बजेटअघि इभी कसले धेरै भित्र्याउने भन्ने होड यसपालि देखिएन, दीर्घकालीन नीति आउने विश्वास

काठमाडौं। बजेटअघि विद्युतीय सवारीसाधन कसले धेरै भित्र्याउने भन्ने होडबाजीमा उत्रिने गरेका अटो व्यवसायी यसपालि चुप बसेका छन्।

विगतका वर्षमा जस्तो करका दर चाँडो फेरबदल नहुने र दीर्घकालीन नीति आउने विश्वासमा व्यवसायीले यसपालि बजेटअघि गाडी भित्र्याउन मरिहत्ते नगरेका हुन्।

व्यवसायीले वर्षभरि आयात हुने गाडीको ४० प्रतिशत वैशाखदेखि जेठको मध्यसम्म भित्र्याउने गरेकामा यो पटक वैशाखमै आयात घटेको छ।

भन्सार विभागका अनुसार पोहोर वैशाखमा २२८९ प्यासेन्जर इभी आयात गरिएकामा यसपालि वैशाखमा त्यो संख्या १७०० मा खुम्चिएको छ।

गत आर्थिक वर्ष साउनदेखि वैशाखसम्म १२ हजार ७८२ वटा चार पाङ्ग्रे इभी आयात भएकामा यो आवको सोही अवधिमा २५ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरका १० हजार ८५ युनिट चार पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक सवारीसाधन भित्र्याइएको छ।

गत वर्ष बजेटमार्फत करको दर बढाइने बुझाइमा व्यवसायीले खासगरी विद्युतीय सवारीसाधन ठूलो संख्यामा आयात गरी भन्सार यार्डमा राखेका थिए।

तर सरकारले गत वर्ष बजेटमा विद्युतीय सवारीसाधनको भन्सार र अन्तःशुल्क दरमा हेरफेर गरेको थिएन। पोहोर बजेटअघि ल्याइएका कतिपय गाडी अझै पनि बिक्री हुन नसकेर स्टकमा छन्।

त्यसअघि हरेकजसो बजेटमा इभीको कर चलाइएको थियो।

यो पटक करिब दुई तिहाइ बहुमतको सरकार रहेकाले अटो सेक्टरमा दीर्घकालीन नीति आउनेमा व्यवसायीहरु आशावादी छन्।

चालु आवको १० महिनामा इन्धन चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन १५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर ११ हजार २१ युनिट आयात गरिएको छ। पोहोर सोही अवधिमा ८ हजार युनिट मात्रै आयात गरिएको थियो।

यो पटक दुई पाङ्ग्रे इन्धन सवारीसाधनको आयात निकै बढेको छ। गत वर्ष १० महिनामा १९ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ बराबर १ लाख ५९ हजार युनिट दुई पाङ्ग्रे इन्धन सवारीसाधन आयात भएकामा यो वर्ष सोही अवधिमा २७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबरका २ लाख ८ हजार ९२६ युनिट भित्र्याइएको छ।

दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे इभी १० महिनामा ४ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ३९ हजार १५ युनिट आयात गरिएको छ। गत वर्ष सोही अवधिमा २ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बराबरका २७ हजार ५७२ युनिट दुई पाङ्ग्रे र तीन पाङ्ग्रे इभी आयात गरिएको थियो।