समावेशी अर्थतन्त्रको आधार बन्न सक्ने लघुवित्त क्षेत्र किन दबाबमा छ?

मुलुकमा लामो समय सुविधाजनक बहुमत पाएको सरकार थिएन। गठबन्धन बन्ने, टुट्ने भइरहँदा नीतिगत स्थायित्व थिएन। अहिले नयाँ सरकार छ, प्रतिनिधिसभामा एक्लै झण्डै दुई तिहाइ मत छ। सोच र नीतिमा नयाँपन छ। यो बेला सरकारको आर्थिक नीतिलाई वित्तीय क्षेत्रले गम्भीर भएर हेरिरहेको छ।

नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई संयोजन गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र व्यवसायिक वातावरण सुधार्ने नीति वर्तमान सरकारको घोषणापत्र र नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। जसलाई हालै संसद्ले पारित गरिसकेको छ।

देशले नयाँ निकास खोजिरहेको अवस्थामा हरेक नागरिकसँगै वित्तीय संस्थाहरू पनि थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। बदलिएको परिस्थिति र जनादेशअनुसार संस्थागत सुशासन र पारदर्शिता कायम गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता बनेको छ।

मुलुकको ग्रामीण अर्थतन्त्र, विपन्न वर्गको उद्यमशीलता र वित्तीय समावेशितालाई विस्तार गर्ने प्रमुख माध्यमका रूपमा लघुवित्त क्षेत्र स्थापित हुँदै आएको छ। विशेषगरी बैंकिङ पहुँचबाट बाहिर रहेका समुदायलाई बचत, कर्जा तथा साना उद्यममार्फत आर्थिक गतिविधिमा जोड्ने काम लघुवित्त संस्थाहरूले गरेका छन्। त्यसैले वर्तमान सरकारले अघि सारेको समावेशी, नवप्रवर्तनमुखी र सामाजिक न्यायमा आधारित अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न लघुवित्त क्षेत्रको प्रभावकारिता, सुशासन र संरचनागत सुधार अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय बनेको छ।

लघुवित्त क्षेत्रमा विद्यमान चुनौती

हाल नेपालमा ‘घ’ वर्गको स्वीकृति प्राप्त लघुवित्त संस्थाहरूमा पुँजी पर्याप्तता अनुपात (क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो) कमजोर रहनु, कर्जा सूचना केन्द्रसँग सबै लघुवित्त संस्था जोडिए पनि कर्जा सूचनासम्बन्धी विश्लेषण तथा समन्वयको अभाव हुनु, कर्जा प्रवाहमा दोहोरोपन बढ्नु, सदस्यहरूको कर्जा तिर्न सक्ने क्षमता विश्लेषण नगरी एउटै सदस्यलाई धेरै संस्थाबाट लगानी हुनु, वित्तीय साक्षरताको कमी, कर्जा लगानीपछिको सदुपयोग अनुगमन कमजोर हुनु तथा संस्थागत सुशासनमा कमी जस्ता चुनौती विद्यमान छन्।

कार्यक्षेत्रमा रहेका सहकारी संस्थाहरूबाट कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रमा भएका लगानीलाई पनि कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्न निर्देशन दिइए पनि त्यो प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसका कारण ऋणीहरूको वास्तविक ऋण परिचालन क्षमता पहिचान गर्न कठिन भएको छ। यस्तो अवस्थामा कमजोर संस्थागत सुशासन र फितलो नियमनको फाइदा उठाउँदै कतिपय वित्तीय संस्थाहरूले सञ्चालनका न्यूनतम मापदण्डसमेत पूरा गरेका छैनन्।

कृषि तथा पशु बीमामा सीमित पहुँच, प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी जोखिम, मोबाइल बैंकिङको सीमित प्रयोग, दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव, प्रविधिमा न्यून लगानी, पुनर्तालिकीकरण गरिएका कर्जामा बढ्दो जोखिम तथा विभिन्न संघर्ष समितिहरूको आन्दोलनजस्ता समस्याले लघुवित्त संस्थाहरू थप दबाबमा परेका छन्।

लघुवित्त क्षेत्रका अवसरहरू

नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेका नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन लघुवित्त क्षेत्रले परम्परागत कार्यशैलीको गम्भीर समीक्षा गर्दै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। एआईमा आधारित समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने, विपन्न वर्गलाई रोजगारी सिर्जना गर्न साना उद्यमीहरूको मूल्य शृंखलामा लगानी गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राविधिक सहयोग गर्ने, डेरी प्रवर्द्धन, साना पशुपालक तथा कृषकलाई यान्त्रीकरणमा सहयोग गर्ने, बाँझो जमिन उपयोग गर्ने तथा जलवायुमैत्री कृषि उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ।

त्यसैगरी ग्रामीण पर्यटन प्रवर्द्धन, शाखारहित बैंकिङ सेवा, प्रविधिमा आधारित वित्तीय समावेशिता तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी प्राथमिकतामा राखिएका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्ने अवसर पनि लघुवित्त क्षेत्रसँग रहेको छ।

