विकल्प नै नदिई सरकारले किन रोक्यो सार्वजनिक सवारी दर्ता? के गर्दैछ पूर्वाधार मन्त्रालय?

काठमाडौं। सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता सरकारले अचानक रोक्का गरेपछि यातायात क्षेत्रमा अन्योल छ। सुधारको नाममा गरिएको निर्णयले व्यवसायी, लगानीकर्ता र सेवाग्राही सबैलाई सरकारले अब के गर्ला भन्ने भएको छ।

पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्सालको ठाडो निर्देशनपछि सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता रोक्का गरिएको हो। यातायात व्यवस्था विभागले सोही निर्देशनका आधारमा बिहीबार सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक सवारीसाधनको नयाँ दर्ता अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि रोक्ने निर्णय गरेको हो।

विद्युतीय सवारीसाणको पनि नयाँ दर्ता रोक्ने सरकारको अचानकको यो निर्णयसँगै यातायात कार्यालयहरुले सार्वजनिक यातायातका रूपमा नयाँ दर्ता हुने बस, मिनीबस, माइक्रो, ट्याक्सी, र विद्युतीय सवारीको दर्ता बन्द गरेका छन्। यसले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा अन्योल भएको हो।

यातायात व्यवस्था विभागले गत बिहीबार सातै प्रदेशका सम्बन्धित मन्त्रालयलाई यसबारे पत्राचार गरेको थियो।

सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता रोकिएको विषयमा आफूहरूलाई औपचारिक जानकारी नभएको नेपाल यातायात राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले बताएका छन्। उनका अनुसार पछिल्लो समय सार्वजनिक सवारीको दर्ता छरपस्ट रूपमा भइरहेको थियो भने त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि समिति समेत गठन गरिएको छ।

उनले पुराना ट्याक्सी सञ्चालन, महँगो नम्बर प्लेट तथा करिब १५ लाख रुपैयाँसम्म तिरेर नम्बर लिनुपर्ने अवस्थाजस्ता विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। त्यस्ता सिन्डिकेट प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न र जथाभावी दर्ता हुने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न केही समयका लागि दर्ता रोकिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ।

‘यदि सुधारका लागि गरिएको हो भने हामीलाई आपत्ति छैन,’ पूर्वअध्यक्ष स्वाँरले भने, ‘व्यवस्था सुधार र पारदर्शिता कायम गर्ने विषयमा जोड दिनुपर्छ।’

सरकारको परिपत्रमा सार्वजनिक यातायातको वैज्ञानिक व्यवस्थापन हुन नसक्दा अत्यधिक वायु प्रदूषण, सवारी चाप र ट्राफिक जाम बढ्दै गएको उल्लेख गरिएको छ। इन्धनको बढ्दो मूल्यका कारण सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा थप असहजता सिर्जना भएको भन्दै सार्वजनिक सवारीको यथोचित व्यवस्थापन आवश्यक देखिएको परिपत्रमा उल्लेख छ।

परिपत्रमा ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९’ को दफा २४ को उपदफा (३) अनुसार वातावरण प्रदूषण, सवारी चाप, सडकको अवस्था, सवारी आवागमनमा पर्ने कठिनाइ वा यस्तै अन्य कारणले सार्वजनिक हितका लागि कुनै पनि प्रकारको सवारी दर्ता रोक्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक हित तथा सार्वजनिक सवारीको वैज्ञानिक व्यवस्थापनका लागि नयाँ दर्ता रोक्का गरिएको जनाइएको छ। विभागले मन्त्रालय मातहतका कार्यालय तथा पालिकालाई सार्वजनिक सवारीसाधन, विद्युतीय सार्वजनिक सवारीसाधनसमेत, नयाँ दर्ता नगर्न निर्देशन दिएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागका एक निर्देशकका अनुसार यो निर्णय माथिल्लो तहको निर्देशनअनुसार लागू गरिएको हो। विभागभित्र आगामी बजेटमार्फत दर्ता तथा सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापनसम्बन्धी केही नयाँ प्रावधान ल्याउने तयारी भइरहेका कारण अस्थायी रूपमा दर्ता रोकिएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। उनका अनुसार बजेट सार्वजनिक नभएसम्म यो व्यवस्था कायम रहने सम्भावना छ।

स्रोतका अनुसार सरकारले सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘एकीकृत यातायात प्राधिकरण’ गठन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाएको छ। हाल विभिन्न निकायमा छरिएका अधिकार, दर्ता प्रक्रिया, रुट व्यवस्थापन तथा अनुगमनलाई एउटै संरचनाअन्तर्गत ल्याउने उद्देश्यसहित यस्तो अवधारणा अघि सारिएको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार यही सन्दर्भमा सार्वजनिक सवारी दर्ता अस्थायी रूपमा रोकिएको हो भने आगामी बजेटमार्फत नयाँ नीतिगत व्यवस्था ल्याउने तयारी भइरहेको छ। प्रस्तावित प्राधिकरणमार्फत सवारी दर्ता, रुट अनुमति, भाडा व्यवस्थापन, विद्युतीय सवारी नीति तथा सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको स्रोतको दाबी छ।