पाँच गुणा भ्यालु एड दाबी गर्दै अर्थमन्त्रीसँग स्टील उद्योगीले खोजेका छन् फेबर, कति सम्भव?

काठमाडौं। मेल्टिङमा आधारित स्टील उद्योगीले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको आयात महसुलमा कम्तीमा २ तहको फरक हुन नसक्दा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन देखिएको छ।

बिलेटमा आधारित उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ बिलेट हो। नेपालका मेल्टिङबेस उद्योगले बिलेट नै उत्पादन गरिरहेका छन्। तर तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको महसुलमा १ तहको पनि फरक छैन। त्यसैले नेपालका बिलेटबेस उद्योगले आन्तरिक बजारमा खरिद नगरी आयात गरिरहेका छन्।

नेपालमा भन्दा भारतमा यसको मूल्य महँगो भए पनि न्यून भन्सार महसुलका कारण यसको आयात भइरहेको हो। हाल यसको आयात महसुल ५ प्रतिशत छ। अर्कातिर मेल्टिङबेस उद्योगले आयात गर्ने मुख्य कच्चा पदार्थ स्पन्ज पेलेटको आयात महसुल १ प्रतिशत मात्र छ। तर विभिन्न कारणले यसको महसुल २ प्रतिशतभन्दा बढी पर्ने उद्योगीको दाबी छ।

यसरी पर्छ २ प्रतिशतभन्दा बढी

उद्योगीको भनाइअनुसार १ सय किलो पेलेटबाट ७९ किलो मात्र फलाम निस्कन्छ र बाँकी २१ किलो खेर जान्छ। स्पन्ज पेलेटमा माटो र बालुवाको अंश २१ प्रतिशत हुन्छ।

सामान्यतया मेल्टिङबेस उद्योगले यसको प्रयोग ४५ प्रतिशतले गर्छन्। त्यस्तै एलसी खोलेपछि स्पन्ज पेलेट कारखाना स्थलमा आइपुग्न २ महिना लाग्छ। निर्यातकर्ताले प्लास्टिकका कमजोर बोरामा प्याकिङ गरेर पठाउने गर्छन्। त्यसैले बाटोमा लोडअनलोड गर्दा बोरा फुटेर वा चुहिएर झर्ने समस्या पनि छ।

प्रिमियर स्टीलका निर्देशक सौरभ शारडाका अनुसार वीरगंज र विराटनगर नाकाबाट रेल कार्गोमार्फत स्पन्ज पेलेटको आयात धेरै हुने गर्छ। उद्योगले एक पटकमा २५ देखि २८ लाख पेलेट आयात गर्छन्। तर प्लास्टिकको कमजोर बोरामा गिट्टी आकारको पेलेट लोड अनलोड गर्दा झर्ने खस्ने हुन्छ। यसरी एक पटकमा ८ देखि १० हजार किलो पेलेट खेर जान्छ र यसलाई फेरि टिपेर ल्याउन सकिंदैन।

झरे खसेको र पोखिएको पेलेट टिपेर ल्याउन नसक्दा उद्योगीले हरेक पटकको सिपमेन्टमा ३८ देखि ४८ हजार गुमाइरहेको शारडाको जिकिर छ। उनले पेलेट आयात र भण्डारणमा लाग्ने २ महिनाभन्दा बढीको समय र त्यसको ब्याज, १० हजार किलोको सर्टफल (जर्ती) र ७९ प्रतिशत मात्र उत्पादन लगायत कारण यसको आयात महसुल २ प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने दाबी गरे।

अर्कातिर बिलेटबेस उद्योगको कच्चा पदार्थ बिलेटको आयात गर्दा अलिकति पनि जर्ती हुँदैन। आपूर्तिकर्ताले पठाएको परिमाणमा आइपुग्छ। त्यस्तै बिलेटको प्रशोधन गरेर वस्तु उत्पादन गर्दा ५ प्रतिशतभन्दा बढी जर्ती हुँदैन। एक सय किलो बिलेट प्रशोधन गर्दा ९५ किलो उत्पादन लिन सकिन्छ।

मेल्टिङबेस उद्योगले कम्तीमा १ महिनाका लागि आफ्ना मुख्य कच्चा पदार्थ भण्डारण गर्नैपर्ने बाध्यता छ। किनकि भन्नेबित्तिकै यी कच्चा पदार्थ कारखानास्थलमा आइपुग्दैनन्। मेल्टिङबेसका मुख्य कच्चा पदार्थमा स्पन्ज पेलेटका साथ, फलामे स्क्र्याप, स्पन्ज आइरन, पिग आइरन, सिलिको म्याग्नेज हुन्।

तर बिलेट आयातको प्रक्रिया १० दिनको हुन्छ। एलसी खुलेको १० दिनभित्र उद्योग परिसरमा बिलेट आइपुग्छ। उद्योगले बिलेट उत्पादन गर्न स्क्र्याप १५ देखि २०, स्पन्ज आइरन १५, सिलिको म्याग्नेज ४ र पिग आइरन १ प्रतिशत प्रयोग गर्छन्।

‘सबै हिसाब निकाल्दा हामीलाई कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल २ प्रतिशत लाग्छ। त्यो कच्चा पदार्थबाट हामी बिलेट उत्पादन गर्छौं। तर त्यही बिलेट ५ प्रतिशत महसुलमा आयात हुन्छ। यसले गर्दा देशभरिका मेल्टिङ उद्योग अप्ठ्यारोमा छन्,’ शारडाले भने।

साढे ५ गुणा भ्यालु एड!