किसानको उत्पादनलाई न्यूनतम समर्थन मूल्य कायम गर्ने, डिजिटल भुक्तानी प्रणाली विस्तार गर्ने, भूमि बैंक, कृषि प्रविधि प्रोत्साहन, बजार सूचना प्रणाली तथा निर्यात ब्रान्डिङजस्ता क्षेत्रमा अनुदानमुखी अर्थतन्त्रलाई बढावा दिँदै ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित बनाउन लघुवित्त संस्थासँगको सहकार्य प्रभावकारी हुन सक्छ।

(क) नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन : हालै नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। उदार अर्थनीति, सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने, व्यवसायिक वातावरण सुधार गर्ने तथा सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रको फितलो नियमनलाई नियन्त्रण गर्ने प्रणाली स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले नवप्रवर्तन र सृजनशीलतामा थप कार्य गर्न आवश्यक छ। डिजिटल बचत खाता प्रवर्द्धन, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्राविधिक सहयोग र ग्रेस अवधि उपलब्ध गराउने, डिजिटल सेन्टर सञ्चालन गरी सदस्य तथा कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, ग्रीन फाइनान्सिङ (हरित ऊर्जा, सोलार, इको डिजेल) क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, कर्जासम्बन्धी तथ्यांकको एआईमा आधारित विश्लेषण गर्ने तथा वस्तु मूल्य शृंखलामा लगानी विस्तार गर्ने कार्यमार्फत लघुवित्त संस्थाहरूले सरकारको नवप्रवर्तनमुखी नीतिलाई प्रभावकारी बनाउन सक्छन्।

(ख) क्रेडिट प्लसको अवधारणाको विस्तार : वर्तमान अवस्थामा लघुवित्त संस्थाहरू बचत तथा ऋण कारोबारमै सीमित हुँदा ऋणको अत्यधिक भारमा परेका छन्। राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरूलाई मर्जरमा जान विभिन्न प्रोत्साहन दिए पनि सदस्यहरू धेरै लघुवित्त संस्थामा आबद्ध हुने, ऋण उपयोग क्षमता विश्लेषण नगरी ऋण प्रवाह हुने तथा व्यवसायको वास्तविक योजना नबनाई ऋण लिने प्रवृत्तिजस्ता चुनौती बढेका छन्।

यस समस्याको समाधानका लागि ‘क्रेडिट प्लस’ अवधारणा लागू गरेका विभिन्न देशका लघुवित्त संस्थाहरू सफल भएका उदाहरण छन्।

क्रेडिट प्लस अवधारणाभित्र सदस्यलाई व्यावसायिक तालिम, प्राविधिक सीप, कृषि तथा पशु बीमा, मूल्य शृंखलामा सहयोग तथा सामाजिक क्षेत्रमा प्रवर्द्धन गर्ने कार्य पर्दछन्। आमा तथा बालबालिकाको स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, महिला सशक्तीकरण तथा उत्पादनको बजारीकरणजस्ता क्षेत्रलाई समेट्दै ऋणको सदुपयोग र व्यवसाय प्रवर्द्धनलाई जोड दिन आवश्यक छ।

(ग) खर्च नियन्त्रण र प्रविधिमैत्री सेवा : लघुवित्त संस्थाहरूले खर्च नियन्त्रण गर्दै प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तार गर्नु अत्यन्त आवश्यक भएको छ। कोभिडपछिको अवधिमा प्रविधि क्षेत्रमा लगानी बढे पनि लघुवित्त संस्थाहरूको प्रविधिमा भएको लगानी वाणिज्य बैंक तथा विकास बैंकहरूको तुलनामा अझै न्यून छ।

नेपाल सरकारले अनलाइन ट्याक्स क्लियरेन्स, अनलाइन प्यान, वृद्धभत्ता सेवा, साना तथा घरेलु उद्योग दर्ता प्रक्रियामा सहजीकरण तथा वडास्तरबाट प्रदान गरिने सेवाको विविधता विस्तार गर्दै सेवाको विकेन्द्रीकरण गरिरहेको छ। विकट क्षेत्रमा शाखा सञ्चालन गरी वित्तीय सेवा दिइरहेका लघुवित्त संस्थालाई यी सेवासँग जोड्न सके सरकारको नीति तथा कार्यक्रम थप प्रभावकारी हुन सक्छ।

(घ) वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि : नेपालमा हाल वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि सुधारोन्मुख अवस्थामा छ। करिब ६० प्रतिशत जनसंख्या वित्तीय पहुँचभित्र रहे पनि धेरै विकट क्षेत्रमा वित्तीय सेवाको प्रभावकारिता अझै बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ। स्मार्टफोनको बढ्दो प्रयोग, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाको संख्या वृद्धि, ग्राहकमैत्री प्रविधि तथा न्यून बैंकिङ शुल्कका कारण वित्तीय पहुँच विस्तार हुँदै गएको छ।

