उपभोक्ता केन्द्रित समृद्धिको आधार : आगामी बजेटप्रति आम नागरिकका गहिरा अपेक्षा

नेपालमा हरेक वर्ष १५ जेठ केवल सरकारको आयव्यय विवरण सार्वजनिक हुने दिन मात्र होइन, जनजीवनको दिशा तय गर्ने महत्त्वपूर्ण क्षण पनि हो। यो दिनसँग आम नागरिकका आशा, अपेक्षा र भविष्यप्रतिको भरोसा गाँसिएको हुन्छ। विशेषगरी पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएको आर्थिक सुस्तता, बढ्दो महँगी, अस्थिर बजार, र सेवा क्षेत्रमा देखिएका अनियमितताका कारण आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटप्रति उपभोक्ताहरूको चासो असाधारण रूपमा बढेको छ।

आम उपभोक्ताले अब बजेटलाई केवल राजस्व र खर्चको विवरणका रूपमा होइन, आफ्नो दैनिक जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउने नीति–दस्तावेजका रूपमा हेर्न थालेका छन्। संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोग गर्ने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ। तर व्यवहारमा हेर्दा यो अधिकार पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। बजारमा मूल्यको एकरूपता अभाव छ, गुणस्तरमा विश्वसनीयता कमजोर छ, र सेवा क्षेत्रमा पारदर्शिताको कमी व्यापक छ।

यस्ता अवस्थाले उपभोक्तालाई असुरक्षित मात्र होइन, अन्योलपूर्ण बनाएको छ। यसैले आगामी बजेटले उपभोक्ता अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर ठोस, कार्यान्वयनयोग्य र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कार्यक्रम ल्याउनु समयको माग बनेको छ।

सबैभन्दा गम्भीर रूपमा उठिरहेको विषय महँगी नियन्त्रण हो। दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ, जसले निम्न र मध्यम आय भएका परिवारहरूको जीवनयापन झन् कठिन बनाएको छ। चामल, दाल, तेल, ग्यास, तरकारी, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको मूल्यवृद्धिले उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनाइरहेको छ।

बजारमा कतिपय अवस्थामा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर मूल्य बढाउने प्रवृत्ति पनि देखिन्छ, जसले बजारप्रतिको विश्वासलाई थप कमजोर बनाउँछ। यस्तो अवस्थामा बजेटले मूल्य स्थिरीकरणका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्नुपर्छ। कर संरचनामा समायोजन गर्दै अत्यावश्यक वस्तुमा राहत दिनु, कालोबजारी र कार्टेलिङ नियन्त्रणका लागि कडा कानुनी कार्यान्वयन गर्नु, र आपूर्ति प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु अपरिहार्य देखिन्छ।

आपूर्ति व्यवस्थाको कमजोरी महँगीको प्रमुख कारणमध्ये एक हो। विशेषगरी दुर्गम तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा आवश्यक वस्तुको नियमित आपूर्ति नहुँदा त्यहाँका उपभोक्ताहरू अत्यधिक मूल्य तिर्न बाध्य छन्। ढुवानी लागत महँगो हुनु, भण्डारण पूर्वाधारको अभाव, र स्थानीय उत्पादनको न्यूनताले आपूर्ति प्रणालीलाई कमजोर बनाएको छ। यदि बजेटले ढुवानीमा सहुलियत, गोदाम तथा कोल्ड स्टोरेज पूर्वाधार निर्माण, र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिन्छ भने यसले बजारमा सन्तुलन ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। किसान र उपभोक्ताबीच सिधा सम्बन्ध स्थापना गर्ने नीतिले बिचौलियाको प्रभाव घटाउँदै मूल्यलाई न्यायोचित बनाउन सहयोग पुर्‍याउन सक्छ।

बजार अनुगमन र नियमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनु अर्को महत्त्वपूर्ण अपेक्षा हो। हालको अवस्थामा अनुगमन कार्य धेरै हदसम्म औपचारिकतामा सीमित देखिन्छ। जनशक्ति अभाव, प्रविधिको कमी, र सम्बन्धित निकायहरूबीच समन्वयको कमजोरीका कारण बजारमा म्याद गुज्रेका वस्तु बिक्री, कम तौल, र गुणस्तरहीन उत्पादन जस्ता समस्या व्यापक छन्। यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न बजेटले प्रविधिमैत्री अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने, डिजिटल ट्रयाकिङको व्यवस्था गर्ने, र अनुगमन गर्ने निकायहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। अनुगमनलाई दण्डात्मक मात्र होइन, सुधारात्मक र दीर्घकालीन परिणाममुखी बनाउनु आवश्यक छ।