स्टील उद्योगीले बिलेटमा आधारित उद्योगका तुलनामा मेल्टिङबेस उद्योगले साढे ५ गुणा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेको दाबी गरेका छन्।

नेपाल स्टील एसोसिएसनले मेल्टिङबेस उद्योगले साढे ५ गुणा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ।

एसोसिएसनले मेल्टिङ उद्योगले ५५ प्रतिशतभन्दा बढी भ्यालु एड गर्दा बिलेट उद्योगले १० प्रतिशत मात्र गरिरहेको जनाएको छ। एसोसिएसनले बिलेटका तुलनामा साढे ५ गुणाभन्दा बढी भ्यालु एड गर्ने हुँदा सरकारले बिलेटको आयात महसुललाई १० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताएको छ।

एसोसिएसनका अध्यक्ष हरि न्यौपानेका अनुसार बिलेट उत्पादन गर्न ४५ प्रतिशत स्पन्ज पेलेट प्रयोग गरिन्छ। नेपालको भन्सार विन्दुसम्म स्पन्ज पेलेटको सीआईएफ भ्यालु अहिले टनको ३१४ डलर छ। यसमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल थपिँदा ३१७.१४ डलर पुग्छ।

यसबाट आउने उत्पादन ७९ प्रतिशत मात्र हो किनकि २१ प्रतिशत खेर जान्छ। यस हिसाबले प्रति टन यसको लागत ४०१.४४ डलर र ६० हजार ६१८ रुपैयाँ मात्र पर्छ।

तर बिलेट उत्पादन गर्दा यो वस्तुको प्रयोग ४५ प्रतिशत मात्र गरिने हुँदा एक टनमा २७ हजार २७८ रुपैयाँकोे स्पन्ज पेलेट खर्च हुन्छ। ‘त्यसै गरी १ टन बिलेट उत्पादन गर्दा १५ प्रतिशत प्रयोग हुने स्पन्ज आइरनको मूल्य ९ हजार ९०९ रुपैयाँ, ४ प्रतिशत प्रयोग हुने पिग आइरन २ हजार ६६५ र १ प्रतिशत प्रतिशत प्रयोग हुने सिलिको म्याग्नेज १ हजार ९५८ रुपैयाँको प्रयोग हुन्छ। यसप्रकार १ टन बिलेट उत्पादन गर्दा स्पन्ज पेलेट, स्पन्ज आइरजन, पिग आइरन र सिलिको म्याग्नेज गरी ४१ हजार ९०१ रुपैयाँ प्रयोग हुन्छ,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने।

त्यसैगरी बिलेट उत्पादन गर्दा ३५ प्रतिशत स्क्र्याप प्रयोग हुन्छ। स्क्र्यापबाट ९० प्रतिशत उत्पादन आउँछ र १० प्रतिशत जर्ती जान्छ। हाल मेल्टिङ उद्योगले किलोको ५५ रुपैयाँले स्क्र्याप खरिद गरिरहेका छन्। उत्पादन प्रक्रियामा ३५ प्रतिशत स्क्र्याप प्रयोग गर्दा एक टन बिलेटमा २७ हजार ३८८ रुपैयाँ लाग्ने एसोसिएसनले जनाएको छ।

एसोसिएसनले एक टन बिलेट उत्पादन गर्दा स्क्र्यापको खर्चसहित अन्तःशुल्क, विद्युत् महसुल, जनशक्ति, स्पेयर पार्टस्, ब्याज, प्रशासनिक खर्च, ह्रास कट्टी लगायत ५१ हजार ४०२ रुपैयाँ खर्च हुने दाबी गरेको छ।

‘यसरी हामीले बिलेटको उत्पादन गरेर त्यसबाट टीएमटी उत्पादन गर्दा ५५ प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरिरहेका छौं। तर बिलेटको आयात गरेर सञ्चालित उद्योगले १० प्रतिशत मात्र भ्यालु एड गरेका छन्,’ न्यौपानेले भने।

जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री भएपछि उनले स्टीलका क्षेत्रमा अकस्मात् नयाँ नीति घोषणा गरे। शर्माले २०७८/७९ मा बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर स्टीलका २ थरी उद्योग बिलेटबेस र मेल्टिङबेसमध्ये दोस्रोलाई अधिकतम सहुलियत प्रदान गरेका थिए।

शर्माले २०७८ भदौ २५ मा प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउँदा नेपालमा मेल्टिङबेस स्टील उद्योग ६ वटा मात्र रहेकामा उनको नीतिले धेरै प्रोत्साहन गरेपछि हाल १९ वटा पुगिसकेका छन्। बिलेटबेस स्टील उद्योग भने ४ वटामा सीमित भएका छन्।

शर्मापछिका अर्थमन्त्रीले पनि उनको नीतिलाई निरन्तरता दिएनन्। उनीहरूले बिलेटबेस उद्योगलाई सहज हुनेगरी नीति ल्याउन थाले। यसका कारण ४ हजार करोड लगानीका १९ वटा उद्योगले ३५० करोडका ४ वटा उद्योगसँग चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।