संविधानमा व्यवसाय सुरक्षालाई मौलिक हकको रुपमा राख्न एफएनसीसीआईको सुझाव

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले संविधानको प्रस्तावनाबाट समाजवादउन्मुख शब्द हटाउनदेखि सर्वोच्च अदालतमा वाणिज्य इजलास राख्नु सुझाव दिएको छ।

संविधान संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित कार्यदलले मंगलबार राखेको छलफलमा एफएनसीसीआईले संविधानको प्रस्तावनामा समाजवादउन्मुख शब्दको साटो ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको हो।

एफएनसीसीआईका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले तीन खम्बे अर्थनीति र समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्था हटाउनु पर्ने बताए। उनले ‘निजी सार्वजनिक साझेदारीमा नवप्रवर्तनमा आधारित उदार समावेशी अर्थ व्यवस्था कार्यान्वयन गरिनु पर्ने भन्दै सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने बताए।

एफएनसीसीआईले संविधानको धारा २५ मा सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्ट गर्न सुझाव दिएको छ। ‘जनताको हित तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि अधिग्रहण गरिने निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिका लागि उचित बजार मूल्य कायम गरी भुक्तानी गरेपछि मात्र अधिग्रहण गर्न पाइने। मूल्यमा चित्त नबुझ्नेले स्वतन्त्र मूल्यांकन समितिमा पुनरवलोकन गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुपर्दछ,’ अन्जनले भने।

उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षालाई हकलाई मौलिक हकको रुपमा राख्नुपर्ने एफएनसीसीआईको माग छ। ‘निजी सम्पत्तिको गोपनियता र सुरक्षा प्रत्याभूति हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ एफएनसीसीआईले भनेको छ।

एफएनसीसीआईले व्यवसायका लागि सर्वोच्च अदालतभित्र वाणिज्य इजलासको व्यवस्था गर्न, ट्रेड युनियन कुनै पनि राजनीतिक दलसँग आवद्ध नहुने व्यवस्था गर्न तथा स्थानीय तहको कर सम्बन्धी अधिकारक्षेत्र संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ।

‘कर अनुमतिपत्र एकद्धार प्रणालीमार्फत हुनु पर्छ। व्यवसायीले प्रदेश वा स्थानीय तहले लगाउँदै आएका असमान र दोहोरो तेहेरो कर तथा शुल्कको भारको समीक्ष गर्दै एक निकायमा कर तिरेको खण्डमा अरु कुनै निकायमा तिर्नु नपर्ने र अनुमति एक निकायबाट लिएपछि बाँकी निकायबाट लिनु नपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ,’ एफएनसीसीआईले भनेको छ।

संविधानको निर्देशक सिद्धान्त अन्तर्गत अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति संशोधन गर्नु पनि एफएनसीसीआईले सुझाव दिएको छ।

‘व्यावसायिक सम्पत्ति र लगानी सुरक्षाको ग्यारेन्टीसहित निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रुपमा संविधानमा व्यवस्था हुनुपर्छ,’ एफएनसीसीआईको सुझावमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय अर्थतन्त्र विकासका लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिने विषय महत्वपूर्ण भए पनि विदेशी लगानीलाई पनि प्रोत्साहित गर्न जरुरी छ।’

निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार भनेर राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने पनि एफएनसीसीआईको माग छ।

निजी क्षेत्रलाई प्रवर्धन गर्ने विषय समेट्न, उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी तथा वन, खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न एफएनसीसीआईले सुझाव दिएको छ।