गुणस्तर सुनिश्चितता उपभोक्ताको स्वास्थ्य र सुरक्षासँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। खाद्य पदार्थ, औषधि, निर्माण सामग्री लगायतका क्षेत्रमा गुणस्तरमा देखिएको कमजोरीले उपभोक्तामा गम्भीर चिन्ता उत्पन्न गरेको छ। धेरै उपभोक्ताहरू आफूले प्रयोग गरिरहेको वस्तु सुरक्षित छ कि छैन भन्नेमा नै अनिश्चित छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाहरूको विस्तार, मापदण्डको कडाइ, र गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन तथा बिक्रीमा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्छ। उत्पादनदेखि वितरणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रियामा गुणस्तर अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास गर्न सकियो भने उपभोक्ताको विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिन्छ।

उपभोक्ता अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि अत्यावश्यक छ। कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा उपभोक्ताले न्याय पाउन कठिनाइ भोगिरहेका छन्। उजुरी प्रक्रिया जटिल हुनु, समाधानमा ढिलाइ हुनु, र जानकारीको अभावले उपभोक्ता निराश हुने गरेका छन्। यदि बजेटले उपभोक्ता अदालतको कार्यक्षत्र र सातै प्रदेशमा स्थापना गर्ने, द्रुत न्याय प्रणाली लागू गर्ने, र डिजिटल माध्यमबाट उजुरी दर्ता तथा ट्र्याकिङ गर्ने व्यवस्था ल्याउँछ भने यसले उपभोक्तामा विश्वास बढाउनेछ। साथै, उपभोक्ता अधिकारकर्मी र संस्थाहरूलाई सशक्त बनाउने कार्यक्रमहरूले उपभोक्ताको आवाजलाई नीतिगत तहसम्म पुर्‍याउन सहयोग पुर्‍याउँछ।

मूल्य पारदर्शिताको अभावले बजारमा अन्योल र असमानता सिर्जना गरेको छ। धेरैजसो पसलहरूमा स्पष्ट मूल्यसूची नहुँदा उपभोक्ताले मूल्य सोध्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ, जसले कहिलेकाहीँ ठगीको अवस्था सिर्जना गर्छ। बजेटले सबै वस्तु तथा सेवामा मूल्यसूची अनिवार्य गर्ने, डिजिटल माध्यमबाट मूल्य सार्वजनिक गर्ने, र उल्लंघनमा कडा कारबाही गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। उपभोक्ताले स्वतन्त्र रूपमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु न्यायोचित बजारको आधार हो।

डिजिटल बजारको विस्तारसँगै नयाँ चुनौतीहरू पनि देखा परेका छन्। अनलाइन किनमेलमा ठगी, गलत विवरण, ढिलाइ, र सेवा नपाउने समस्या बढ्दै गएका छन्। धेरै उपभोक्ताहरूले अनलाइन किनमेल गर्दा अपेक्षित वस्तु नपाउने, फिर्ता गर्न समस्या हुने, वा सेवा प्रदायकसँग सम्पर्क गर्न नसक्ने अवस्था भोगिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा बजेटले ई–कमर्सलाई व्यवस्थित गर्ने स्पष्ट कानुनी ढाँचा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। अनलाइन व्यवसाय दर्ता अनिवार्य गर्ने, उपभोक्ता सुरक्षा मापदण्ड लागू गर्ने, र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई सुरक्षित बनाउने उपायहरूले यस क्षेत्रमा विश्वास बढाउन सक्छ।

सेवा क्षेत्रको सुधार पनि उपभोक्ताको प्रमुख अपेक्षामध्ये एक हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात र बैंकिङ जस्ता क्षेत्रमा उपभोक्ताले धेरै समस्या भोगिरहेका छन्। निजी अस्पतालहरूमा अत्यधिक शुल्क, विद्यालयहरूको मनपरी शुल्क संरचना, सार्वजनिक यातायातको अव्यवस्था, र बैंकिङ सेवामा लुकेका शुल्कहरू उपभोक्ताका लागि चुनौती बनेका छन्। बजेटले यी क्षेत्रमा पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ। सेवाको गुणस्तर र शुल्कबीच सन्तुलन कायम गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ।

