समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुल्दै सरकार: बचत फिर्ताबारे भन्यो, ‘कानुन बमोजिम नै हो’

काठमाडौं। सरकारले समस्याग्रस्त सहकारीको ऋण असुलीबाट प्राप्त भएको रकम नै पीडित बचतकर्तालाई फिर्ता गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यकोषको रकमबाट बचत फिर्ता गरिएको भन्ने सार्वजनिक रूपमा गुनासो तथा भ्रम सृजना भएकोमा ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अनुसार समस्याग्रस्त घोषित २०  सहकारीका १० हजारभन्दा कम बचत मागदाबी भएका साना बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ताको कार्य चरणबद्ध रूपमा भइरहेको छ। तर हालसम्म चक्रीय कोष स्थापना भने भएको छैन।

समितिका अनुसार समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हालसम्म समितिमा चक्रीय कोष स्थापना भई खाता सञ्चालन नभएको, तथापि समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरूबाट ऋण असुली र सम्पत्ति व्यवस्थापनबाट प्राप्त रकमबाट सम्बन्धित सहकारीका बचतकर्ताहरूलाई बचत फिर्ता गर्ने कार्य प्रचलित कानुनी व्यवस्था बमोजिम निरन्तर रूपमा सञ्चालन भइरहेको ब्यहोरा सम्बन्धित सबैको लागि यो विज्ञप्ति मार्फत जानकारी गराइन्छ।’

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२/१२/१३ को बैठकबाट स्वीकृत एक सय कार्य सूचीहरूको बुँदा नं. ९९ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति अन्तर्गत रहने गरी ‘समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्ता चक्रीय कोष स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ।

समितिले कर्जा असुलीलाई प्राथमिकता दिई काम गरिरहेको र समितिबाट हालसम्म सम्बन्धित सहकारीका ऋणीबाट असुल भएको रकम सोही सहकारी संस्थाका बचतकर्तालाई फिर्ता गरिरहेको जनाएको छ।