स्वदेशी उद्योग मास्ने अन्त:शुल्क, राजस्व लक्ष्य पुर्‍याउने नाममा एकपछि अर्को वस्तुमा भारै भार

विराटनगर। देशमा खुला बजार र उदारीकरणका प्रमुख सूत्रधारमध्ये एक डा. रामशरण महत अर्थमन्त्री हुँदा २०५२ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन आयो।

तर उद्योगी व्यवसायीको तीव्र विरोधका कारण यसको अनुपालन हुन सकिरहेको थिएन। राप्रपाका नेता रवीन्द्रनाथ शर्मा अर्थमन्त्री भएका बेला २०५४ देखि देशव्यापी रूपमा पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याइयो।

भ्याट सुरुमा १० प्रतिशत मात्र थियो। पछि शाहीकालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६१ पुस १ देखि १३ प्रतिशत बनाए। यो दर हालसम्म कायम छ।

भ्याट लागू गर्ने बेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र मन्त्रालयका सचिवले आन्दोलित व्यवसायीसमक्ष एउटा वाचा गरेका थिए- भ्याट लागेका वस्तुमा थप विविध प्रकारका कर र अन्तःशुल्क सरकारले लिनेछैन। तर मदिराजन्य, सूर्तीजन्य, विलासी, र क्यासिनो क्षेत्रका वस्तु तथा सेवामा भने यो लागू हुनेछैन।

समय बित्दै गयो। अर्थ मन्त्रालयमा संस्थागत स्मृति धूमिल हुँदै गयो। र, भ्याट लागेको केही वर्षपछि नै मदिराजन्य, सूर्तीजन्य, विलासी र क्यासिनो क्षेत्रबाहिरका वस्तु तथा सेवामा राजस्वका अन्य दर थप हुन थाले। यसको मुख्य हिस्सा अन्तःशुल्कलाई बनाइयो।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आइपुग्दासम्म दैनिक उपभोग्यदेखि निर्माण सामग्री र अन्य धेरै वस्तुमा अन्तःशुल्क लागिसकेको छ। जसले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा उत्पादित र आयातित दुबै प्रकारका वस्तु महँगो भएका छन्। यसले अवैध आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।

२० अर्बको निर्यात सकियो

अन्तःशुल्कको अस्पष्ट नीतिकै कारण नेपालले भारततर्फ गर्दै आएको फलामे वस्तु जीआई वायरको निर्यात धराशायी भएको छ।

यसअघिका सरकारले केही स्वार्थ समूहको चाहना परिपूर्ति गर्दै जीआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएमस वायर रडको आयातमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेका थिए। गत वर्ष त भन्सार महसुल पनि ५ बाट १० प्रतिशत बनाइयो।

तयारी वस्तुको निर्यातपछि त्यसको कच्चा पदार्थमा तिरेको अन्तःशुल्कको रकम हालसम्म कुनै उद्योगले पनि क्रेडिट गर्न वा फिर्ता लिन सकेका छैनन्। जसले गर्दा बर्सेनि २० अर्बभन्दा बढीको निर्यात हुनसक्ने जीआई वायरका उद्योग धराशायी भएका छन्।

एमएस वायरबाट काँटी, तारजाली, काँडेतार, भूक्षय रोक्न ढुंगा राख्ने गाभियन बक्स जस्ता वस्तुको उत्पादन गरिन्छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्म उद्योगले जीआई वायर र गाभियन बक्स निर्यात गर्नुपरे उद्योग विभागको सिफारिसमा अन्तःशुल्कको छुटमा कच्चा पदार्थ आयात गर्न पाउँथे। यसका कारण जीआई वायर र गाभियन बक्सको निर्यात फस्टाएको थियो।

तर तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले २०७६/७७ को बजेटमा त्यो छुटको व्यवस्था हटाइदिए। खतिवडाले निर्यातमा छुटको व्यवस्था मात्र हटाएनन्, कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको अन्तःशुल्क दर पनि प्रति किलो १.६५ रुपैयाँबाट २.५० रुपैयाँ बनाए।

केही स्टीलजन्य उद्योगले एमएस वायर रडको उद्योग लगाउने भन्दै तत्कालीन सरकारलाई प्रभावमा पारेर यस्तो निर्णय गराएका थिए। तर ती उद्योगले हालसम्म गुणस्तरीय एमएस वायर रड उत्पादन गर्न सकेका छैनन्।

हाल उक्त वायर रडको आयातमा अन्तःशुल्क किलोको ४.५० रुपैयाँ पुगिसकेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि भन्सार महसुल पनि ५ बाट बढाएर १० प्रतिशत कायम गरिएको छ। जसले गर्दा वार्षिक २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको निर्यात गर्ने उद्योग बन्दप्राय: अवस्थामा छन्।

सरकारले हुलास वायरका सञ्चालक युक्ति गोल्छालाई आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १ अर्ब ६७ करोड मूल्यको जीआई वायर भारत निकासी गरेबापत महत्त्वपूर्ण व्यावसायिक व्यक्ति (सीआईपी)ले सम्मान गरेको थियो।

