोमिटर कालोपत्रे भएको छ। यव लोकमार्गमा हालसम्म १ हजार ३८१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ भने २५० पुलमध्ये १४३ वटा बनाइएको छ।

उत्तर-दक्षिण कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत गैंडाकोट-राम्दी-मालढुंगा खण्ड भने सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ। २९३ किलोमिटरमध्ये २९२ सडक कालोपत्रे भएको छ। यस्तै यो खण्डमा ३६ वटा पुल बनाइएको छ।

मालढुंगा-बेनी-जोमसोम-कोरला खण्डमा भने कालोपत्रे, ग्राभेल र पुल निर्माणको काम जारी छ।

कर्णाली करिडोरमा ट्र्याक निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। तर २६९ किलोमिटरमध्ये हालसम्म ४१.५ किलोमिटर मात्रै ग्रावेल गरिएको छ।

कोशी करिडोरमा चालु आर्थिक वर्ष फागुनसम्म थप १४ किलोमिटर सडक कालोपत्रे र ११ पुल निर्माण सम्पन्न भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।

मदन भण्डारी राजमार्गअन्तर्गत ७४० किलोमिटरमध्ये ३९५.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। ३०.५ किलोमिटर यो वर्ष कालोपत्रे गरिएको हो। यस्तै १८५ पुलमध्ये १४५ वटा सम्पन्न भएको छ।

गल्छी-त्रिशूली-मैलुङ-स्याफ्रुबेसी-रसुवागढी खण्डमा ३९ किलोमिटर सडक दुई लेन कालोपत्रे गरिएको छ भने २३ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ।

मुग्लिन-पोखरा सडकअन्तर्गत ७८.४ किलोमिटरमा पहिलो तहको कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ। दमौलीस्थित मादी नदी पुलमा ६ मध्ये ४ वटा स्पान निर्माण सम्पन्न भएको छ।

सिद्धबाबा सुरुङमार्गमा मुख्य सुरुङको १ हजार १२६ मिटर कंक्रिट लाइनिङ सम्पन्न भएको छ। बाइपास सुरुङको अन्तिम कंक्रिट लाइनिङ पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सुरुङमार्ग आगामी असोजदेखि संचालनमा ल्याउने तयारी छ।

काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्गमा ७ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन्। पुल निर्माणतर्फ केही स्थानमा सुपरस्ट्रक्चर, फाउन्डेसन र सबस्ट्रक्चर निर्माणको काम भएको छ। नेपाली सेनाले आयोजनाको म्याद अझै ३ वर्ष थप्न प्रस्ताव गरेको छ।