हाल लघुवित्त संस्थाको प्रदेशगत उपस्थिति हेर्दा सबैभन्दा बढी लुम्बिनी प्रदेशमा २२ प्रतिशत, मधेश प्रदेशमा २१ प्रतिशत तथा सबैभन्दा कम सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ९ प्रतिशत र कर्णाली प्रदेशमा ५ प्रतिशत रहेको छ (नेपाल राष्ट्र बैंक : २०८२ असोज मसान्त)। नेपाल सरकारको वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने योजनामा लघुवित्त संस्थालाई प्राथमिकतामा राख्न सके सुदूरपश्चिम तथा कर्णाली प्रदेशलगायत क्षेत्रमा सहज रूपमा वित्तीय सेवा विस्तार गर्न सकिन्छ।

(ङ) स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धन : कृषि तथा वनजन्य, उत्पादनमूलक, सेवामूलक, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमध्ये युवापुस्ता विशेषगरी प्रविधि क्षेत्रमा आकर्षित भइरहेका छन् भने ३५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका उद्यमीहरू कृषि क्षेत्रमा बढी सक्रिय देखिन्छन्।

स्टार्टअप उद्यम प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा लघुवित्त संस्थाहरूले स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गरी व्यवसाय दर्ता, प्रविधि परिचालन तथा उत्पादनको बजारीकरणसँगै लगानी विस्तार गर्न सके थप रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ।

(च) विपन्न वर्ग कर्जाको उपलब्धता : विपन्न वर्ग कर्जा न्यून आम्दानी भएका परिवार, आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदाय तथा सीमान्तकृत वर्गलाई उद्यमशीलतामार्फत दिगो आम्दानीको स्रोत निर्माण गरी गरिबीको चक्रबाट माथि उठाउन सहयोग गर्ने महत्वपूर्ण माध्यम हो। नेपाल राष्ट्र बैंकले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई कुल लगानीको ५ प्रतिशत रकम विपन्न वर्गमा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त संस्थामार्फत गरेको लगानीलाई समेत उक्त वर्गमा गणना गर्न पाइने व्यवस्था भएकाले यो लघुवित्त संस्थाका लागि भरपर्दो लगानी स्रोत हो।

पछिल्लो आर्थिक वर्षमा विपन्न वर्ग कर्जाको लगानी अनुपात घट्दो तथा दिगो स्रोतको अभाव हुँदा लघुवित्त संस्थाहरूको पुँजी लागत बढ्दो छ।

लघुवित्त संस्थाहरूले कायम गर्नुपर्ने पुँजीकोष पर्याप्ततामाथिको बढ्दो दबाबबीच नयाँ सरकारले न्यून ब्याजदरमा विपन्न वर्ग कर्जाको दिगो उपलब्धता सुनिश्चित गर्न सके लघुवित्त संस्थाहरूले पनि एकल अंकको ब्याजदरमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउन सक्छन्। यसबाट बढीभन्दा बढी विपन्न वर्गलाई समेट्दै ग्रामीण अर्थतन्त्र सुधार गर्न सम्भव हुनेछ।

(छ) सुशासन तथा समावेशी अर्थतन्त्र : लघुवित्त संस्थाहरू नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमनभित्र छन्। यी संस्थाहरू सुशासित र पारदर्शी भई समावेशी अर्थतन्त्र निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउन सक्छन्। नीति, नियम तथा निर्देशिकाको प्रभावकारी पालना गर्दै वित्तीय सेवा थप पारदर्शी बनाउन सके ग्राहकको विश्वास जित्न सकिन्छ। विपन्न वर्गको समावेशितासहित उत्तरदायी र दिगो वित्तीय सेवा प्रवाह गर्न सके मात्र समावेशी अर्थतन्त्र निर्माण सम्भव हुन्छ।

वर्तमान सरकारले सामाजिक न्यायसहित एआईमा आधारित उदार अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने, सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको उन्नयनका लागि स्वच्छ नियामकीय संरचना तयार गर्ने तथा लैंगिक, जातीय, वर्गीय र क्षेत्रीय विभेदविरुद्ध अवसरको न्यायोचित वितरणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

विपन्न वर्गको सहारा राज्य हो। साना तथा मझौला वर्गका युवालाई प्राथमिकतामा राखी सेवा प्रवाह भइरहेका बेला विकासका परम्परागत मान्यतालाई विस्तार गर्दै विकासको प्रतिफलको न्यायोचित वितरण, पहुँच र उपयोगमा जोड दिन लघुवित्त संस्थाहरू सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यम बन्न सक्छन्।

देशमा परिवर्तनको अपेक्षासँगै दीर्घकालीन आर्थिक नीतिमार्फत विकासलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन लघुवित्त संस्थाहरू थप जिम्मेवार, पारदर्शी र उत्तरदायी बन्नु आजको आवश्यकता र जनादेश दुवै हो।

(योगी काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा मुख्य कार्यालय रहेको मातृभूमि लघुवित्त वित्तीय संस्थाका सहायक महाप्रबन्धक हुन्‌)