‘दस वर्षअघिको १ अर्ब ६७ करोड भनेको आज ५ अर्बभन्दा बढी हो । सरकारले एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत मात्र बनाउने हो र निर्यातका लागि आयात गरिने कच्चा पदार्थमा अन्तःशुल्क नलिने हो भने हामी एक्लै वार्षिक १० अर्ब बराबरको जीआई वायरको निर्यात गर्नसक्छौं,’ उद्यमी गोल्छाले बिजमाण्डूसँग भनिन्।

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) कोशीका अध्यक्ष एवम् प्रिमियर वायरका निर्देशक पवनकुमार शारडाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि जीआई वायरका उद्योग स्वार्थ समूहको सिकार हुँदै आएको र अहिले धराशायी अवस्थामा पुगेको बताए।

‘हामी षडयन्त्रमा पर्‍यौं र देशका १० वटा ठूला उद्योग आज निर्यात रोकेर बसेका छन्। स्वदेशी खपत नगण्य छ। तर पनि आशा मरेको छैन। हामी बजेट पर्खिएर बसेका छौं,’ शारडाले भने।

सरकारले कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत बनाएर निर्यातका लागि अन्तःशुल्क छुट गर्ने हो भने वार्षिक २० अर्बभन्दा बढीको निर्यात हुनसक्ने उद्योगीहरुको भनाइ छ।

असर सिमेन्टदेखि लिपिस्टिकसम्म

सिमेन्टमा गत आर्थिक वर्षसम्म प्रति बोरा (५० किलोमा) ११ रुपैयाँ अन्तःशुल्क थियो। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले यसलाई संशोधन गरेर ५ प्रतिशत बनाए। यसले गर्दा उपभोक्ताले अहिले बोरामा ३५ रुपैयाँसम्म अन्तःशुल्क बुझाइरहेका छन्। जबकि यसमा भ्याट पनि छ।

सिमेन्टमा लगाइएको अन्तःशुल्कले सर्वसाधारणदेखि व्यवसायीसम्मलाई निर्माण कार्य महँगो परेको छ।

सरकारले लिपिस्टिक, गाजल, नेल पोलिस, क्रिम, पाउडर, स्याम्पू, आफ्टरसेभ लोसन लगायत शृंगारप्रशाधनका सामग्रीको आयातमा १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क तोकेको छ। यसबाहेक १५ प्रतिशत नै भन्सार महसुल र भ्याट पनि छ। तीन वटै राजस्वको संयुक्त असर ४९.४४ प्रतिशत हुन्छ।

आयातमा ५० प्रतिशतको महसुलका कारण भारतबाट यस्ता सामग्री अधिकांश अवैध बाटोबाट आयात भइरहेका छन्। सरकारले आयातित सामग्रीमा आयातकर्ताको नाम र एक्जिम कोड उल्लिखित लेबल टाँस्नुपर्ने नियम बनाएको छ। तर अधिकांश यस्ता सामग्रीमा लेबल टाँसेको पाइँदैन।

विराट व्यापार संघका अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल जिन्दलले नियमित उपभोगका सामग्रीमा समेत लगाइएको अन्तःशुल्कका कारण ग्रे मार्केट मौलाएको बताए।

‘स्वास्थ्य, समाज र पर्यावरणलाई हानि गर्ने सामग्रीमा मात्र अन्तःशुल्क लगाएर अन्यमा छुटु गर्ने हो भने वैध मार्गबाट हुने आयात ठूलो मात्रामा वृद्धि हुन्छ,’ उनले भने।

अन्तःशुल्कले एफएमसीजीको तस्करी

भारतले गत सेप्टेम्बर २२ देखि जीएसटी दरमा व्यापक कटौती गरेपछि नेपालका एफएमसीजी उद्योगले दोहोरो सास्ती खेपिरहेका छन्। भारतमा जीएसटी दर ५ प्रतिशत मात्र गरिएपछि एफएमसीजीका उत्पादन त्यहाँ सस्तो भएका छन्।

नेपालमा भने भ्याटसहित वस्तुअनुसार किलोको १८ रुपैयाँदेखि मूल्यमा १५ प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क कायम गरिएको छ।
मसला मिश्रित वा अमिश्रित बदाम, क्रिस्पी ब्रेडमा १५ प्रतिशत, कुरकुरे, लेज, चिज बल्समा, पास्ता, कुसकुस, फ्राई नगरिएको कुरमुरेमा किलोको २० रुपैयाँ, फ्रेन्च आलु चिप्समा किलोको १८ रुपैयाँ अन्तःशुल्क तोकिएको छ। यसका साथै भ्याट पनि छ।

मोरङ उद्योग व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् एसियन थाई फुड्सका सञ्चालक महेश जाजूले टेट्राप्याक जुस लगायत एफएमसीजीमा लगाइएको महँगो अन्तःशुल्कले उद्योग र उपभोक्तालाई २८ देखि ३० प्रतिशत महँगीको मार थपिएको बताए।

