समृद्ध नेपालका लागि अर्थतन्त्र : राजनीतिक स्थायित्वलाई विकासमा बदल्ने ऐतिहासिक अवसर

नेपाल आज केवल कमजोर वृद्धि, रेमिट्यान्स निर्भरता वा बेरोजगारीको संकटसँग जुधिरहेको छैन, आफ्नो राज्य संरचना, संस्थागत विश्वसनीयता र विकास मोडेलको ऐतिहासिक परीक्षाबाट गुज्रिरहेको छ। राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, मानव पुँजी र वैश्विक भूराजनीतिक दबाबबीच नेपाल यस्तो मोडमा उभिएको छ, जहाँ सही नीतिगत रुपान्तरणले समृद्धिको नयाँ युग खोल्न सक्छ, भने असफलताले वर्तमान स्थायित्वलाई अर्को दीर्घकालीन जडतामा बदल्न सक्छ।

अर्थतन्त्र अहिले एउटा ऐतिहासिक संक्रमणबिन्दुमा छ। यो केवल आर्थिक वृद्धि वा बजेट व्यावस्थापनको प्रश्न होइन, यो राज्यको संस्थागत क्षमता, राजनीतिक स्थिरता, सामाजिक विश्वास, उत्पादन संरचना, ऊर्जा सुरक्षा, श्रम प्रवाह, र वैश्विक शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएको गहिरो संरचनात्मक प्रश्न हो।

आज नेपालको आर्थिक अवस्थालाई बुझन केवल राजस्व, विदेशी मुद्रा सञ्चिति वा वृद्धिदरका सूचकांकहरु पर्याप्त छैनन्। यसको विश्लेषण राज्य संरचना, सुशासन, सामाजिक मनोविज्ञान, संस्थागत विश्वास, वैश्विक भूराजनीतिक र विकास अर्थशास्त्रको बहुआयामिक दृष्टिकोणबाट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

पछिल्ला केही दशकको नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.३ प्रतिशत सीमित रहनु आकस्मिक घटना होइन। यो दीर्घकालीन संस्थागत कमजोरी, नीतिगत अस्थिरता, राजनीतिक संक्रमण, कमजोर प्रशासनिक समन्वय, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न नसकिएको ऐतिहासिक परिणाम हो। विकास र संस्थागत अर्थशास्त्रका अग्रणी चिन्तकहरु, जस्तै डग्लस नाँर्थ, डारेन असेमोग्लू र जेम्स रबिन्सन ले देखाएझैँ, कुनै पनि मुलुकको दीर्घकालीन आर्थिक समृद्धि केवल पुँजी वा प्राकृतिक स्रोतले होइन, ‘समावेशी संस्थाहरु’ अर्थात् उत्तरदायी संस्थाहरुले निर्धारण गर्छन्। नेपालमा विगत लामो समयसम्म यही संस्थागत गुणस्तर कमजोर रहयो।

विकास र संस्थागत अर्थशास्त्रमा एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त छ, ‘राजनीतिक स्थिरताले कारोबार लागत घटाउँछ।’ जब राजनीतिक स्थिरता कायम हुन्छ, तब निजी क्षेत्रको लगानी विश्वास बढ्छ, दीर्घकालीन पूर्वाधार योजनाहरु निरन्तर अगाडि बढ्छन्, प्रशासनिक निर्णयहरु पूर्वानुमानयोग्य बन्छन्, नीतिगत अनिश्चितता घट्छ। नेपाल अहिले त्यही मोडमा प्रवेश गर्ने प्रयासमा देखिन्छ।

राजनीतिक स्थायित्वले पहिलोपटक नेपाललाई छिटो–छिटो सरकार परिवर्तन हुने संक्रमणकालीन अवस्थालाई अन्त्य गर्दै दीर्घकालीन विकासवादी राज्यतर्फ लैजाने ऐतिहासिक अवसर प्रदान गरेको छ। यदि यो स्थायित्व संस्थागत सुशासनमा रुपान्तरण गर्न सकियो भने, नेपालले आफनो ऐतिहासिक आर्थिक जडतालाई तोड्न सक्छ। तर यदि राजनितिक स्थायित्व केवल शक्ति केन्द्रित व्यवस्थापनमा सीमित रहयो भने त्यो विकासको आधार बन्न सक्दैन।