कर नीतिको प्रभाव पनि उपभोक्तामा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ। अत्यावश्यक वस्तुमा उच्च कर हुँदा यसको भार अन्ततः उपभोक्तामाथि नै पर्छ। त्यसैले बजेटले कर संरचनालाई उपभोक्ता मैत्री बनाउँदै अत्यावश्यक वस्तुमा कर घटाउने र विलासिताका वस्तुमा कर बढाउने नीति अपनाउनुपर्ने हुन्छ। यसले सामाजिक न्याय कायम गर्न मद्दत गर्छ र निम्न तथा मध्यम आय वर्गलाई राहत प्रदान गर्छ।

उपभोक्ता शिक्षा र जनचेतनाको अभाव पनि समस्याको मूल कारणमध्ये एक हो। धेरै उपभोक्ताहरू आफ्नो अधिकारबारे जानकार छैनन्, जसका कारण उनीहरू सजिलै ठगीमा पर्छन्। बजेटले विद्यालय तथा कलेजस्तरमै उपभोक्ता शिक्षा समावेश गर्ने, मिडिया र स्थानीय तहमार्फत जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, र सचेत उपभोक्ता समाज निर्माण गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

यसका साथै, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय अभावले पनि उपभोक्ता संरक्षणमा असर पारेको छ। बजेटले एकीकृत अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने, सूचना आदान–प्रदान सुदृढ गर्ने, र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। तर स्रोत, जनशक्ति, र प्रविधिको अभावले उनीहरूको प्रभावकारिता सीमित भएको छ। बजेटले स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने, तालिम र स्रोत उपलब्ध गराउने, र स्थानीय स्तरमै उपभोक्ता संरक्षण प्रणाली विकास गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ।

वित्तीय समावेशिता विस्तार गर्नु पनि उपभोक्ता सशक्तिकरणको आधार हो। बैंकिङ सेवा, बीमा, र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा सबैको पहुँच सुनिश्चित गर्न बजेटले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। यसले उपभोक्तालाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्दै आर्थिक सुरक्षाको दायरा विस्तार गर्छ।

त्यसैगरी, वातावरणमैत्री उत्पादन र उपभोगलाई प्रवर्द्धन गर्नु पनि आजको आवश्यकता हो। हरित अर्थतन्त्रतर्फ उन्मुख नीति अपनाउँदा उपभोक्ताको स्वास्थ्य र वातावरण दुवै सुरक्षित रहन्छ। प्लास्टिकजन्य वस्तुहरूको प्रयोग घटाउने, जैविक उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने, र वातावरणमैत्री उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटमा समावेश हुनु जरुरी छ।

अन्ततः, उपभोक्तालाई केवल नीतिको लाभग्राही नभई नीति निर्माण प्रक्रियाको सक्रिय सहभागी बनाउनु आवश्यक छ। उपभोक्ता संघ–संस्था, नागरिक समाज, र सरोकारवालासँग परामर्श गरेर बजेट निर्माण गर्दा नीतिहरू अझ यथार्थपरक र प्रभावकारी बन्न सक्छन्। जब उपभोक्ताको आवाज बजेटमा प्रतिविम्बित हुन्छ, तब मात्र त्यो बजेट वास्तवमै जनमुखी र उत्तरदायी बन्न सक्छ।

निष्कर्षमा आगामी १५ जेठमा प्रस्तुत हुने बजेटले उपभोक्तालाई केवल खर्च गर्ने व्यक्ति नभई अधिकार सम्पन्न नागरिकका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। बजारलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र न्यायोचित बनाउँदै उपभोक्ताको जीवन सहज, सुरक्षित र सम्मानजनक बनाउने दिशामा ठोस कदम चाल्न सकेमा मात्र यो बजेट वास्तवमै सफल र जनहितमुखी बन्नेछ। उपभोक्ताको अपेक्षा केवल तत्काल राहत होइन, दीर्घकालीन सुधार र स्थायी समाधान हो। यही अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सक्ने बजेट नै समावेशी विकासको साँचो आधार बन्न सक्छ।