सीएनआई कोशीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले पनि साबुन र डिटर्जेन्ट पाउडर जस्ता अत्यावश्यक वस्तुमा समेत भ्याटसहित ५ प्रतिशत अन्तःशुल्कले भारतीयको तुलनामा नेपाली उत्पादन महँगो भएको बताए। नेपाली उत्पादन महँगो भएका कारण अवैधरुपमा आयात गरिएका साबुन, सेम्पु र डिटर्जेन्ट पाउडर नेपाली बजारमा प्रशस्त देखिन्छ।

अन्तःशुल्कले मदिरा तस्करी

नेपालमा अन्तःशुल्कको उच्चदरका कारण पीडित भएका उद्योगमा मदिराजन्य र सूर्तीजन्य पनि पर्छन्। जसले गर्दा दुबै वस्तुको अनधिकृत आयात मौलाएको छ।

भारतमा ७५० एमएलको कुनै मदिराको जति एमआरपी छ नेपालमा त्योभन्दा बढी अन्तःशुल्कको रकम छ। यसले गर्दा भारतमा भन्दा नेपालमा मदिराको मूल्य २ गुणा बढी छ।

‘भारतमा इम्पेरियल ब्लु नामको मदिरा ७५० एमएलको एक बोतल लिँदा भारु ४५० पर्छ। यसैलाई १२ बोतलको एक कार्टुन खरिद गर्दा भारु ४ हजार तिर्नुपर्छ। यस हिसाबले १ बोतलको भारु ३३३ पर्छ। जबकि नेपालमा यही मदिराको मूल्य बोतलको २ हजारभन्दा बढी छ,’ यति डिस्टिलरीका सञ्चालक रवि केसीले उदाहरण दिँदै भने, ‘इम्पेरियल ब्लु मात्र होइन सबै ब्रान्डका र तेस्रो मुलुकका मदिरा समेत भारतमा सस्तो मूल्यमा पाइन्छन्। नेपालका सीमावर्ती बजारदेखि राजधानी, पोखरा, हेटौंडा, चितवन लगायत शहरमा समेत तस्करीका मदिरा त्यही कार छ्याप्छ्याप्ती पाइन्छन्। होटल र पार्टी प्यालेसमा पनि यस्ता मदिरा आपूर्ति हुने गर्छ।’

खोई सरकारको प्रतिबद्धता?

पूर्वका अग्रज व्यवसायी एवम् संघका पूर्वअध्यक्ष खेमचन्द जैनले सरकारले भ्याट लगाउने बेलामा व्यवसायीसँग गरेको प्रतिबद्धता उल्लंघन गरेको आरोप लगाए।

जैनका अनुसार २०५४ मंसिरमा भ्याट लागू हुने बेलामा काठमाडौं, वीरगञ्ज, विराटनगर लगायत ठूला सहरका व्यवसायीले चर्को आन्दोलन गरेका थिए।

एक हप्ताभन्दा लामो आन्दोलनपछि त्यस बेलाका अर्थमन्त्री शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले मदिराजन्य, सूर्तीजन्य, विलासी र क्यासिनो क्षेत्रका वस्तु तथा सेवा बाहेक अन्य वस्तुमा भ्याटबाहेक अन्य कुनै राजस्व नलाग्ने वचन दिएका थिए।

‘त्यसपछि व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका थिए,’ जैनले भने, ‘तर आज सबैजसो अत्यावश्यक वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ। सरकारको प्रतिबद्धता र वचन कहाँ पुग्यो भनेर कसलाई प्रश्न गर्ने?’

यस्तो छ विज्ञको राय

सरकारले २०८१ असोजमा पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन गरेको थियो। खनाल आयोगले अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरूको संख्या क्रमशः घटाउँदै जनस्वास्थ्य र पर्यावरणमा दुष्प्रभाव पर्ने वस्तुमा मात्र सीमित गर्ने सुझाव दियो।

सरकारले २०८० मा पूर्वअर्थसचिव विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा गठन गरेको करप्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिले प्रकृतिको दोहन, वातावरण, जनस्वास्थ्यमा हानि, कार्बन उत्सर्जन वा मानवीय हितविपरीतका सीमित वस्तु तथा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने प्रतिवेदन बुझायो।

मल्लिक समितिले राजस्व संकलनको सुविधाका लागि थुप्रै वस्तुको उत्पादन र पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाइएको उल्लेख गर्दै अन्तःशुल्क नीतिको मार्गदर्शन स्पष्ट गर्न र यसको दायरा बढाउन भन्दा साँघुरो बनाएर हालको भौतिक नियन्त्रण प्रणालीका विकल्प खोज्न सुझाव दिएको छ।

‘विश्व करप्रणालीको असल अभ्यासका आधारमा अन्तःशुल्क लगाउने नयाँ वस्तु तथा सेवाको पहिचान गर्नुपर्दछ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। छिमेकी मुलुकका दर समेत विचार गरेर अन्तःशुल्कको दर समायोजन र निर्धारण गर्न भनिएको छ।

अन्तःशुल्क लगाइएका केही मुख्य वस्तु