नेपालको वर्तमान बहसमा एउटा महत्वपूर्ण पक्ष स्पष्ट देखिन्छ, सरकारले सुशासनलाई आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोड्ने प्रयास गरेको छ। यो विकास अर्थशास्त्रको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण कुरा हो। किनभने सुशासन केवल नैतिक वा प्रशासनिक आदर्श होइन, यो आर्थिक उत्पादकत्व बढाउने संरचनात्मक शक्ति हो। जब भ्रष्टाचार घट्छ, निर्णय प्रक्रिया छिटो हुन्छ, नीतिगत विश्वासनीयता बढ्छ, सार्वजनिक खर्च पारदर्शी हुन्छ, न्याय प्रणाली विश्वासनीय बन्छ, तब पुँजीको लागत घट्छ, लगानीकर्ताको जोखिम धारणा कम हुन्छ र अर्थतन्त्रमा आत्मविश्वास गुणक प्रभाव पैदा हुन्छ। त्यसले अर्थतन्त्रका सहभागीहरु उपभोक्ता, लगानीकर्ता, उद्यमीमा भविष्यप्रति विश्वास बढ्छ, तब त्यसले अर्थतन्त्रमा गुणात्मक रुपमा आर्थिक गतिविधि बढाउँछ ।

पूर्वी एसियाका विकासशील राष्ट्रहरु विशेषगरी दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, र ताइवानले तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्नुको मुख्य कारण केवल औद्योगिकीकरण होइन, सुदृढ र समन्वित राज्य संयन्त्रको मुख्य भूमिका थियो।

नेपाल अहिले पहिलोपटक समन्वय अभाव र प्रशासनिक ढिलासुस्ती घटाउने दिशामा गएको संकेत देखिन्छ। योजना आयोग, मन्त्रालयहरु, वित्तीय निकायहरु र प्रशासनिक संरचनाबीचको समन्वय विकास राज्य निर्माणको आधार हो।

नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाले मिश्रित संकेत दिन्छ। एकातिर, विदेशी मुद्रा सञ्चिति सन्तोषजनक छ, बैंकिङ प्रणालीमा तरलता छ, व्याजदर तुलानात्मक रुपमा सहज छ, मुद्रास्फीति केही नियन्त्रणमा छ । तर अर्कोतर्फ, उत्पादन क्षेत्र कमजोर छ, आयात निर्भर उपभोग अर्थतन्त्र बलियो छ, रोजगारी संरचना असन्तुलित छ, रेमिट्यान्समा अत्यधिक निर्भरता छ, निजी लगानी कमजोर छ, कृषिमा न्यून उत्पादकत्व छ, पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन न्यून छ।

यो अवस्थालाई विकास अर्थशास्त्रमा ‘कमजोर समष्टिगत आर्थिक स्थिरता’ (फ्रेजिल माइक्रोइकोनोमिक स्टाबलिटी) भनिन्छ, अर्थात् सतहमा हेर्दा स्थिरता देखिए पनि गहिराइमा संरचनात्मक कमजोरीहरु रहिरहनु हो। अर्थतन्त्र अहिले पनि ‘उपभोग निर्देशित रेमिट्यान्स अर्थतन्त्र’ हो, ‘उत्पादक औद्योगित अर्थतन्त्र’ होइन । यही नेपालको सबैभन्दा ठूलो दीर्घकालीन चुनौती हो।

वैश्विक भूराजनीति र नेपालको आर्थिक असुरक्षा

अमेरिका, इजरायल र इरानबीचको तनाव तथा ऊर्जा संकटले नेपालजस्ता आयात निर्भर मुलुकलाई प्रत्यक्ष असर पाछ । ऊर्जा मूल्य वृद्धि हुँदा, उत्पादन लागत बढ्छ, निर्माण क्षेत्र महँगो हुन्छ, ढुवानी लागत बढ्छ, मुद्रास्फीति चर्किन्छ, रेमिट्यान्स पठाउने श्रमिक गन्तव्य अर्थतन्त्रहरु प्रभावित हुन्छन्।

नेपालको अर्थतन्त्र ‘एक्स्टर्नल सक ट्रान्समिसन इकोनोमी’ बनेको छ, अर्थात् बाहिरी संकटको प्रभाव छिटै भित्र सर्छ । यसको मुख्य कारण आन्तरिक उत्पादन संरचना कमजोर हुनु हो। यदि रेमिट्यान्स घट्यो भने, उपभोग घट्छ, बैंकिङ निक्षेप घट्छ, आयात घट्छ, राजस्व घट्छ, निजी क्षेत्रको व्यापारिक चक्र कमजोर हुन्छ।

यसैले नेपालको वास्तविक आर्थिक सुरक्षा भनेको केवल विदेशी मुद्रा सञ्चिति होइन, उत्पादन आधारित आर्थिक आत्मनिर्भरता हो।

७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर : सम्भावना कि राजनीतिक आकांक्षा ?

१६ औँ योजनाले करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि लक्ष्य राखेको छ। तर विकास अर्थशास्त्रीय हिसाबले हेर्दा, यस्तो वृद्धिका लागि निम्न संरचनात्मक आधार आवश्यक हुन्छ। उच्च लागानी दर, उत्पादनशील औद्योगिक विस्तार, पूर्वाधार तीव्र निर्माण, ऊर्जा विश्वसनीयता, निर्यात क्षमता, मानव पुँजी विकास, दक्ष प्रशासनिक कार्यन्वयन। अहिले नेपालको कुल लगानी जीडिपीको करिब २५ प्रतिशत वरिपरि छ। ७ प्रतिशतको स्थायी वृद्धिका लागि कम्तीमा ४० प्रतिशत हाराहारी लगानी आवश्यक पर्ने देखिन्छ। यसको अर्थ, घरेलु पुँजी परिचालन, वैदेशिक प्रत्यक्ष लगानी, विकास सहायता, सार्वजनिक निजी साझेदारी, वित्तीय बजार विस्तार, पुँजीगत खर्च कार्यन्वयन सुधार अत्यावश्यक हुन्छन्।

तर केवल स्रोत जुटाएर मात्र पुग्दैन। नेपालको मुख्य समस्या स्रोत अभावभन्दा ‘संस्थागत अवशोषण क्षमता’ हो, अर्थात् उपलब्ध स्रोत प्रभावकारी रुपमा उपयोग गर्ने क्षमता कमजोर हुनु।

नेपालले दीर्घकालीन आर्थिक रुपान्तरण गर्न शिक्षा, सीप, अनुसन्धान, प्रविधि र संस्थागत नैतिकता निर्माणमा ठूलो लगानी गर्नैपर्छ। विकास केवल सडकर पुल निर्माण होइन, मानव क्षमताको विस्तार हो। अर्थशास्त्री अमत्र्य सेन ले भनेझैँ विकास भनेको मानिसको स्वतन्त्रता विस्तार हो। नेपालमा अहिले पनि, ‘ब्रेन ड्रेन’ तीव्र छ, अनुसन्धान संस्कृति कमजोर छ, विश्वविद्यालय उद्योग सहकार्य न्यून छ, नवीनताको खोजी गर्ने इकोसिस्टम’ अपर्याप्त छ । यदि मानव संसाधन विकासलाई आर्थिक योजनाको केन्द्रमा राखिएन भने, उच्च वृद्धिदर पनि दीर्घकालीन समृद्धिमा रुपान्तरण हुन सक्दैन।

नेपालले परम्परागत विकास मोडेलबाट डिजिटल हरित अर्थतन्त्रतर्फ संक्रमण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। डिजिटाइजेसनलेः प्रशासनिक लागत घटाउँछ, भ्रष्टाचार घटाउँछ, सेवा पहुँच विस्तार गर्छ। वित्तीय समावेशीकरण बढाउँछ, उत्पादकत्व वृद्धि गर्छ। त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन नेपालको भविष्य सबैभन्दा ठूलो आर्थिक जोखिममध्ये एक हो। हिमनदी पग्लिने, अनियमित मनसुन, कृषि उत्पादन घट्ने, विपद् जोखिम बढ्ने, यी सबैले आर्थिक संरचना गम्भीर असर पार्नेछन्।

त्यसैले नेपालको विकास मोडेल ‘जलवायु–उत्थानशील पूर्वाधार, हरित ऊर्जा, डिजिटल शासन, मानव पुँजी’ मा आधारित हुनुपर्छ।

नेपाल अहिले संकट र सम्भावना दुवैको संगममा उभिएको छ। यदि, राजनीतिक स्थायित्वलाई संस्थागत सुशासनमा रुपान्तरण गर्न सकियो, समन्वयात्मक राज्य संरचना निर्माण गर्न सकियो, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकियो, मानव पुँजीमा दीर्घकालीन लगानी गरियो, र विकासलाई राष्ट्रिय साझा परियोजनाका रुपमा आगाडि बढाइयो भने नेपालले आगामी दुई दशकमा दक्षिण एसियाको सफल रुपान्तरणशील अर्थतन्त्र बन्ने सम्भावना राख्छ। तर यदि राजनीतिक स्थायित्व शक्ति संरक्षणमा सीमित रहयो, सुशासन केवल नारामा सीमित भयो, संस्थागत सुधार अधुरो रहयो, रेमिट्यान्स निर्भर उपभोग अर्थतन्त्र यथावत् रहयो, भने वर्तमान स्थायित्व पनि दीर्घकालीन विकासमा रुपान्तरण हुन सक्दैन।

निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, कुनै पनि राष्ट्रको वास्तविक शक्ति केवल जीडीपी होइन, उसको संस्थागत नैतिकता, सामाजिक विश्वास, ज्ञान आधारित मानव पुँजी, र दीर्घकालीन सामूहिक दृष्टि हो। नेपालको भविष्य यही प्रश्नले निर्धारण गर्नेछ, के हामी केवल आर्थिक वृद्धि चाहन्छौं कि सभ्यतागत स्तरको संस्थागत रुपान्तरण?

(ढकाल मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुरका अनुुसन्धानकर्ता हुन्‌)